आज यो लेख तयार पारिरहँदा मेरो उमेरले ७ दशक पार गरिसकेको छ । यसो भन्नुको अर्थ मैले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थादेखि लिएर आजको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थासम्म देख्ने र अनुभूत गर्ने अवसर पाएको छु । म कलेज पढ्दा विद्यार्थी वृत्तमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट भन्ने २ वटा समूहहरू मात्र हुन्थे । शैक्षिक संस्थाहरूमा पञ्चायती पक्षधर विद्यार्थीहरू नभएकाले गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानको स्थापना सँगसँगै राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलको स्थापना गरियो । पञ्चायत कालमा काँग्रेस र कम्युनिस्टलाई ‘इतर’ वा ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भन्ने गरिन्थ्यो भने पञ्चायत पक्षधर विद्यार्थीहरूलाई ‘मण्डले’ भनिन्थ्यो । ‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ भनिने पञ्चायती व्यवस्थामा गाउँ पञ्चायत राजनीतिक इकाइको तल्लो तह थियो भने केन्द्रमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको रूपमा राष्ट्रिय पञ्चायत थियो ।

प्रशासनिक दृष्टिकोणले भू–बनोटको आधारमा देशलाई ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल र ५ वटा विकास क्षेत्रहरूमा विभक्त गरिएको थियो । हिन्दु राज्य घोषित भएता पनि देशमा जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक द्वन्द्व थिएन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि सरकारबाट आर्थिक सुविधा पाउने गर्दैनथे । राजनीतिलाई प्रतिष्ठा र सेवाको रूपमा लिने गरिन्थ्यो । जिल्लामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अञ्चलमा रहने अञ्चलाधीशहरूको शान र मान उच्च रहने गर्दथ्यो । जनसहभागिता जुटाएर श्रमदानको माध्यमबाट ‘विकासको मूल फुटाउने’ र जनप्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गर्ने उद्देश्यले गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानको स्थापना गरिएको थियो । न्यायिक निकायहरू पनि दलगत शून्यताको कारण स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनेर कार्य सम्पादन गर्दथे ।

संविधानभन्दा माथि रहेका राजा, राजतन्त्र र व्यवस्थाको खुलेआम विरोध गर्न नपाइने भए तापनि देशमा एक प्रकारले राष्ट्रवादको विकास भएको थियो । घुसखोरीका घटनाहरू विरलै देख्न सुन्न पाइन्थ्यो । नेपालको परराष्ट्र नीति पनि पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न र दुई छिमेकीहरू प्रति समदुरीको सन्तुलित नीति थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिप्रिय देशको रूपमा स्थापित भएको थियो । यी सबैको बाबजुद पञ्चायती व्यवस्थालाई बहुदलवादीहरूले ‘निरङ्कुश’, ‘तानाशाही’ र ‘कालरात्रि’ जस्ता शब्दहरूले सम्बोधन गर्ने गर्दथे ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । १० वर्षे माओवादीहरूको हिंसात्मक क्रान्ति शान्तिमा परिणत भइसकेको छ । सदियौँको राजतन्त्र र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था पनि समाप्त भएर लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको पनि स्थापना भइसकेको छ । पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने गणतन्त्रवादीहरू प्रायः सबै सत्तामा पुगिसकेका छन् । देशमा राजनीतिक प्रतिगमनको अवस्था पनि त्यति सशक्त छैन तर यी सबैको बाबजुद देश समग्रमा अधोगति तर्फ उन्मुख छ । देशको आर्थिक अवस्था धराशायी छ । कृषि प्रधान भनेर चिनिने मुलुक आज खाद्यान्न निर्यातकर्ताबाट आयातकर्ताको तल्लो दर्जामा ओर्लिएको छ । उद्यमी र उद्योग धन्दाहरू शिथिल छन् । व्यापार घाटा विकराल छ । आम जनताको जनजीवन हिजोभन्दा आज कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । प्रशासन उदासिन छ । राजनीति दिशाविहीन छ । विधिको शासन कमजोर छ । परराष्ट्र नीतिको आधार लम्पसारवादमा आधारित भएकाले असन्तुलित छ ।

अतः नेता र सिंगाे व्यवस्था प्रति आम जनताको बढ्दो वितृष्णा छ । राजनीति ‘लाजनीति’मा परिणत भइरहेको छ । आजको गणतान्त्रिक व्यवस्था नेता कार्यकर्ताहरू उत्पादन र पालन पोषण गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ । यसैकारण ‘यस्तो गणतन्त्रभन्दा त राजतन्त्र नै ठिक’, ‘यो लोकतन्त्र होइन, लुटतन्त्र हो’ र ‘एउटा राजाको ठाउँमा सयौँ राजा र युवराजहरूको उदय’ भन्नेहरूको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भइरहेको छ ।

