काठमाडौं ।
सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम(संसद विकास कोष) तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक ईजलासमा न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सदस्य छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा सरकारले सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको काम गर्ने जिम्मेवारी नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैँले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिन अवस्था पनि रहन्छ ।’

आदेशमामा यस प्रकारको विकास, निर्माणले सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्छ भनेर निश्चिन्त हुने अवस्था नहुने जनाइएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४ सय ४५ र सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बनेको विनियोजन ऐन–२०८० को व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।