सम्पदा पाण्डे

प्राइभेट फर्म कुनै व्यक्तिहरुलाई आफ्नो व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनको मध्यमबाट सम्पति अधिकारको सुनिश्चितता, व्यक्तिगत लगानीको सुरक्षा, बजार प्रतिस्पर्धामा संलग्नता, बित्त–पोषणमा पहुँचको आधार कायम गर्ने संयन्त्र हो । निजी व्यवसायहरूको प्राथमिक उद्देश्य नाफा आर्जन गर्ने भए पनि निजी व्यवासायीहरु सरकारसँग दर्ता र आवधिक नवीकरण मार्फत कानुनी मान्यता खोज्छन् । त्यसैले पनि राज्य संयन्त्रले उद्योग व्यपार व्यवसायलाई मुख्यत वैधानिकता प्रदान गर्न र करको दयारा भित्र ल्याउन व्यवसायहरूलाई तोकिएको अख्तियारमा दर्ता गर्नुपर्ने वैधानिक प्रावधानहरू स्थापना गरेको छ । बजारलाई नियमन गर्न र भरपर्दो प्रणाली स्थापना गर्नका लागि अधिकार प्रत्यायोजित सरकारी निकायमा प्राइभेट फर्म दर्ता गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेशले प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन, २०७८
निजी फर्महरूको दर्ता, नवीकरण, हस्तान्तरण, संशोधन र अनुगमन जस्ता नियामक कार्यहरूलाई सरल र सुव्यवस्थित बनाउन गण्डकी प्रदेशले प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन, २०७८ लागु गरेको छ । ऐनको परिभाषामा प्राईभेट फर्म भन्नाले निजि वा अन्य नामबाट एक व्यक्तिले उद्योग, व्यपार वा व्यवसाय गर्ने फर्म लेखिए तापनि वास्तविक बुझाइमा भने उपभोग्य वस्तुहरुको भण्डारण, ढुवानी, तथा बिक्री वितरणमा संग्लग्न निजी क्षेत्र पर्छन् ।

यस ऐन अन्तर्गत, प्राईभेट फर्म दर्ता गर्न फर्मको नाम, ठेगाना, उद्देश्य, कार्यहरू, र लेनदेन गर्नु पर्ने वस्तु वा वस्तुहरूको विवरण जस्ता विशिष्ट जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक छ । ऐनले दर्ता वैधताको अवधि पनि गर्दै नवीकरण प्रक्रियालाई रूपरेखा दिन्छ। दर्ता गर्न प्रदान गरिएको जानकारीमा कुनै पनि परिवर्तनको सम्बन्धमा दर्ता कार्यालयलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने महत्त्वलाई पनि जोड दिएको देखिन्छ । यसबाहेक, ऐनले फर्मको दर्ता रद्द गर्न सकिने अवस्थाहरू निर्दिष्ट गर्दछ र दर्ता कार्यालयलाई ऐनको प्रावधानहरूको पालना नगरेकोमा जरिवाना लगाउने अधिकार समेत दिने व्यवस्था उल्लेखित छ। ऐन अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई नियमावली, निर्देशन र निर्देशिका बनाउने अधिकार छ, र सोही बमोजिन गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राईभेट फर्म दर्ता नियमावली, २०७९ लागु गरी प्रक्रियागत प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप जोड दिएको देखिन्छ । यस नियमावली अन्तर्गत दर्ता र नवीकरणका लागि विस्तृत प्रक्रिया र शुल्क संरचना निर्दिष्ट गर्दै महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, दलित, पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिहरू र गरिब पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई दर्ता शुल्कमा पचास प्रतिसत छुट हुने जस्ता नियमहरू राखिएको छ ।

अनलाइन दर्ता
गण्डकी प्रदेशले प्राईभेट फर्म दर्ता ऐन, २०७८ र यससँग सम्बन्धित नियमहरूले फर्म दर्ता प्रक्रियाहरू अनलाइन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, ऐनले अनलाइन माध्यमको उपयोग गर्नको लागि स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको भने छैन । जसको परिणामस्वरूप जटिल र असुविधाजनक दर्ता प्रक्रिया खडा अनुमान गर्न सकिन्छ। यसले विशेष गरी साना फर्मको हकमा कम दर्ता दर निम्त्याउँछ र सरकारको औपचारिक आर्थिक प्रणालीमा समावेश गर्न बाधा पुर्‍याउँछ ।

ऐनले दर्ता नभएका फर्म सञ्चालन गर्ने वा फर्म दर्ता गर्दा गलत सूचना दिने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने अधिकार मन्त्रालयभित्रको सम्बन्धित दर्ता कार्यालयको प्रमुखलाई दिएको छ । तर, उक्त जरिवाना विरुद्ध मन्त्रालयका सचिवले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन सुन्न पाउने व्यवस्थाले निष्पक्ष पुनरावेदन गर्ने अधिकारलाई बन्देज गरेको छ । दण्ड दिने पुनरावेदन सुन्ने एउटै निकाय भयो भने, यो न्यायको आधारभूत सिद्धान्तको विरोधाभास हुन जान्छ । फलस्वरूप, यस प्रावधानले न्यायपालिकाको कार्यकारी कार्यहरूको समीक्षा गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ ।

