खाँचो बेनेभोलेन्ट तानाशाहको

ध्रुव केसी २०८० भदौ २७ गते १६:५३

आज यो लेख तयार पारिरहँदा मेरो उमेरले ७ दशक पार गरिसकेको छ । यसो भन्नुको अर्थ मैले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थादेखि लिएर आजको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थासम्म देख्ने र अनुभूत गर्ने अवसर पाएको छु । म कलेज पढ्दा विद्यार्थी वृत्तमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट भन्ने २ वटा समूहहरू मात्र हुन्थे । शैक्षिक संस्थाहरूमा पञ्चायती पक्षधर विद्यार्थीहरू नभएकाले गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानको स्थापना सँगसँगै राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलको स्थापना गरियो । पञ्चायत कालमा काँग्रेस र कम्युनिस्टलाई ‘इतर’ वा ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भन्ने गरिन्थ्यो भने पञ्चायत पक्षधर विद्यार्थीहरूलाई ‘मण्डले’ भनिन्थ्यो । ‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ भनिने पञ्चायती व्यवस्थामा गाउँ पञ्चायत राजनीतिक इकाइको तल्लो तह थियो भने केन्द्रमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको रूपमा राष्ट्रिय पञ्चायत थियो ।

प्रशासनिक दृष्टिकोणले भू–बनोटको आधारमा देशलाई ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल र ५ वटा विकास क्षेत्रहरूमा विभक्त गरिएको थियो । हिन्दु राज्य घोषित भएता पनि देशमा जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक द्वन्द्व थिएन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि सरकारबाट आर्थिक सुविधा पाउने गर्दैनथे । राजनीतिलाई प्रतिष्ठा र सेवाको रूपमा लिने गरिन्थ्यो । जिल्लामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अञ्चलमा रहने अञ्चलाधीशहरूको शान र मान उच्च रहने गर्दथ्यो । जनसहभागिता जुटाएर श्रमदानको माध्यमबाट ‘विकासको मूल फुटाउने’ र जनप्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गर्ने उद्देश्यले गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानको स्थापना गरिएको थियो । न्यायिक निकायहरू पनि दलगत शून्यताको कारण स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनेर कार्य सम्पादन गर्दथे ।

संविधानभन्दा माथि रहेका राजा, राजतन्त्र र व्यवस्थाको खुलेआम विरोध गर्न नपाइने भए तापनि देशमा एक प्रकारले राष्ट्रवादको विकास भएको थियो । घुसखोरीका घटनाहरू विरलै देख्न सुन्न पाइन्थ्यो । नेपालको परराष्ट्र नीति पनि पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न र दुई छिमेकीहरू प्रति समदुरीको सन्तुलित नीति थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिप्रिय देशको रूपमा स्थापित भएको थियो । यी सबैको बाबजुद पञ्चायती व्यवस्थालाई बहुदलवादीहरूले ‘निरङ्कुश’, ‘तानाशाही’ र ‘कालरात्रि’ जस्ता शब्दहरूले सम्बोधन गर्ने गर्दथे ।

Advertisement


२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । १० वर्षे माओवादीहरूको हिंसात्मक क्रान्ति शान्तिमा परिणत भइसकेको छ । सदियौँको राजतन्त्र र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था पनि समाप्त भएर लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको पनि स्थापना भइसकेको छ । पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने गणतन्त्रवादीहरू प्रायः सबै सत्तामा पुगिसकेका छन् । देशमा राजनीतिक प्रतिगमनको अवस्था पनि त्यति सशक्त छैन तर यी सबैको बाबजुद देश समग्रमा अधोगति तर्फ उन्मुख छ । देशको आर्थिक अवस्था धराशायी छ । कृषि प्रधान भनेर चिनिने मुलुक आज खाद्यान्न निर्यातकर्ताबाट आयातकर्ताको तल्लो दर्जामा ओर्लिएको छ । उद्यमी र उद्योग धन्दाहरू शिथिल छन् । व्यापार घाटा विकराल छ । आम जनताको जनजीवन हिजोभन्दा आज कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । प्रशासन उदासिन छ । राजनीति दिशाविहीन छ । विधिको शासन कमजोर छ । परराष्ट्र नीतिको आधार लम्पसारवादमा आधारित भएकाले असन्तुलित छ ।

अतः नेता र सिंगाे व्यवस्था प्रति आम जनताको बढ्दो वितृष्णा छ । राजनीति ‘लाजनीति’मा परिणत भइरहेको छ । आजको गणतान्त्रिक व्यवस्था नेता कार्यकर्ताहरू उत्पादन र पालन पोषण गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ । यसैकारण ‘यस्तो गणतन्त्रभन्दा त राजतन्त्र नै ठिक’, ‘यो लोकतन्त्र होइन, लुटतन्त्र हो’ र ‘एउटा राजाको ठाउँमा सयौँ राजा र युवराजहरूको उदय’ भन्नेहरूको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भइरहेको छ ।

