पोखरा ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुले अधिकार प्राप्तिका लागि क्षेत्रीय स्तरको राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न आदिवासी जनजातिका अगुवालाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले आफ्नै राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेमा आन्दोलन सशक्त हुने उल्लेख गरेका हुन् ।

लेखक, साहित्यकार तथा राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले आदिवासी जनजातिले अधिकार प्राप्तिका लागि क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बताए । आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति गण्डकीले बुधबार आयोजना गरेको आदिवासी जनजाति आन्दोलन र अधिकार विषयक कार्यक्रममा उनले क्षेत्रीय राजनीतिक निर्माण गरे आन्दोलन सशक्त हुने तर्क गरे ।

उनले नेपाली जनताले पटकपटक आन्दोलन गरी व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि सोच र व्यवहारमा शासकत्व यथावत रहेकाले विभेदमा पारिएको महसुस गरेका आदिवासी जनजातिले अधिकार प्राप्तिका लागि क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने जनाएका हुन् ।

पुराना पार्टी र नेताबाट आदिवासी जनजातिका अधिकार अपेक्षा गर्न नसकिने भएकाले आफ्नै राजनीतिक शक्ति निर्माण जरुरी

‘मधेसमा लामो समयदेखि राजनीतिक शक्तिको अभ्यास र एकीकृत आन्दोलनले नै प्रदेशको नाम मधेस राख्न सफल भइयो । विभिन्न अधिकार स्थापित गर्न सकिएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वमा कोशी नामाकरण खारेज गरी किराँत लिम्बुवान प्रदेश नामाकरणका लागि पहिचानको आन्दोलन गाउँ टोलटोलमा पुगेकाले सकरात्मक परिणामको अपेक्षा गरिएको छ ।’ उनले आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक समूह हँुदै अब राजनीतिक निर्णायक शक्ति बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले आदिवासी जनजाति आन्दोलन राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन, समतामूलक समाज निर्माण, समान अधिकारसँग जोडिएको बताए । उनले आन्दोलनलाई परिणाममुखी बनाउन सांस्कृतिक समूहलाई राजनीतिक प्रादेशिक शक्तिको रुपमा विकास गर्न सुझाव दिए ।

अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय चरित्रको पार्टीको आवाश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी निर्माणका लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलन राजनीतिक शक्तिको रुपमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेका पुराना पार्टी र नेताबाट आदिवासी जनजातिका अधिकार अपेक्षा गर्न नसक्ने भएकाले आफ्नै राजनीतिक शक्ति निर्माण जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा नेपालका आदिवासी जनजातिलाई प्राप्त हुने अधिकार खोसिएको दाबी गरे । आन्दोलनहरुले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि अझै पनि राज्य एकल नै भएको उनको भनाइ छ । उनले आदिवासी जनजातिका विगतको आन्दोलनको समीक्षा गर्दै सचेत र संगठित भएर राजनीतिक शक्ति निर्माणका साथ आन्दोलित हुन सके अधिकार प्राप्ति हुँदै जाने तर्क गरे ।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति गण्डकी संयोजक धर्मबहादुर गुरुङ, सहसंयोजक हुमबहादुर गुरुङ र सचिव तोरण गुरुङले आदिवासी जनजातिका सवालमा बोलेका थिए ।