सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढाएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार निगमले पेट्रोल डिजेल र एलपी ग्यासको मुल्य बढाएको हो । पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८० अनुसार निगमले पेट्रोल तथा डिजेल/मट्टितेलमा क्रमशः ४ र ३ तथा खाना पकाउने ग्यासमा साविकको खुद्रा विक्रीमा प्रति सिलिण्डर २ सय ३५ले मूल्य बृद्धि गरेको छ ।

हरितालिका तीज लगायतका चाडबाडको नजिकै एलपी पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुमा नेपाली जनताले थेग्न नसक्ने गरी भएको मूल्यबृद्धिको कारण आधारभुततहका जनताको गासको कपास सवाललाई सुनिश्चित हुन सकेको छैन । आर्थिक मन्दिको कारण जनताको चुल्हो बल्न नसेकेको अवस्थामा आम जनतालाई ढाड सेक्ने गरी मूल्य बृद्धिको बिरुद्धमा युवा विद्यार्थीले सडक तताएका छन् ।

विगतमा निगमले विदेशी मुद्रा खर्च गरी महँगो मूल्यमा खरिद गरेर सस्तोमा बेच्नु पर्ने अवस्था थियो । त्यस्तै आइओसीबाट सस्तोमा किनेर मंहगोमा बेच्ने पनि गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा निगमले व्यहोर्नु परेको नाफा घाटाको जिम्मेवारी सरकारले लिएको थिएन । जसको कारण निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यबाट प्रभावित हुन नदिन स्वचालित मूल्य निर्धारण कार्यविधि लागू गरेको छ ।

१५ दिनको खरिद मूल्यलाई आधार मानेर निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने र बढाउने गर्दै आएको छ । निगमलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको ऋण, मूल्य स्थिरीकरण कोष र अन्य दायित्वहरुको व्यवस्थान गर्नु पर्ने अवस्था यथावत नै रहेकोले आइओसीको नयाँ खरिद मूल्य अनुसार निगमले मूल्य बढाउनु परेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

निगमकै तथ्यांकले पनि गत वर्षदेखि यता निरन्तर नाफामा छ । पछिल्लो समयमा भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता धमाधम तिर्दै आएको आयल निगमले चालू आर्थिक वर्षको १० महिना वैशाख मसान्तसम्म नेपाल सरकारलाई करबापतको ८० अर्ब बुझाईसकेको र सोही अवधिमा नेपाल आयल निगमले १० अर्ब नाफा गरेको छ । पछिल्लो समय निगम नेपालमा सबै भन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थान बनेको छ ।

घाटामा जाँदा समेत कर्मचारीलाई बोनस तथा भत्ता प्रदान गर्दै आएको निगमले अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु पर्छ । मितव्ययी बन्नुका साथै चुहावटलाई रोक्नु पर्छ । नाफामा गएको निगमलाई नेपाल सरकारको कुनै अनुदान तथा सहयोग विना विगतमा जस्तो आईओसीबाट मंहगोमा किनेर उपभोक्तालाई सस्तोमा बेच भन्न मिल्दैन ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिले सबै क्षेत्रमा असर परेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले एलपी ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ उपभोक्तालाई सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराउन निगमलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउनेदेखि मूल्य स्थिरीकरण कोष र अन्य दायित्वहरुको व्यवस्थान गर्नमा सघाउनु पर्छ ।