पोखरा ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय महानगर कमिटी पोखराले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायवीच छलफल गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पर्क कार्यालय पोखरा, श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखरा, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन), श्रमिकको प्रतिनिधित्वमा कार्यक्रम गरेको कमिटी अध्यक्ष रुद्रमान प्रधानले जानकारी दिए । पूर्वमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य वेदबहादुर गुरुङले नेपाल सरकारले ११ मंसिर २०७५ देखि लागु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

‘सबै कानुन बाध्यकारी हुन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद् पक्ष हो । यसमा नेपाल सरकार तथा रोजगार दाता जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।’ उनले सरकार तथा रोजगार दाताले इच्छाशक्ति देखाएर योजनामा धेरैभन्दा धेरै श्रमिकलाई समेट्नपर्ने बताए ।

उनले गण्डकी प्रदेशमा योजना कार्यान्वयन गर्न सक्दो सहयोग र पहल गर्ने प्रतिवद्धता गरे । श्रमिकले अल्छी गरे माग पूरा नहुने भएको पहलकदमी गर्न उनको सुझाव छ । उनले सजिलै योजनामा समेटिन नसकिने भएकाले संगठित दबाब दिन आग्रह गरे ।

सामाजिक सुरक्षा कोष पोखरा सम्पर्क कार्यालय पोखराका प्रमुख रमेशप्रसाद ढुंगेलले औपचारिक, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकदेखि अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत योजनामा समेटेको जानकारी दिए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको बताए ।

श्रमिकलाई कोषमा समेट्न स्थानीय तहमार्फत् सम्झौता गर्न सकिने कार्यविधिको व्यवस्था भएको जानकारी दिँदै उनले पहिलोपटक स्याङ्जाको फेँदीखोला र त्यसपछि मकवानपुरको भिमफेँदी गाउँपालिकाले कोषसँग सम्झौता गरी योजना कार्यान्वयनमा ल्याईसकेको उल्लेख गरे । उनले वडाको सिफारिसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न सकिने बताए ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख सुरेश ढकालले श्रम ऐनले सबै निजी तथा आवासीय विद्यालयले श्रम अडिट गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व रोजगारदाताको भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल सरकारले तोकेका न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३सय अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने बताए ।

निजी तथा आवसीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) कास्की अध्यक्ष मथुराप्रसाद पौडेलले योजना लागु गरेर जानुपर्ने महसुुस भएको उल्लेख गरे । सबै निजी विद्यालय कामदारलाई योजनामा समेट्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै उनले केही समस्या भए पनि योजनामा जाँदा सुरक्षित भइने तर्क गरे । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्रीले रोजगार दाताले श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन मान्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा युनिप्स कास्की अध्यक्ष शान्तबहादुर गुरुङ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठनका केन्द्रीय उपमहासचिव विष्णुबहादुर पराजुली, संगठनका गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी, संगठनको निजी तथा आवासीय विद्यालय महानगर कमिटी अध्यक्ष प्रधान, सचिव महेन्द्रराज पराजुली लगायतले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा श्रमिकको सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित हुने उल्लेख गरे ।