जलवायु परिवर्तनबारे विश्वमा बहस भइरहन्छ । यसको असरबाट बच्न विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरु मिली एक्यवद्धता जनाएका हुन्छन् । नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा सगरमाथाको कालापत्थरमा गई मन्त्रीपरिषदको बैठक गरेको थियो । विश्वकै इतिहासमा सबैभन्दा अग्लो स्थानमा मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेको थियो ।

२०६६ साल मंसिर १९ गते बसेको उक्त बैठकले नेपालको संरक्षित क्षेत्रलाई २० प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पु¥याउने, वन क्षेत्र कम्तीमा ४० प्रतिशत कायम गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनले उठाएका मुद्दाप्रति प्रतिवद्धता नजनाउँदा विभिन्न देशमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर मुस्ताङको कागवेनीमा आएको बाढीलाई लिन सकिन्छ । प्रायः हिमाली भेगमा वर्षा हुँदैन ।

हिम पहिरो, हिमताल फुट्नेबाहेक अन्य वर्षाका माध्यमबाट हुने विपद्को अनुमान त्यहाँ गरिँदैन तर ठीक विपरीत अकस्मात् कागबेनीमा बाढी नै आयो । बाढीबाट त्यहाँका बासिन्दा निकै प्रभावित भए । नसोचेको प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नु पर्‍यो । अविरल वर्षाका कारण बाढी आएको भनियता पनि त्यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई नजरअन्दाज गर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको असरले हिमालमा हिँउ नपर्ने पहाड सुक्का तथा नांगा हुने, हिमनदी खुम्चिदै जाने, पानीका मुहान सुक्दै जाने, मौसम प्रतिकूल हुँदै हावापानीमा फेरबदल हुने, वातावरणीय सौन्दर्य खस्कदै जाने हुन्छ ।

कागबेनी लगायतका अन्य क्षेत्रमा यति बेला प्राकृतिक विपद्ले सताएको छ । बाढी, पहिरोबाट कैयौं नागरिक घरबार विहीन हुन पुगेका छन् । सामान्यतया नेपालमा मनसुन प्रणाली जेठबाट सुरु भई असोजसम्म सक्रिय रहन्छ । यही समयमा विभिन्न ठाउँमा भारी वर्षाका कारण बाढी पहिरोका घटना घटिरहेका हुन्छन् । खोलाखोल्सा, नदी नाला, तालतलैयामा पानीको बहाव उच्च हुन्छ । नेपाल विश्वमा भूकम्पीय जोखिमबाट एघारौं तथा बाढी पहिरोको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा अति जोखिमयुक्त मुलुक हो छ ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष औसत ५ सयभन्दा बढी विपद्का घटना हुन्छन् । यो वर्ष विगतको तुलनामा कम वर्षा हुने अनुमान जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको थियो । तथापि सरदर भन्दा कम वर्षा हुने स्थान विशेष रहने जनाएको छ । विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपाल यस वर्षमा पनि धेरै जनधनको क्षति हुने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । यो वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट १२ लाख ५४ हजार १ सय ११ जना मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष औसत ५ सयभन्दा बढी विपद्का घटना हुन्छन्

प्राकृतिक विपद्लाई कसैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन तर यसबाट हुने क्षति प्रतिको सावधानी अपनाउन र क्षति न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विपद्को पूर्वनुमानदेखि पुर्नस्थापनासम्मका गतिविधिको बुद्धिमतापूर्ण ढंगबाट सम्पादन गर्ने कार्यलाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ । विपद्बारे विपद्को जोखिममा पर्न सक्ने नागरिकलाई सूचना प्रदान गर्ने, सचेताना फैलाउने, सरकारी क्षेत्रको पूर्व तयारी र त्यसको कुशलतम प्रयोग, विपद् न्यूनूकरण गर्नका लागि प्राविधिक क्षमतामा वृद्धि गर्ने तथा मन्त्रिपरिषदको रणनीतिक कार्य योजना बनाई विपद्को सामना गर्ने तयारी नेपाल सरकारमा हुनु आवश्यक हुन्छ ।

विपद् व्यवस्थापन तथा त्यसको क्षति न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, निजी क्षेत्र र आम नागरिकको समन्वयमा एकजुट भएर काम गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा भातृ संघ, संगठनले पनि विपद् व्यवस्थापनमा सरकारलाई सघाउनु पर्दछ । विपद् तथा जलवायु परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्दा जोखिमलाई निम्ताइएको हुन्छ । नेपालमा मापदण्ड विपरीत खोला, खोल्साको छेउछाउमा नै घर बनाउने, भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।

