पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस १७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएयता जम्मा २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भए । पहिलोपटक चिनियाँ जहाज आएको थियो । अस्ति शनिबार २३ गतेचाहिँ भुटानी ड्रुक एयर आयो । ३ जना पर्यटक ल्याएको जहाजले ४२ यात्रु लिएर भुटान गयो । असार पहिलो साता आएको चिनियाँ जहाजले चिनियाँ खेलाडी र केही अफिसियल ल्याएको थियो । यी दुवै उडानलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय उडान भनियो । तर खासमा यी व्यावसायिक उडान थिएनन्, होइनन् । काम विशेषले गाडी रिजर्भ गरेजस्तो गरी खास उद्देश्यका निम्ति पोखरा आउँदा जहाज रिजर्भ अर्थात चाटर्ड गरिएको हो । मात्र के हो भने पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकै कारण ती चाटर्ड जहाज यहाँ आउन सके । त्यसलाई सम्म सुखद मान्न सकिन्छ ।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान होस् भन्ने हो । पोखराको पर्यटन, गण्डकीको पर्यटन र नेपालकै पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान जरुरी छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा नै भइहाल्यो । त्यसमाथि अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको यतिको ठूलो पूर्वाधारमा भएको लगानी अनि यसको ऋण हो । नेपालीमा कहावतै छ—सेपमुनिको बिरुवा र ऋणमुनिको सन्तान हुर्कन गाह्रो हुन्छ । त्यसो भनेर ऋण नगरी उद्यमधन्दा वा कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि कठिन हुनसक्छ । ऋणै लिएर विमानस्थल निर्माणलाई बेठिक मान्न सकिन्न । तर ऋण लिइसकेपछि त्यसलाई तिर्ने उपायको खोजीचाहिँ अवश्य आवश्यक थियो र छ ।

२२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर बनेको विमानस्थल सञ्चालनका खातिर पोखराका पर्यटन व्यवसायी, पोखरा महानगरपालिकामात्रै चिन्तित हुनु नपर्ने होइन । संघीय सरकारकै प्रमुख दायित्व हो ऋणको चिन्ता गर्ने । यसै पनि पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई लिएर अनेक टिकाटिप्पणी पनि भएका छन् कि यो चिनियाँ ऋणको जालपासो हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि त्यसरी अथ्र्यारहेको छ । फेरि झन्झन् ऋण बढ्दै जाने र तिर्ने उपाय केही नहुने हुँदा पासै पो हो कि भन्ने पनि भइरहेको छ ।

त्यस्तो आरोपलाई पुष्टि हुन नदिने कर्तव्यमात्रै होइन, ऋण तिर्ने उपाय खोज्ने दायित्वमा संघ सरकार लाग्नुपर्छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण वार्षिक बजेटभन्दा बेसी भइसकेको छ । तै त्यो ऋण त्यति ठूलो होइन किनभने मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा आधाभन्दा निकै कम भएको हुँदा आत्तिनु पर्दैन पनि भनिन्छ । तर यसरी नै ऋणको बारेमा चिन्ता र चासो नै रहेन र तिर्ने कुनै उपाय खोजिएन भने नेपाल पनि श्रीलंका बन्न के बेर ?