“ज्युदै मर्याको भनि नाँउ कस्को, उद्यम बिना बित्दछ काल जस्को“ – आदिकवि भानुभक्त आचार्य । उत्तम खेति/उद्योग मध्यम व्यापार निच नोकरी

“परिभाषाः– व्यक्तिगत वा सामाजिक रुपमा प्रयोग गर्न वा नाफा- आम्दानी गर्ने उद्देश्यले आँफूसँग भएको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई परिचालन गरि नविनतम सृजनात्मक कामको सोच बनाई सो अनुसार कार्य गर्न खोजिन्छ भने त्यो “उद्यमशीलता (Entreprenuership)“ हो । त्यस्तो उद्यमशीलताको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आन्तरिक वा बाह्य साधन स्रोत जुटाई त्यस्ता साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनका साथ कुनै जिवनपयोगी/मानवपयोगी बस्तु/सामान वा सेवा उत्पादन वा सृजना गरिन्छ भने त्यो “उत्पादन (Production)“ हो ।

त्यस्तै कुनै बस्तु वा सेवालाई नविनतम ज्ञान, सीप, साधन स्रोत प्रयोग गरी अर्को परिमार्जित रुपमा वा अन्तिम बस्तु वा सेवाको रुपमा तयार गरि बिक्री बितरणका लागि बजारमा ल्याईन्छ भने त्यो “ उद्योग व्यवसाय“ हो तर कनै उद्योग व्यवसायबाट उत्पादित बस्तु वा सेवा जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्था वा रुपमा भएको वस्तु सेवाको खरिद मूल्यमा निश्चित नाफा प्रतिशत जोडी अर्को पक्ष उपभोक्तालाई बिक्री बितरण गरिन्छ भने त्यो “व्यापार व्यवसाय“ हो । उद्योग र व्यापारका आ–आफ्ना बर्गिकरण प्रकार हुन्छन । उद्योग तर्फ लघु; घरेलु; साना; मझौला र ठुला उद्योग हुन्छन भने व्यापार तर्फ खुद्रा, साना, मझौला, ठुला र होलसेल आदी व्यवसाय हुन्छन् ।

काम र पुँजीको आधारमा उद्योगको बर्गीकरणः–

(१) लघु उद्योगः– आद्योगिक ब्यबसाय ऐन २०७६ को दफा १७ बमोजिम सो ऐनको दफा ८ अनुसार अनुमति लिनु पर्ने उद्योग बाहेक घरजग्गाको मूल्य समावेश नगरि बढिमा २० लाखसम्म स्थिर पुँजि भएको; उद्यमी स्वयम संचालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको; उद्यमी सहित बढिमा ९ जना कामदार रहेको; बार्षिक कारोबार रु. १ करोड भन्दा कम स्थिर पूँजी रहेको र इन्जिन/मेशिन प्रयोग गर्दा बिद्धुतिय उर्जा वा तेल इन्धनको क्षमता बढिमा २० किलोवाट सम्म रहेको ।

(२) घरेलु उद्योगः– परंपरा सीप र प्रविधिमा वा श्रममुलक वा खास सीप वा स्थानिय प्रविधी कला तथा संस्कृतिमा आधारित; इञ्जिन उपकरणमा उर्जा प्रयोग हुने भए बढिमा २० कि.वा. वा सोभन्दा कमको इन्धन/उर्जा प्रयोग गरेको र औ. ब्य. ऐन २०७६ को अनुसुची २ अनुसारका उद्योग ।

(३) साना उद्योगः– लघु र घरेलु उद्योग बाहेक रु. १५ करोडसम्म स्थिर पूँजी भएको । (४) मझौला उद्योगः– रु. १५ करोड माथी रु. ५० करोड सम्म स्थिर पूँजी भएको ।

(५) ठुला उद्योगः– रु. ५० करोड भन्दा माथी स्थिर पूँजी भएको । बस्तु वा सेवाको प्रकृतिको अधारमा उद्योगको बर्गिकरणः– उर्जामूलक; उत्पादनमूलक; कृषी तथा बन पैदावारमा आधारित; खनिज; पूर्वाधार; पर्यटन; सुचना सञ्चार तथा प्रशारण प्रविधिमा आधारित र सेवामूलक उद्योग । उद्योगका प्रकारः– क. प्राईभेट ख. साझेदारी ग. कंपनी उद्योग ।