वनजंगल फडानी, अव्यवस्थित सहरीकरण, दीगो विकासलाई ध्यान नदिई बनाइएका विभिन्न विकासका गतिविधिले विपद्को जोखिम झन् बढ्दै गएको पाइन्छ । नदीमा गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्दा त्यसले निम्त्याउने क्षतिको आकलन गरेको पाइँदैन । तसर्थ विपद् जोखिम कम गर्न प्राकृतिक स्रोत, साधन र मानवीय क्रियाकलापबीच सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्दछ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न प्लास्टिकजन्य सामग्री एवं पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा कमी, थोत्रा तथा बढी धूवाँ फाल्ने सवारी साधानको प्रयोगमा नियन्त्रण, रसायनिक मलको कम प्रयोग, वनजंगल तथा सिमसार क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० ले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । विपद्को घटना हुनासाथ त्यसबाट पर्न सक्ने असर र त्यस क्षेत्रमा रहेका मानिसको उद्धार गर्ने, विपद् प्रभावित वासिन्दाको जीउधनको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुको साथै राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक संकलन, विश्लेषण गर्ने, विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि तत्काल परिचान गर्ने उद्देश्य उक्त प्राधिकरणको छ ।

सरकारले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८० लागू गर्दै विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । विपद्लाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न तथा खोजीकार्य, उद्धार, जनशक्ति तैनाथी गर्न प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष, विपद् व्यवस्थापन कोष, सातै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन कोष, ७७ वटै जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कोषमा ६ अर्ब ३ करोड १२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मोज्जात रहेको छ । विपद्मा मानवीय उद्धार कार्यका लागि खोज तथा उद्धार कमान्ड पोष्ट स्थापना गर्ने र उक्त पोष्टको कमान्ड र परिचालन नेपाली सेनाले गर्ने र आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यमा नेपाली सेना तैनाथ रहेको छ ।

यसमा रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र विपद्सँग सरोकारवाला अन्य विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्नेसमेत बताएको छ । त्यस्तै हेलिकोप्टर सहितको उद्धार टोलीले उद्धारका साथै तत्काल राहत सामग्री ढुवानीमा पनि प्रयोग हुने कुरा नेपाली सेनाले जनाएको छ । त्यस्तै मुलुकको चालु १५ आंै योजनाको लक्ष्य सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप एवं गैर प्राकृतिक विपद् घटनाबाट सिर्जित मानवीय, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र वातावरणीय क्षति कम गर्ने छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा राखिएको छ ।

सरकारले अघि बढाएका यी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेमा विपद् तथा जलवायु पविर्तनको असरबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सहज हुने देखिन्छ । विपद्को समयमा गरिएका विपद् व्यवस्थापनका प्रयासहरुबाट भविष्यमा हुनसक्ने विपद्को सामाना गर्न तथा त्यस समयमा प्रतिकार्यसम्बन्धी कार्य गर्न सहज हुनेछ । यो कार्य सरकारलाई थप योजना निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउदछ ।

जब प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिबाट नागरिक विस्थापित हुन पुग्छन्, यस्तो बेला राहत र पुनस्र्थापनामा सरकारले जोड दिनुपर्दछ । नागरिकमा घरवार विहीन हुनु, पारिवारका सदस्य गुमाउनु, अंगंग हुने जस्ता समस्या आइपर्दछन् । बिपत्तिले गरिबी निम्त्याउने खतरा हुन्छ । विपद्का बेला किशोर, किशोरीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई श्रमशोषण गर्ने, यौन दुव्र्यवहारमा पर्ने जस्ता गतिविधि देखा पर्न सक्छन् । आतंकवादी संगठनमा संलग्न हुने तथा चोरी, डकैती समूहमा आवद्ध हुने सम्भावना रहने हुनाले उनीहरुलाई उचित मनोपरामर्शको खाँचो पर्छ । विस्थापितमा आँखा पाक्ने रोग, हैजा, डेंगु, कोरोना तथा अन्य सर्ने रोगले पनि सताउने हुनाले सरकारले विस्थापित समुदायमा सचेतना फैलाउदै स्वास्थ्य सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाउनु जरुरी हुन्छ ।

सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउने, समुदाय स्तरमा वृक्षारोपण गर्ने अभियान चाल्ने, विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट सृर्जित हुने घटना कम गर्न विभिन्न मापदण्ड लागू गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विकास निर्माण कार्यबीच आवश्यक तालमेल गर्ने, प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिटी, बालुवाको अत्यधिक र अव्यवस्थित दोहन हुनबाट रोक्ने, नदी, खोला खोल्सा तथा कमजोर भौगर्भिक क्षेत्रमा जग्गा घडेरीकरण हुनबाट रोक्ने, विकास निर्माणमा लागि डोजरबाट खनिने बाटोको प्राविधिक मूल्यांकन गरेरमात्र सडक निर्माण गर्ने तथा दिगो विकासलाई ध्यान दिने हो भने नेपालमा विपद् तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।

नागरिकलाई विपद् जोखिमका बारेमा पर्याप्त सूचना, ज्ञान प्रदान गर्ने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन २०७४ लगायतका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थालाई अबिलम्व कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपाली नागरिकलाई विपत्तिबाट जोगाउन सकिन्छ ।

विपद् तथा जलवायु परिवर्तनबारे सचेत हुँदै यसले पार्ने जोखिम कम गर्न सबै पक्षले सतर्कता अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । विपद्ले नागरिकको जीउधनको क्षति गर्नुका साथै मुलुकलाई गरिबीतर्फ लैजान्छ । तसर्थ नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको संरक्षणका लागि विपदको जोखिम कम गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गनुपर्ने देखिन्छ ।