Advertisement

अवसरहरूको सिर्जना गर्न नसकेको कारण बेरोजगार श्रमिक युवाहरूको विदेश जाने लस्कर र ब्रेन ड्रेनको सङ्ख्या उत्तिकै कहाली लाग्दो छ । सिंगाे व्यवस्था असफल राज्यमा रूपान्तरण हुँदै छ । राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता दिन प्रतिदिन खोक्रो बन्दैछ । ‘विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र नेपाल’ भन्ने चिनारी लोप भइसकेको छ । अब देशमा नागरिक र राष्ट्रको सट्टा केवल मान्छे र माटोमात्र छ । अतः जुन सोचका साथ जनताले उत्सर्ग गरेका थिए सो अनुरूप उपलब्धिहरू हासिल हुन नसक्नुका कारणहरू के के हुन् र यसको निराकरणका उपायहरू केके हुन सक्छन् भनेर निम्नानुसारका तर्कहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छः
कारणहरूः
१.
एउटा स्थिर, सबल र सर्व स्वीकार्य नेतृत्वको अभाव हुनु,
२. देश र जनतालाई भन्दा आफ्नो दलगत स्वार्थलाई हेरेर नेतृत्वमा पुग्नेहरूले देशको नीति नियम र संविधान निर्माण गर्नु,
. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् नेतृत्वमा पुगेका नेता र उनका आसेपासेहरूले रातारात अकुत सम्पत्ति कमाउनु, नेताहरूले आम जनताले नपत्याउने जीवनशैली व्यथित गर्दै राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा व्यावसायीकरण गर्नु,
. सत्ताको आडमा संगठित र नीतिगत भ्रष्टाचार हुनु, भ्रष्ट र तस्करहरूलाई निर्मम बनेर कार्यवाही गर्नुको सट्टा नेतृत्व पङ्क्तिबाट नै ढाकछोप र संरक्षण गर्ने जस्ता निन्दनीय कार्यहरू खुलेआम हुनु,
५. राज्यको प्रत्येक क्षेत्रमा राजनीति चर्काे रूपमा हावी हुनु, राजनीति गतिहीन र दिशाहीन हुनु, विधिको शासन भन्ने मूल्यमा स्खलन आउनु, राजनीतिकै प्रभावका कारण राज्यका संयन्त्रहरू चुस्त दुरुस्त हुन नसक्नु,
६. सरकारको ध्यान विकास, निर्माण, सुशासन, सुव्यवस्था, राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षामा भन्दा राजनीतिक दाउपेचमा खर्च गरिनु,
७. प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आकार ठूलो हुनु, प्रत्यक्ष निर्वाचनको सामना नगरेकाहरू पनि समानुपातिकको आडमा सांसद बन्नु,
८. प्रशासनिक उद्देश्यका निम्ति निर्मित प्रदेशहरू अवैज्ञानिक वा देशको भूबनोट विरुद्ध हुनु,
. राष्ट्रिय सभालाई देशका शिखर व्यक्तित्वहरू राख्ने स्थान बनाउनुको सट्टा आफ्ना समर्थकहरूलाई भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउनु,
१०. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानविन र कार्यवाहीको सीमित अधिकार सुम्पनु, अख्तियारमा स्वयम् आफ्ना भक्तहरूलाई भर्ती गराइनु,
११. राष्ट्रको ठूलो धनराशि नेता र कार्यकर्ताहरूको भरणपोषणमा खर्चिनु,
१२. मतदाताहरूमा राजनीतिक चेतना जागृत भइनसक्नु । ‘राम्रा’ लाई भन्दा ‘हाम्रा’ लाई प्राथमिकता दिने र आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने संस्कारमा परिवर्तन आउन नसक्नु, आदि ।

कुनै पनि सरकारको प्रमुख दायित्व लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गरेर आफ्ना नागरिकहरूमा राष्ट्रिताको भावना जगाउनु र राजनीतिक व्यवस्था प्रति आस्थावान् बनाउनु नै हो । यसको निम्ति हाम्रो जस्तो देशमा सुशासन र सुव्यवस्था कायम गर्न प्रभावकारी नेतृत्व (बेनेभोलेन्ट डिक्टेटरसिप)को आवश्यकता पर्दछ । तर, दुर्भाग्यवश आज गणतन्त्र लक्का जवान भइसक्दा समेत देशमा बेथितिहरूको पराकाष्ठा छ । यसैको कारण राजनीतिक दल, तिनका नेताहरू र स्वयम् व्यवस्था प्रति नै आम जनता निराश र आक्रोशित छन् । 