अवसरहरूको सिर्जना गर्न नसकेको कारण बेरोजगार श्रमिक युवाहरूको विदेश जाने लस्कर र ब्रेन ड्रेनको सङ्ख्या उत्तिकै कहाली लाग्दो छ । सिंगाे व्यवस्था असफल राज्यमा रूपान्तरण हुँदै छ । राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता दिन प्रतिदिन खोक्रो बन्दैछ । ‘विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र नेपाल’ भन्ने चिनारी लोप भइसकेको छ । अब देशमा नागरिक र राष्ट्रको सट्टा केवल मान्छे र माटोमात्र छ । अतः जुन सोचका साथ जनताले उत्सर्ग गरेका थिए सो अनुरूप उपलब्धिहरू हासिल हुन नसक्नुका कारणहरू के के हुन् र यसको निराकरणका उपायहरू केके हुन सक्छन् भनेर निम्नानुसारका तर्कहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छः
कारणहरूः
१. एउटा स्थिर, सबल र सर्व स्वीकार्य नेतृत्वको अभाव हुनु,
२. देश र जनतालाई भन्दा आफ्नो दलगत स्वार्थलाई हेरेर नेतृत्वमा पुग्नेहरूले देशको नीति नियम र संविधान निर्माण गर्नु,
३. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् नेतृत्वमा पुगेका नेता र उनका आसेपासेहरूले रातारात अकुत सम्पत्ति कमाउनु, नेताहरूले आम जनताले नपत्याउने जीवनशैली व्यथित गर्दै राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा व्यावसायीकरण गर्नु,
४. सत्ताको आडमा संगठित र नीतिगत भ्रष्टाचार हुनु, भ्रष्ट र तस्करहरूलाई निर्मम बनेर कार्यवाही गर्नुको सट्टा नेतृत्व पङ्क्तिबाट नै ढाकछोप र संरक्षण गर्ने जस्ता निन्दनीय कार्यहरू खुलेआम हुनु,
५. राज्यको प्रत्येक क्षेत्रमा राजनीति चर्काे रूपमा हावी हुनु, राजनीति गतिहीन र दिशाहीन हुनु, विधिको शासन भन्ने मूल्यमा स्खलन आउनु, राजनीतिकै प्रभावका कारण राज्यका संयन्त्रहरू चुस्त दुरुस्त हुन नसक्नु,
६. सरकारको ध्यान विकास, निर्माण, सुशासन, सुव्यवस्था, राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षामा भन्दा राजनीतिक दाउपेचमा खर्च गरिनु,
७. प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आकार ठूलो हुनु, प्रत्यक्ष निर्वाचनको सामना नगरेकाहरू पनि समानुपातिकको आडमा सांसद बन्नु,
८. प्रशासनिक उद्देश्यका निम्ति निर्मित प्रदेशहरू अवैज्ञानिक वा देशको भूबनोट विरुद्ध हुनु,
९. राष्ट्रिय सभालाई देशका शिखर व्यक्तित्वहरू राख्ने स्थान बनाउनुको सट्टा आफ्ना समर्थकहरूलाई भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउनु,
१०. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानविन र कार्यवाहीको सीमित अधिकार सुम्पनु, अख्तियारमा स्वयम् आफ्ना भक्तहरूलाई भर्ती गराइनु,
११. राष्ट्रको ठूलो धनराशि नेता र कार्यकर्ताहरूको भरणपोषणमा खर्चिनु,
१२. मतदाताहरूमा राजनीतिक चेतना जागृत भइनसक्नु । ‘राम्रा’ लाई भन्दा ‘हाम्रा’ लाई प्राथमिकता दिने र आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने संस्कारमा परिवर्तन आउन नसक्नु, आदि ।

कुनै पनि सरकारको प्रमुख दायित्व लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गरेर आफ्ना नागरिकहरूमा राष्ट्रिताको भावना जगाउनु र राजनीतिक व्यवस्था प्रति आस्थावान् बनाउनु नै हो । यसको निम्ति हाम्रो जस्तो देशमा सुशासन र सुव्यवस्था कायम गर्न प्रभावकारी नेतृत्व (बेनेभोलेन्ट डिक्टेटरसिप)को आवश्यकता पर्दछ । तर, दुर्भाग्यवश आज गणतन्त्र लक्का जवान भइसक्दा समेत देशमा बेथितिहरूको पराकाष्ठा छ । यसैको कारण राजनीतिक दल, तिनका नेताहरू र स्वयम् व्यवस्था प्रति नै आम जनता निराश र आक्रोशित छन् । 

