पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाले ६० भन्दा बढी कानुन बनाइसक्यो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन भने कमै छन् । त्यसमाथि सरोकारवालासँग परामर्शै नगर्ने, गुपचुप विधेयक बनाउने र पारित गर्ने हुकुमी शैली प्रदेश सरकारहरुले देखाउँदै आएका थिए । तर पत्रकारितासँग सरोकार राख्ने आमसञ्चार विधेयकमा भने धेरै माथापच्ची भयो ।

गण्डकीको पहिलो सरकारले विधेयक तयार गर्दादेखि नै पत्रकारहरुसँग सल्लाह पनि गर्‍यो, पत्रकारहरुले आपत्ति र विरोध जनाए । दोस्रो सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराइसकेर पनि पत्रकारहरुको विरोधको सामना गर्न सकेन । आमसञ्चार विधेयक अलपत्रजस्तै बन्यो । यसपालि धेरै छलफलबाट सुझावबाट सुधार गरिएको ‘गण्डकी प्रदेशमा आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ ।

सरकारले शुक्रबार उक्त विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको हो । संघीयता आएको व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न गण्डकीबाटै सञ्चार उद्यम दर्ता लगायतका होउन् भन्ने पत्रकारिता क्षेत्रको चिन्ता र चासो थियो । पत्रकारितामाथि कर्मचारीको डन्डा नचलोस् भनेर नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतले आवाज उठाए । दर्ता विधेयकमा कर्मचारीलाई पत्रकारहरुका मुद्दाको न्यायाधीश बनाउने पुरानो प्रस्ताव हटेको हो ।

आमसञ्चार क्षेत्र नियमनका लागि स्थापना हुने प्रेस रजिस्ट्रारलाई अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार बनाउने प्रावधानहरु विधेयकमा छन् । प्रदेश सरकारको ११ औँ तहका कर्मचारी अर्थात् प्रदेश सचिवसरह प्रेस रजिस्ट्रार प्रस्ताव छ । विधेयकको दफा ६ मा प्रेस रजिस्टारको व्यवस्था छ ।

परिमार्जित आमसञ्चार विधेयक प्रदेश सभामा शुक्रबार दर्ता भएकाे छ

Advertisement

यसअघि वागमती प्रदेशमा आमसञ्चार कानुन ल्याएर सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरिसकेको छ । तर संघीय सञ्चार ऐनसमेत नआएको भन्ने लगायत बहानामा गण्डकीसहितका प्रदेशहरुमा आमसञ्चार ऐन आउन सकेको थिएन । त्यसो त सञ्चार विज्ञ तारानाथ दाहाल अहिले संघीय सञ्चार ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चार क्षेत्रका अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताउँछन् । ‘संघले अहिलेसम्म सञ्चार ऐन बनाइदिएन ।

त्यसो हुँदा सञ्चारको दर्ताको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै छ । प्रदेशहरुले अभिलेखीकरण, नियमनमात्र गर्न सक्छन्,’ उनले भने । गण्डकीको विधेयकमा पनि सञ्चार माध्यमहरु अभिलेखीकरण, अनुगमन, वर्गीकरण, विज्ञापनको नियमन लगायत प्रावधान राखिएको छ । प्रेस रजिस्ट्रारलाई सुरुआती कारबाही र किनाराको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ३८ मा मिडियाका सामग्रीले मर्का परे र खण्डनमा चित्त नबुझे १५ दिनभित्र उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । निषेधित प्रकृतिका विज्ञापन गरे कसूरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।

प्रेस कानुनका विज्ञ पत्रकार दाहाल भन्छन्, ‘पहिलेका दुई विधेयकभन्दा यो निकै सुधारिएको छ तर यो अझै परम्परागत छ ।’ उनले सञ्चारका धेरै नयाँ आयामलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । प्रस्तावित ऐनमा प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा विज्ञसहितले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो समितिले ३ जनाको नाम प्रस्ताव गर्ने छ । नियुक्ति सरकारबाट हुने छ ।

अघिल्ला २ विधेयकमा प्रेस रजिष्ट्रार नवौं तहका कर्मचारीसरह हुने र मिडियालाई सजाय गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिने उल्लेख थियो । अहिले प्रदेश सरकारको ११ औं तहको कर्मचारीसरह सेवा, सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । रजिस्ट्रारको कार्यकाल ४ वर्षे हुनेछ । रजिस्टार नियुक्ति नहुँदासम्म सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । ३५ वर्ष पुगी ६० ननाघेको, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र पत्रकारितामा कमसेकम १० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई छनोट समितिले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गरे पनि पत्रकार सम्वद्ध संघ, संस्थाले त्यसमा आपत्ति जनाएपछि त्यो प्रदेशसभासम्मै पुगेन । सरकार परिवर्तनपछि कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वका सरकारले दोस्रो पटक विधेयक तयार गरी प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो । ०७८ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको यो विधेयक छलफलका लागि विधायन समितिमा लगिए पनि अघि बढ्न सकेन । नेपाली नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारसमेत हेर्दे आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेका विन्दुकुमार थापा अहिले विधेयक धेरै परिमार्जनसहित आएको र चाँडै पारित हुनेमा विश्वस्त छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी महासचिव गोविन्द सुवेदीले अहिलेको आम सञ्चार विधेयक धेरै पक्षमा परिमार्जनसहित आएको बताए । ‘संघीय सञ्चार ऐन नबन्दा अझै कार्यान्वयनमा आश्वस्त हुन सकिएको भने छैन,’ उनले भने । गण्डकीका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल आमसञ्चार विधेयक गम्भीर छलफल भएरमात्रै पारित हुने सुनाउँछन् ।