गणतान्त्रिक व्यवस्थाका नेतृत्वकर्ताहरूबाट नै राष्ट्रको आर्थिक स्थिति डामाडोल र व्यवस्था नै असफलताको मार्गतर्फ उन्मुख गराएपछि आन्तरिक रूपमा बेचैन र बाह्य रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूलाई धमिलो पानीमा माछा मार्न सहज त हुने नै भयो । यस्ता विविध अनपेक्षित कारण विभिन्न जातजाति, भेषभूषा र विविध संस्कृतिले भरिपूर्ण यो देशमा कुनै पनि समय जातीय, धार्मिक वा साम्प्रदायिक द्वन्द्व हुने र सिंगाे राष्ट्र नै विभक्त हुने वा विलय हुन सक्ने खतरा उत्पन्न हुँदै छ । ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नाराको उपज पनि यही पृष्ठभूमिमा भएको हुन सक्छ । 

राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताको सवालमा सचेत र सङ्गठित भएर समयमै सुधारात्मक कदमहरू चाल्न सकेनन् भने आगामी जनलहर वा जनआन्दोलनले आजको राजनीतिक व्यवस्था र यसका नेताहरूलाई बढार्न समय लाग्दैन । हामीले यो नबिर्सिऔँ कि गणतन्त्रको नाममा गरिब र निराश जनता सिद्धान्त खाएर बस्न सक्दैनन्, दैत्यको पूजा कसैले गर्न सक्दैन, र जब सरकार जनताको इच्छा र रुचि विपरीतमात्रै काम गरिरहन्छ, क्रान्ति अवश्य हुन्छ ।’ यदि राष्ट्र यसरी अत्यन्त विकराल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भने यसको समाधानका उपायहरु के के हुन सक्छन् त ? यसबारे चिन्ता भन्दा पनि चिन्तन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । मेरो विचारमा समाधानका उपायहरु निम्नानुसार हुन सक्छन् । 

समस्या समाधानका उपायहरूः
१.
संविधानको संशोधन गरेर संविधानलाई नेतामुखी भन्दा राष्ट्रमुखी र जनमुखी बनाइनु पर्दछ । नियम कानुनहरू पनि तदनुसार नै निर्माण वा संशोधन गरिनु पर्दछ र निर्मित नियम कानुनहरूलाई निष्पक्ष र निर्भीक तवरमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
२. कुनै पनि दलको कार्यकर्ता नभएको र राष्ट्रिय छवि बनाएको स्वतन्त्र बौद्धिक व्यक्ति राष्ट्रपति पदमा चयन गरिनु पर्दछ । विशेष अधिकार प्राप्त राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र गाउँ वा नगरपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूले प्रत्यक्ष मतदान गरेर निर्वाचित गर्नु पर्दछ ।
३. प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरूलाई मात्र समावेश गरिनु पर्दछ । राष्ट्रिय सभा पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाले चयन गरेर निर्माण गरिनु पर्दछ,
४. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कार्यपालिका भन्दा बाहिर राखिनु पर्दछ । आम जनताले स्पष्ट महसुस हुने गरी अख्तियार दुरूपयोग गर्ने र भ्रष्ट एवं तस्करहरूलाई कठोर कार्यवाही गरिनु पर्दछ ।
५. २०४६ पश्चात् अस्वाभाविक रूपमा अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूको सम्पत्ति छानविन र जफत गरिनु पर्दछ । कर छल्नेहरूलाई राज्यको विभिन्न सुविधाहरुबाट वञ्चित गरिनु पर्दछ ।
६. स्थानीय प्रशासनलाई आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिएर आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले सक्षम र सशक्त तुल्याउनु पर्दछ ।
७. देश भरका विज्ञ र शैक्षिक व्यक्तित्वहरूबिच व्यापक बहस चलाएर दीर्घकालीन शिक्षा नीति निर्माण गरिनु पर्दछ ।
८. स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय आर्थिक नीति निर्माण गरिनु पर्दछ । आजको जस्तो बाह्य राष्ट्रहरूप्रतिको अत्यधिक परनिर्भरता हटाउनु पर्दछ ।
९. स्वदेशी यातायातका साधन उत्पादन भएको अवस्थामा कुनै पनि सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूले महङ्गा र विलासी सवारी साधनहरू उपयोग गर्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा रोक लगाउनु पर्दछ,
०. हाम्रो देशको भू–राजनीतिक पृष्ठभूमि अनुसार असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेर नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको क्रिडास्थल बन्नबाट जोगाउनु पर्दछ, देश भित्र सुशासन र सुव्यवस्था कायम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्नु पर्दछ ।
११. राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको निम्ति सम्पूर्ण आग्रह, पूर्वाग्रह र दलगत स्वार्थ त्यागी राज्यका तीनवटै निकायहरू प्रतिबद्ध बनेर अविलम्ब कसरत थाल्नु पर्दछ । कतिपय जटिल विषयहरूमा जनमत सङ्ग्रह पनि गर्नु पर्दछ । हाम्रो देश, हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था, हाम्रो इतिहास र हाम्रा सम्पूर्ण मूल्य मान्यताहरु जीवन र मरणको दोसाँधमा छन् भन्ने सत्य सम्बन्धित सबैले समयमै बुझ्नु अनिवार्य छ ।

केसी स्वतन्त्र विचारक हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया