पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएको १ सय २३ दिन पुगेको छ । सरकार गठन भएको करिब ४ महिना पुग्दा पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे र मन्त्रिपरिषदका अरु सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको विवरण राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पाण्डे नेतृत्वको सरकारले त्यो समय सीमा नाघिसक्दासमेत सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेका हुन् ।

आर्थिक पारदर्शिताका लागि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने अभ्यास छ । त्यसमाथि गण्डकी प्रदेशको संस्थापक सरकार अर्थात पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारले मन्त्रिपरिषदका सबैको सम्पत्ति विवरण पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने आचार संहितासमेत बनाएको थियो । त्यो आचार संहिता पालना पनि पाण्डे सरकारले गरेको छैन ।

सरकार बनेको ४ महिना पुग्दासमेत विवरण सार्वजनिक नगरेको सरकारले पूर्ववर्तीहरुको सम्पत्ति विवरण राखिएको वेबसाइडको क्याटेगोरी नै हिडन गरेको छ

वैशाख १४ गते कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । सपथ दिएको भोलिपल्टै वैशाख १५ मुख्यमन्त्री पाण्डेले २ जनालाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

सरकारको नेतृत्वका लिएको ७ दिनपछि प्रदेश सभाबाट विश्वासको लिएका पाण्डेले वैशाख २९ गते दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । सोही दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले थप ४ जनालाई सहभागी गराउँदै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका थिए । तर, मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएको १ सय ८ दिन पुगे पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अधिकारिक वेबसाइटमा भदौ १० गते साँझसम्म मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलका कुनै पनि सदस्यको सम्पत्ति विवरण राखिएको छैन ।

पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुको सट्टै मुख्यमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट ओसिएमसिएम डट गण्डकी डट जिओभी डक एनपीमा विगतको मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुले पेस गरेको सम्पत्ति विवरणको क्याटेगोरी हिडन गरिएको छ ।

पाण्डे नेतृत्व सरकारमा सुशीला सिंखडा, सरस्वती अर्याल, महेन्द्रध्वज जिसी, रेशमबहादुर जुग्जालीमगर, जीतप्रकाश आले र दीपेन्द्रबहादुर थापा मन्त्री छन् । सिंखडा सामाजिक विकास, अर्याल ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी, जिसी कृषि तथा भूमि व्यवस्था, जुग्जाली भौतिक पूर्वाधार विकास, आले आर्थिक मामिला र थापा उद्योग, पर्यटन, वन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । सिंखडा र जुग्जाली माओवादी कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन् । अन्य सबै मन्त्री कांग्रेस कोटाबाट बनेका हुन् ।

सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सरस्वती अर्यालले छिट्टै सम्पत्ति विवरण सर्वजनिक गर्ने बताइन् । उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा भनेबमोजिम सम्पत्ति विवरण सर्वजनिक गर्ने बताइन् । आफैंले हालै आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा बताएकी थिइन् ।

‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि विभिन्न चरणमा भयो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार एकैपटक भएको भए सर्वजनिक गर्न पनि सहज हुन्थ्यो । पहिलपछि नियुक्त हुनुभएका मन्त्रीज्यूहरुको ६० दिनपछि सर्वजनिक गर्ने भन्ने थियो । यही बिचमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन पनि व्यस्त भइयो,’ प्रवक्ता अर्यालले भनिन्, ‘यसपछि फेरि बजेट ल्याउने कुरामा केन्द्रित हुँदा समयमा सार्वजनिक गर्न नसकेको सत्य हो । अब आर्थिक वर्षको ६० दिन नबित्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्छ ।’

प्रवक्ता अर्यालले वेबसाइटबाट सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी क्याटेगोरी हटाइएको विषयमा भने आफूलाई थाहा नभएको बताएकी हुन् । ‘के भएको हो । किन हटाइयो यस विषयमा मलाई थाहा छैन । म बुझ्छु,’ उनले भनिन् । यसअघिका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पनि समय सीमा घर्किएपछि सम्पत्ति विवरण सर्वजनिक गरेका थिए । अघिल्ला मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वका सरकारका पालामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।