गणतान्त्रिक व्यवस्थाका नेतृत्वकर्ताहरूबाट नै राष्ट्रको आर्थिक स्थिति डामाडोल र व्यवस्था नै असफलताको मार्गतर्फ उन्मुख गराएपछि आन्तरिक रूपमा बेचैन र बाह्य रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूलाई धमिलो पानीमा माछा मार्न सहज त हुने नै भयो । यस्ता विविध अनपेक्षित कारण विभिन्न जातजाति, भेषभूषा र विविध संस्कृतिले भरिपूर्ण यो देशमा कुनै पनि समय जातीय, धार्मिक वा साम्प्रदायिक द्वन्द्व हुने र सिंगाे राष्ट्र नै विभक्त हुने वा विलय हुन सक्ने खतरा उत्पन्न हुँदै छ । ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नाराको उपज पनि यही पृष्ठभूमिमा भएको हुन सक्छ । 

राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताको सवालमा सचेत र सङ्गठित भएर समयमै सुधारात्मक कदमहरू चाल्न सकेनन् भने आगामी जनलहर वा जनआन्दोलनले आजको राजनीतिक व्यवस्था र यसका नेताहरूलाई बढार्न समय लाग्दैन । हामीले यो नबिर्सिऔँ कि गणतन्त्रको नाममा गरिब र निराश जनता सिद्धान्त खाएर बस्न सक्दैनन्, दैत्यको पूजा कसैले गर्न सक्दैन, र जब सरकार जनताको इच्छा र रुचि विपरीतमात्रै काम गरिरहन्छ, क्रान्ति अवश्य हुन्छ ।’ यदि राष्ट्र यसरी अत्यन्त विकराल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भने यसको समाधानका उपायहरु के के हुन सक्छन् त ? यसबारे चिन्ता भन्दा पनि चिन्तन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । मेरो विचारमा समाधानका उपायहरु निम्नानुसार हुन सक्छन् । 

समस्या समाधानका उपायहरूः
१. संविधानको संशोधन गरेर संविधानलाई नेतामुखी भन्दा राष्ट्रमुखी र जनमुखी बनाइनु पर्दछ । नियम कानुनहरू पनि तदनुसार नै निर्माण वा संशोधन गरिनु पर्दछ र निर्मित नियम कानुनहरूलाई निष्पक्ष र निर्भीक तवरमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
२. कुनै पनि दलको कार्यकर्ता नभएको र राष्ट्रिय छवि बनाएको स्वतन्त्र बौद्धिक व्यक्ति राष्ट्रपति पदमा चयन गरिनु पर्दछ । विशेष अधिकार प्राप्त राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र गाउँ वा नगरपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूले प्रत्यक्ष मतदान गरेर निर्वाचित गर्नु पर्दछ ।
३. प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरूलाई मात्र समावेश गरिनु पर्दछ । राष्ट्रिय सभा पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाले चयन गरेर निर्माण गरिनु पर्दछ,
४. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कार्यपालिका भन्दा बाहिर राखिनु पर्दछ । आम जनताले स्पष्ट महसुस हुने गरी अख्तियार दुरूपयोग गर्ने र भ्रष्ट एवं तस्करहरूलाई कठोर कार्यवाही गरिनु पर्दछ ।
५. २०४६ पश्चात् अस्वाभाविक रूपमा अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूको सम्पत्ति छानविन र जफत गरिनु पर्दछ । कर छल्नेहरूलाई राज्यको विभिन्न सुविधाहरुबाट वञ्चित गरिनु पर्दछ ।
६. स्थानीय प्रशासनलाई आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिएर आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले सक्षम र सशक्त तुल्याउनु पर्दछ ।
७. देश भरका विज्ञ र शैक्षिक व्यक्तित्वहरूबिच व्यापक बहस चलाएर दीर्घकालीन शिक्षा नीति निर्माण गरिनु पर्दछ ।
८. स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय आर्थिक नीति निर्माण गरिनु पर्दछ । आजको जस्तो बाह्य राष्ट्रहरूप्रतिको अत्यधिक परनिर्भरता हटाउनु पर्दछ ।
९. स्वदेशी यातायातका साधन उत्पादन भएको अवस्थामा कुनै पनि सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूले महङ्गा र विलासी सवारी साधनहरू उपयोग गर्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा रोक लगाउनु पर्दछ,
१०. हाम्रो देशको भू–राजनीतिक पृष्ठभूमि अनुसार असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेर नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको क्रिडास्थल बन्नबाट जोगाउनु पर्दछ, देश भित्र सुशासन र सुव्यवस्था कायम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्नु पर्दछ ।
११. राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको निम्ति सम्पूर्ण आग्रह, पूर्वाग्रह र दलगत स्वार्थ त्यागी राज्यका तीनवटै निकायहरू प्रतिबद्ध बनेर अविलम्ब कसरत थाल्नु पर्दछ । कतिपय जटिल विषयहरूमा जनमत सङ्ग्रह पनि गर्नु पर्दछ । हाम्रो देश, हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था, हाम्रो इतिहास र हाम्रा सम्पूर्ण मूल्य मान्यताहरु जीवन र मरणको दोसाँधमा छन् भन्ने सत्य सम्बन्धित सबैले समयमै बुझ्नु अनिवार्य छ ।

केसी स्वतन्त्र विचारक हुन् ।