नेपाली कांग्रेस, कास्कीका सभापति ज्यूले उद्यमशीलता र उत्पादन शब्दको अलि बढि नै प्रयोग गर्नु भएकोछ । सभापतिको समेत जिम्मेवारी भएका कारणले होला संगठन मजबुत बनाउनका लागि ने.का. का सबै नेता कार्यकर्ता समर्थकहरु सवल सक्षम भई सहजरुपमा राजनीतिक गर्न सकुन र अर्थोपार्जनका लागि कुनै गैर कानूनि कृयाकलाप गर्न नपरोस, ने.का. भनेको उद्यमशील ब्यक्ति समुहको संगठन हो भन्ना खातिर निरन्तर रुपमा एकलब्य जस्तो भएर लाग्नुभएको छ । यसमा उहाँको नियतमा कुनै खोट छैन होला, देख्दिन पनि । त्यसैले जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रिय स्तरमा हुने कुनै पनि भेला आयोजनाहरुमा मन्तब्य प्रकट गर्दा उद्यमशीलता, उत्पादनमा नेपाली काँग्रेस शब्दको प्रयोग धुवादार रुपमा गर्नु भएको पाईन्छ ।

“उत्पादनमा – नेपाली काँग्रेस परिसंवाद“ कार्यक्रम विषयमा गोष्ठी सेमिनार समेत गर्नुका साथै सो विषयमा विभिन्न पत्रपत्रिका र सञ्चार जगतमा समेत सार्वजनिक लेख प्रकाशित वा अभिव्यक्ति दिएको भएको पाईन्छ । मानिस स्वभाबिकै रुपमा चिन्तनशील र विवेकशील प्राणि हो । सबैमा बिद्ध्या नहुनसक्छ तर ज्ञान र बुद्धि हुन्छ । मानसिक रुपमा सक्षम मानिसमा भएको बिद्ध्या, ज्ञान, बुद्धिका कारण अपबाद बाहेक स्वभाविकै रुपमा आफ्नै देशमा केहि न केही गरि आफ्नो, समाजको अनि राष्ट्रको विकासमा सहभागी बनि सवल सक्षम बनौं भन्ने चाहना राख्ने उद्यमशिलता व्यक्तिको सोच रहेको हुन्छ ।

प्रत्येक नेपाली उद्यमशिल छन, स्वदेशमै आँफूले चाहेको रोजेको आफ्नो सीप क्षमताले भ्याउने उद्योग व्यवसाय गरि उत्पादन कार्यमा जोडिन चाहन्छन । कस्लाई रहर हुँदैन होला आफ्नै देशमा उत्पादनशील कार्यमा जोडिई सवल, सक्षम र संपन्न बन्न । तर किन नेपालमा उत्पादन कार्यमा उद्यमशील जनता जोडिन सकेका छैनन् जोडिएर पनि सफल हुन सकेका छैनन् ? सबैभन्दा पहिला यस्को जरिया पत्ता लगाउनु पर्छ । उत्पादन कार्यमा स्वयं उत्पादन कर्ताको, समाजको र राज्य निकाएका केही कर्तब्य, दायीत्व, शर्त सुविधा रहेका हुन्छन । ति पुरा भए मात्र अपवादमा बाहेक हरेक उद्यमशील ब्यक्तिहरु स्वतः उत्पादन कार्यमा जोडिन पुग्छन ।

उद्यमशिल नेपाली जनताहरु स्वदेशमै उद्योग क्षेत्रमा संलग्न हुन सकुन भनेर सर्वप्रथम कानूनी रुपमा बि.सं. १९९३ सालमा उद्योग परिषद हुँदै हाल आद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ हाम्रा सामु छ । ऐनको दफा २० मा लघु उद्योग देखी ठुला उद्योगहरुको संचालन व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा सो मन्त्रालयका राज्यमन्त्री, योजना आयोगका सदस्य, गभर्नर, उद्योग, अर्थ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण र वन तथा बातावरण मन्त्रालयका सचिव, समेत १७ जना सदस्य रहने आद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डको व्यवस्था गरिएकोछ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग व्यवसाय संचालनमा जग्गा नहुनेका लागि लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । उद्योगको विभिन्न सेक्टर अनुसार विभिन्न स्वरुपमा सहयोग गर्न दफा ५५ मा उद्योग ग्राम, आद्योगिक क्लष्टर, आद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडर क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ऐनको परिच्छेद ५ मा उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत संबन्धि व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्तै ऐनको परिच्छेद ६ मा उद्योग व्यवसायीहरुलाई दिईने सेवा सुविधा एकै स्थानबाट प्रदान गर्नका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था र रुग्ण उद्योगलाई पुनःर्जिवित गर्नका लागि ऐनको परिच्छेद ७ मा रुग्ण उद्योग पुनःर्स्थापना संबन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

