पत्रकारितासँग सरोकार राख्ने आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० गण्डकी प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ । विगतमा धेरै माथापच्ची भएकोले अहिले प्रदेश सरकारले विधेयक तयार गर्दादेखि नै पत्रकारहरुसँग सल्लाह पनि गरेको छ । पत्रकारहरुकोे आपत्ति र विरोधका कारण परिमार्जन गरेर पेश गरिएको छ । यसपालि धेरै छलफलबाट सुझाव संकलन गरी केही सुधार गरिएको छ ।

संघीयता आएको व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न गण्डकीबाटै सञ्चार उद्यम दर्ता लगायतका होउन् भन्ने पत्रकारिता क्षेत्रको चिन्ता र चासो थियो । पत्रकारितामाथि कर्मचारीको डन्डा नचलोस् भनेर नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतले आवाज उठाएका थिए । त्यसैले अहिले दर्ता विधेयकमा कर्मचारीलाई पत्रकारहरुका मुद्दाको न्यायाधीश बनाउने पुरानो प्रस्ताव हटेको हो ।

आमसञ्चार क्षेत्र नियमनका लागि स्थापना हुने प्रेस रजिस्ट्रारलाई अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार बनाउने प्रावधानहरु विधेयकमा छन् । प्रेस रजिस्ट्रारलाई सुरुआती कारबाही र किनाराको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । विगतको सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गरे पनि पत्रकार सम्वद्ध संघ, संस्थाले त्यसमा आपत्ति जनाएपछि त्यो प्रदेशसभासम्मै पुगेको थिएन । ०७८ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको यो विधेयक छलफलका लागि विधायन समितिमा लगिए पनि अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिलेको आम सञ्चार विधेयक धेरै पक्षमा परिमार्जनसहित आएकोले अगाडी बढेको छ ।

मुलुकले संविधान सभामार्फत बनेको नेपाल संविधानको आधारमा संघीयताको अभ्यास गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रति राज्य उदार बन्न नसकेको अवस्था थियो । संघीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा बनेका आवश्यक कानुनहरू अझै पनि प्रेस मैत्री बन्न सकेका छैनन् । तीन तहको सरकारले बनाउँदै गरेका प्रेससँग सम्बन्धित कानुनका मस्यौदाहरूले संविधानको मूल मर्मसँग मेल नखाएको अवस्थामा पहिलेका दुई विधेयकभन्दा यो निकै सुधारिएको छ तर यो अझै परम्परागत छ । सञ्चारका धेरै नयाँ आयामलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा हैन, यो समग्र समाज र लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न विषय हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोग अनिवार्य शर्त हो । नागरिकहरूको सूसुचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ । त्यतिमात्र हैन प्रेस स्वतन्त्रता समग्र समाजको लोकतान्त्रिकीकरणको अभियानको एउटा महत्वपूर्ण अंग पनि हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएकोले सोही अनुरुप प्रदेश कानुन बन्नु पर्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्यअनुरूप नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । संचार क्षेत्रको पुनसंरचनाको क्रममा संविधानसँग बाझिने गरी कुनैपनि कानुन बनाउन हुँदैन । पत्रकारितासँग सरोकार राख्ने आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० नेपालको संविधानको मुल मर्म अनुसार बन्न पर्छ । त्यसमा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको ध्यान पुग्न पर्छ ।