नेपालमा नयाँ संविधान बनाउने संविधानसभाको दुई पटक नेतृत्व गरेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको ७१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । कानुनका विद्यार्थीदेखि कानुन निर्माणको नेतृत्व गरेका नेम्वाङको निधनले सिंगो देश शोकमा छ । संविधान निर्माण गर्ने क्रममा बहुलवाद, जनयुद्ध, आत्मनिर्णयको अधिकार, राष्ट्रिय झण्डा, संशोधनीय र असंंशोधनीय विषयले विवाद चर्किएको थियो । संविधानको मूलभूत अन्तरवस्तुको निक्र्योल र माओवादी सेनाको भविष्य सम्बन्धी दुई विषयलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न त्यस बेला सम्भव थिएन ।

शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष माओवादी छापामारको व्यवस्थापन र समायोजन अनि नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको विषयले सदनलाई जुनसुकै बेला तरंगित बनाउन सक्थ्यो । त्यसलाई नेम्वाङले सम्हालेका थिए । शान्ति प्रक्रियाको आधारभूमिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतान्त्रिक प्रावधान र प्रगतिशील विषयवस्तुसहितको नयाँ संविधान जारी गराउनुमा नेम्वाङले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ ।

संविधान सभाको नेतृत्व गर्दा खेलेको भूमिकाका कारण संविधान सभाको पिताको स्थान पाएका नेम्वाङले आफूलाई यसपटक तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरुले शान्ति प्रक्रियाको विषय टुंगो लगाउने गरी सहमति जुटाउने जिम्मेवारी सुम्पेको बताउने गरेका थिए । उनी शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याएर मात्रै बिदा हुन चाहन्थे ।

राजनीतिमा समन्वय र सहकार्य कति महत्वपूर्ण छ र यसले देशको राजनीतिक व्यवस्थामा ठुलो अर्थ राख्छ । संविधानसभा अध्यक्ष हुँदा सुवास नेम्वाङले सम्भवतः सबैभन्दा धेरै दोहोर्‍याउने शब्द थियो– ‘सहमति’ । ‘सहमति हुन्छ, हुनुपर्छ र सहमतिको विकल्प छैन’ भनेर पटक–पटक दोहोर्‍याउँने गरेका थिए । राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, जनसंख्या कि भूगोल? जनसंख्या र जनप्रतिनिधिबीचको अनुपात कस्तो, कस्तो विधायिका, प्रतिनिधित्व कसरी जस्ता मामिलामा दलहरुका यति चर्का र एक अर्का विरोधी दृष्टिकोण थिए कि तिनलाई सँगै बसेर छलफल गरौं भन्नु पनि चानचुने काम थिएन । त्यो चुनौतीपूर्ण काम गरेका थिए नेम्वाङले ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्ने जिम्मेवारीलाई उनले आफ्नो जीवनको अर्को ठूलो जिम्मेवारी सम्झिएका थिए । सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन र संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने सात देशकदेखिको नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्ने वातावरण तयार गरिदियो । दिगो शान्तिको सन्देश फैलाउँदै सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका मुद्दाहरु अगाडि बढाउने नै नेम्वाङको चाहना थियो, जो आम नेपालीको पनि चाहना हो । शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान लेखनको काम पूरा भए पनि पीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको काम भने अझै टुंगोमा पुगेको छैन ।

त्यसैले शान्ति सम्झौताको बलमा प्राप्त, सामाजिक आर्थिक समावेशीकरणका सवालहरु, संविधानमा स्थापित दलित, महिला, मधेशी, अल्पसंख्यकहरूको सामाजिक समावेशीकरणका सवालहरु र दिगो शान्तिले दिनुपर्ने लाभ समाजको तल्लो वर्गले अनुभूत गरे/नगरेका सवालहरु प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । त्यतिबेला समाजवाद उन्मुख संविधानको सान्दर्भिकता अझ बढ्नेछ, र नेम्वाङले संविधान बनाउँदै गर्दा देखेको सपनाले साकार रुप ग्रहण गर्न सक्छ ।