महिला उद्यमीका लागि त राज्यले झन विशेष् सुविधा समेत प्रदान गरेकोछ । तर राज्यले यति धेरै व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि किन नेपालमा उद्यमशीलता ÷ उत्पादनको विकास सकेको छैन। उद्यमशीलताको ओतप्रोतले उद्योग व्यवसायमा संलग्न हुनका लागि नै बर्षेनी उद्योग विभाग लगायत जिल्लास्थित ७७ वटै घरेलु कार्यालयमा र व्यवसायीको रुपमा स्थानिय निकाय वा अन्य निकायमा समेत गरी हजारौं उद्योग व्यवसाय कानूनी रुपमा दर्ता भएको पाईन्छ । कुल दर्ता उद्योग मद्धे ९९.% लघु, घरेलु तथा साना उद्योग रहेका र तथ्यांक हेर्दा दर्ता भएका मद्धे करिव ८०% विशेष् गरि लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गरेको एकाध बर्षभित्रै पुर्णरुपमा बन्द भएका छन भने बाकी २०% को ८०% उद्योग पुर्णरुपमा रुग्ण अवस्थामा रहेका छन । यसरी हेर्दा त्यस्ता दर्ता भएका उद्योग व्यवसाय संचालन कार्य लगभग शुन्य स्थितिमा छ ।

उद्यमशीलता/उत्पादनका बारेमा सभापति ज्यूले धेरै बिचार मन्थन र अभियान चलाउनु भएको पाईन्छ । सभापतिको पहुच हैसियत भएका कारण उहाँले उद्यमशीलत र उत्पादनको नाममा राज्य वा निकायबाट मनग्य सहयोग वा अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नु भएकै होला भन्ने अनुमान गरिन्छ तर वास्तबमा पाउनु भयो भएन त्यो जानकारीमा हुने कुरा भएन । तर राज्यको निकाएमा पहुँच नभएका वास्तबिक उद्यमशिल व्यक्ति समुह कतिजनाले त्यस्तो सहयोग पाए र पहुँचका आधारमा कति काल्पनिक नक्कली उद्यमशिल व्यक्ति समुहले त्यस्तो सहयोग उछुट्याए ।

सभापति भनेको व्यक्ति मात्र नभै सार्वजनिक संस्था पनि भएको र उद्यमसिलता र उत्पादनको विषय उहाँबाट बेजोड रुपमा उठान भएका कारण त्यस्को खोजि गर्ने काम कार्य उहाँको विषय पनि हुनुपर्छ होईन र ! उद्यमशीलता र उत्पादनको बिषयमा जति नारा वा अभियानको रुपमा उहाँ लाग्नुभएको छ त्यति नै समस्याको जरिया पत्ता लगाउन तथा जरियाको समाधान गर्न तर्फ कति लाग्नुभयो ? महत्वपुर्ण कुरा यो हो । यस तर्फ उहाँको त्यति ध्यान गएको, गए जस्तो लाग्दैन । उद्यमशीलता र उत्पादन पक्षमा देशमा भएको यस्तो निरिह अवस्था हुनुमा १०% उद्यमी वा समाज/जनताको होला तर ९०% राज्य र राज्य अंग र त्यसका नेतृत्व बर्ग वा संरचनाको रहेको पाईन्छ ।

तसर्थ उद्यमशील व्यक्तिहरुको उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने हुटहुटीको चाहनालाइ यथार्थमा परिणत गर्न स्वयं उद्यमी, समाज/जनता र विशेष् गरि राज्य र निकायका केही कर्तब्य, शर्त र दायित्व हुन्छन । सबै पक्षले आ–आफ्नो ठाँउबाट पुरा गरे मात्र उद्यमीको उद्यमशील चाहना स्वतःस्फुर्त व्यवहारमा परिणत हुन सक्छ । यस लेखमा राज्य वा अन्तर्गत निकायको कर्तब्य, दायीत्व र शर्त बारे उल्लेख गर्न जमर्को गरेको हुँदा उद्यमी व्यवसायिको र समाजको कर्तब्य दायित्व शर्त बारे उल्लेख गर्न जमर्को गरिन ।

राज्य वा अन्तर्गत निकायको कर्तव्य, दायित्व र शर्तः मुख्य गरि देहाए अनुसार रहेको पाईन्छ ।
१. दोहोरो दर्ताः औ.ब्य.ऐन २०७६ को दफा ६१ अनुसार संपुर्ण लघु उद्यम र प्रदेश कानूनमा तोकिए बमोजिमको रकमसम्म स्थिरपुँजी भएका घरेलु तथा साना उद्योग(स्थिर पुँजी रू.१५ करोड)को दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्य स्थानिय तहले गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै प्रदेश कानून निर्माण अभावले उद्यमी व्यवसायीले स्थानिय तह र घरेलु कार्यालयमा पनि दर्ता गर्नु पर्ने दोहोरो बाध्यता परेको जसबाट उद्यमी व्यवसायीले वित्तिय संस्थामा बैंकिग ऋण कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा घरेलु कार्यालयमा दर्ता गरेको प्रमाण–पत्र खोज्ने परिपाटि रहेकोछ ।

अबिलम्व सम्बन्धित निकायले आबस्यक कानून निर्माण गरि साना उद्योगसम्मको दर्ता र नियमन कार्य स्थानिय तहबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाई अहिले भईरहेको लघु उद्यम दर्ता नविकरण निशुल्क सुविधालाई बिस्तार गरी रू.३ करोड सम्म स्थिर पुँजी भएका साना उद्योगसम्मको दर्ता नविकरण निशुल्क गर्नुपर्ने ।

२. पुर्व जानकारी नदिनुः प्रा. फर्म दर्ता पछी ५ बर्ष नविकरण म्याद रहने तर आनतरिक राजस्व कार्यालयमा हरेक बर्ष कर तिरिराख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएता पनि दर्ता गरेको ५ बर्ष भित्रमा प्राय त्यस्तो उद्योग बन्द भईसक्ने हुँदा पछि खारेजी वा नविकरणको वा कर चुक्ताको लागि उद्यमीले खोजी नै नगर्ने तर समयमै जानकारी नभएका कारण पछी निज वा निजको एकाघरको परिवारले अर्को उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि पुनः दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पहिले दर्ता गरेको उद्योगको नविकरण तथा जरिवाना शुल्क बापत लाखौं रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता । जस्बाट निज वा निजको परिबार सदस्यको मनमा उद्योग व्यवसाय दर्ता भनेपछि “अगुल्टो देखि तर्सेको कुकुर, बिजुली चम्केपछि दुवाई“ भएकोछ । तसर्थ समयमै दर्ता गर्ने निकायले सो संबन्धमा जानकारी दिनुपर्ने ।

३. असमयमै उद्योग व्यवसाय बन्द हुनेः असमयमै उद्योग व्यवसाय दर्ता गरेको एकाध बर्षमै किन ? के कारणले ? बन्द भएका हुन त्यसको समस्या पहिचान र समाधान खोजिको अभाब । अबिलम्ब जरियाको खोजि गर्नुपर्ने ।

४. सहज उपलब्धता व्यवस्थाः उद्योग व्यवसायलाई आबस्यक पर्ने बैदेशिक मेशिन उपकरण, कच्चा ÷ सहायक कच्चा पदार्थ,बिउ,मल आदी समयमा उपलव्ध गराउन नसक्नु।कुनै अवस्थामा बन्द रोकावट हुने अवस्थाको अन्त हुनुपर्ने ।

५. गैर कानूनी आयातमा कडिकडाउ र सजाँयः बिदैशबाट आयातित हुने बस्तु, सेवा वा मेशिन उपकरण, मुख्य वा सहायक कच्चा पदार्थ कानूनी रुपमा भन्दा पहुँचवाला र तश्करहरुले शक्ति सत्ताको आड र गैर मिलोमतोमा गैर कानूनि रुपमा भित्राउने कारण ईमान्दार व्यवसायीले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्नु । उदाहरणका लागि नेपालमा बर्षेनी रु. ६ खरव भन्दा बढि रकमको लत्ता कपडा आयात हुने मद्धे करिब रू. ५० अरब रकम बराबरको मात्र वैधानिक रुपमा आयात हुन्छ बाकी अवैधानिक रुपमा । जुन अन्यत्र क्षेत्रमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेकोछ । त्यस्तो कार्य रोकी त्यस्ता बर्ग/समुहलाई कडा कानूनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउने ।

६. गुणस्तर बिहिन बस्तु सेवाको बिगबिगीः खुला बजारको नाँउमा निष्पक्ष अनुगमन निरिक्षण अभावका कारण स्वास्थ हानिकारक गुणस्तरहिन बिषादीयुक्त बस्तु, सेवा प्रयोग गर्नुपर्ने तथा त्यस्ता वस्तु सेवा आयात गर्नपर्ने बाध्यता ।

७. बजारको अभाब बिचौलियाको बिगबिगीः इमान्दार, नैतिकवान उद्यम व्यवसायीहरुबाट उत्पादित वस्तुको स्वदेशमै बजार हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थित बजारीकरण अभाब कारण बिचौलियालाई कौडिको भाउमा बिक्रि गर्नुपर्ने बाध्यता वा बिना मूल्य सडक/डम्पिंग साईटमा फाल्नुपर्ने अवस्था हुँदा स्थानिय तहले आवश्यकता अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्र कोशेली घरको स्थापना गरि स्थानिय उद्योग बाणिज्य संघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, सहकारी संस्था वा अन्य संघ संस्थाहरुको सहयोगमा स्थानिय तहमा उत्पादित बस्तु सेवाको खरिद बिक्रि व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने ।

८. व्यवसायी मैत्री कानूनको अभाव बृहत पुँजी, प्रविधी र सस्तो श्रमशक्ति भएका मुलुकबाट उत्पादित बस्तु/सेवासँग प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन कारण उद्यमी व्यवसायी मैत्री कानूनको अभाव/अपुर्ण। अभिलम्व निर्माण र सुधार गर्नुपर्ने ।

९. पुर्वाधार निर्माणः उद्योग व्यवसायीको प्रकृति अनुसार आवश्यक पर्ने पुर्वाधार विकास निर्माणमा कमी, जोड दिनुपर्ने।
१०. भ्रष्टाचार र गैर कानूनी उद्यमी व्यवसायीको हाविः राजनितिक/उच्चपदस्थ कर्मचारी बर्गको प्रतक्ष अप्रतक्ष संलग्नता र मिलोमतोमा स्वयं त्यस्तो पक्ष, काला बजारी, गैरकानूनी उद्योग व्यवसायीहरु रातारात करोडौ/अरवौंका मालिक हुन्छन तर कतै खोजिनीति हुँदैन । कार्वाहीको नाटक मंचन गरि त्यस्ता बर्ग समुहलाई उम्काउन राज्यस्तर नै लाग्छ ।

ठुला माछालाई उम्काउन कानूनको छिद्र खोजिन्छ, त्यही अनुरुपको कानून निर्माण हुन्छ तर निरिह, इमान्दार वा साना माछालाई पक्रि कानूनको कठघरामा उभ्याईन्छ । गैरकानूनी व्यवसायबाट प्राप्त कालो धनलाई सेतो धनमा परिणत गर्न खोज्नेको जताततै हावी देखिन्छ । संस्थागत र राष्ट्रिय रुपमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यसलाई रोक्न राज्यस्तरबाटै उच्चस्तरिय स्वतन्त्र संपत्ति छानविन आयोग वा भैरहेका निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति संरचनामै फेरबदल गरि पूर्णरुपमा स्वायत्तता दिई स्वतन्त्र निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने अवस्था सृजना गर्ने ।

११. दण्ड सँजाय र पुरस्कारः– उद्योग व्यवसाय संचालनको नाँउमा गैर कानूनी कृयाकलाप गर्ने, क्षणिक नाफा लिने उद्देश्यले खाध्यान्नमा मिसावट गर्ने, तरकारी फलफूलमा बिषादी प्रयोग गर्ने कार्यलाई रोक्न दुरुत्साहन गर्न स्थानिय निकायले सशक्तरुपमा अनुगमन निरिक्षण गरि दण्ड सजाँय पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।

१२. राज्य सुविधा पोशाक र उद्योग संचालनः राज्य वा राज्य निकायबाट करिव १० लाख कर्मचारी कामदार बर्गलाई बर्षेनी पोशाक भत्ता स्वरुप रु. १० हजारका दरले १० अरव रकम पोशाक भत्ता बापत वितरण गर्दै आएकोछ । यसरी वितरण गरिने रकमबाट निज वा निजको परिवारले तथा राज्य वा राज्य निकायमा रहेका कुनै पनि जनप्रतिनिधी वा सरकारी गैर सरकारी संघ संस्थाका सदस्य वा कामदार/कर्मचारी र राष्ट्रिय दलका कम्तिमा वडा स्तर वा सो भन्दा माथिल्ला तहका सदस्यहरु, विद्यालयका विद्यार्थीहरु, कुनै न कुनै निकायमा कानूनि रुपमा दर्ता भएका पेशा व्यवसायीहरुले स्वदेशि लत्ता कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने अनिबार्यता मात्रै गर्ने हो भने पनि लगभग १ करोड भन्दा बढी उपभोक्ता हुने र यति धेरै बजार भएको ठाँउमा राष्ट्रिय पूँजीपति बर्गले स्वदेशमै करिब ८०/१०० वटा ठुला उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा संचालन गर्न सक्नेछन । जस्बाट हजारौं नेपालीको स्वदेशमै रोजगार सृजना हुनेछ।

१३. पाठ्यक्रममै रोजगारमूलक प्रविधिक शिक्षा व्यवस्थापनः माध्यामिक उच्च माध्यामिक तह अध्ययन पश्चात स्वतः रोजगारका लागि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने गरि विद्यार्र्थीको चाप र आवस्यकता अनुसार हरेक विद्यालयमा फरक÷फरक ३ बिषयसम्मको सैद्धान्तिक/व्यवहारमूलक प्रविधिक शिक्षा पठनपाठनमा जोड दिने र बैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई उद्योग व्यवसायमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने ।

१४. बैदेशिक आयात रेमिटेन्स रकम र उद्योग व्वसायमा लगानीः बिदेशमा काम गर्ने नेपाली तथा गैर आवासिय नेपालीबाट प्राप्त रेमिटेन्स रकम वैधानिक रुपमा मात्र भित्राउने परिपाटीको विकास गर्ने । उनिहरुलाई विश्वास दिलाई त्यस्तो रकमको कम्तिमा १०% रकम उनिहरु नै मालिक रहने गरि शेयर वितरण गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाई त्यस्तो रकम राष्ट्रिय गौरव आयोजनमा लगानी गर्ने कार्यको अभिलम्व शुरुवात गर्ने ।

१५. उद्यम व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनः उद्योग व्यवसाय संचालन गरिराखेको वा गर्न खोजेको व्यक्ति समुह वा कंपनीलाई आवस्यक पर्ने श्रमिक उत्पादनका लागि राज्य वा निकायको खर्च सहयोगमा पछि उद्यमी व्यवसायीले रोजगार दिने शर्तमा कारखानामा नै अन–द–जव तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने ।

१६. बाझो जग्गा जरिवाना र उपयोगः जग्गा स्वामीले बाझो राखेमा स्थानिय तहले अनुगमन/निरिक्षण गरि सर्वदलिय सहमतिमा न्युनतम जरिवाना लगाउने । त्यस्तो जग्गामा आधुनिक तरिकाबाट उद्यम व्यवसाय गर्न खोज्ने उद्यमीलाई स्थानिय तहले न्युनतम ५ बर्ष सम्म निशुल्क रुपमा प्रयोगमा दिनसक्ने व्यवस्था गर्ने । स्वामी आँफैले जग्गा आमोदकमोद गर्ने व्यक्ति/समूह खोजेमा वा स्थानिय तहले व्यवस्था मिलाएमा जरिवाना नलगाउने ।

१७. सस्तो व्याजदर,सहज र सरल ऋण लगानी कार्यक्रममा जोडः ऋण लगानी कार्य बैंकिंग क्षेत्रबाट मात्र गर्ने गरी कृषी व्यवसायलाई १% र अन्य उद्योग व्यवसायलाई ३% व्याज दरमा सरल र सहज रुपमा ऋण उपलव्ध गराउने ।

१८. अनुदान सहयोग पारदर्शिता र एकद्वार प्रणालीः राज्य वा निकायबाट प्रदान गरिने नगद/जिन्सी अनुदान सहयोग वास्तविक उद्यमी व्यवसायीले मात्र पाउने परिपाटिको विकास गरी वडा कार्यालय एकद्वार प्रणाली मार्फत हुनुपर्ने ।

अन्तमा माथी उल्लेखित बुँदाहरुमा राज्य वा राज्य निकायको अधिकार, कर्तव्य, दायीत्व वा शर्त पालना भएमात्र उद्यमशीलताले सार्थकता पाई राज्यमा यथेष्ट उत्पादन हुन गइ स्वतः राज्य संपन्नताको बाटोतिर अग्रसर हुनैछ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा राज्य नलागि व्यक्ति लागेर मात्र उद्यमशीलता र उत्पादनको विकास हुनै सक्दैन ।