उक्त ऐनले कार्यालयले प्राप्त दरखास्त जाुँचबझ गरि मनासिब देखेमा फर्म दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, ऐनले आवेदन जाुँचबझमा भने समय सीमा लागू गरेको छैन । फलस्वरुप, आवेदन प्रक्रियामा ढिलाइ हुन जान्छ, जसले आवेदकहरूलाई भावी योजना बनाउन ढिलाइ मात्र नभई पक्षपात वा अनुचित फाइदा दिने अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ ।

नवीकरण अवधि
गण्डकी प्रदेशले प्राईभेट फर्म दर्ता ऐन, २०७८ र नियमावली बमोजिम दर्ता भएको फर्मको प्रमाणपत्र दुई बर्षे अवधिको लागि मान्य हुन्छ र त्यस पश्चातः यस अवधिभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, विशेष गरी नयाँ स्थापित फर्महरूको लागि दुई वर्षको अवधि अपेक्षाकृत छोटो मानिन्छ। यी व्यवसायहरू, विशेष गरी एकल व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका हुन्छन र प्रायः वित्तीय चुनौती, कर दायित्व, नवीकरण शुल्कको अतिरिक्त बोझ र अन्य नवीकरण प्रक्रियागत अवरोधहरुले यी फर्मको झन्झट झन् बढाउँछ। तसर्थ, यो अवस्थाले व्यवासायीलाई आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्न निरुत्साहित गर्छ, जसले गर्दा व्यापार–अनुकूल अभ्यासहरूका लागि अनुकूल वातावरण बन्दैन ।

भौतिक ठेगानाको प्रावधान
यस ऐन बमोजिम आफ्नो निजी फर्म आधिकारिक रूपमा दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित दर्ता प्राधिकरणमा पेश गरेको निवेदनमा फर्मको ठेगाना समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सामान्यतया, निजी फर्महरूको लागि दर्ता प्रक्रिया वैधता र प्रशासनिक उद्देश्यका लागि भौतिक ठेगानाको प्रावधान आवश्यक हुन्छ।डिजिटल युगमा, बढ्दो संख्यामा फर्महरू भौतिक स्थापना नभई अनलाइन सञ्चालन गर्दछ। यी भर्चुअल व्यवसायहरूका लागि, भौतिक ठेगानाको आवश्यकता अव्यावहारिक वा अनावश्यक साबित हुन सक्छ। यसबाहेक केही उद्यमहरू, विशेष गरी स्टार्टअपहरू, फ्रिलान्सरहरू, र फूड ट्रक वा किराना डेलिभरी सेवाहरू जस्ता मोबाइल व्यवसायहरू निश्चित भौतिक स्थानको अभाव हुन सक्छ। त्यस्ता अवस्थामा भौतिक ठेगाना आवश्यकता लागू गर्नाले चुनौतीहरू र बाधा पु¥याउने देखिन्छ ।

प्राइभेट फर्महरूको पुँजी
प्राईभेट फर्महरूको दर्ता नियमावलीले प्राईभेट फर्महरूको पूँजीको आधारमा वर्गीकरण गरेको छ, जसलाई दर्ता र नवीकरण शुल्क निर्धारणको आधारको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको छ । यद्यपि, ठूला र साना फर्महरू बीचको भिन्नता छुट्याउनका लागि अन्य कारकहरूलाई विचार गरिएको पाइदैन । तसर्थ ठूला उद्यम र साना व्यवसायहरू बीच दर्ता प्रक्रियामा कुनै भिन्नता छैन । यसले वर्गीकृत विशिष्ट विशेषताहरू र आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने टेलरिङ नीतिहरू बन्नबाट बाधा पुग्छ । उदाहरणका लागि, साना व्यवसायहरूलाई प्रशासनिक र वित्तीय भार कम गर्न सरल अनुपालन प्रक्रियाहरू आवश्यक पर्न सक्छ, तर ठूला व्यवसायहरूलाई जवाफदेहिता र पारदर्शी शासन कायम गर्न कडा मापदण्डहरू आवश्यक पर्दछ ।

निष्कर्ष
यद्यपि ऐन र यसका नियमहरूले मन्त्रालय वा दर्ता कार्यालयले अनुरोध गरे बमोजिम थप विवरण वा कागजातहरू पेश गर्न आवश्यक भएता पनि आवश्यक पर्ने कागजातहरू विशेष रूपमा रूपरेखा गरिएको छैन । फलस्वरूप, यो कानुनी प्रावधानको अस्पष्टताले लामो आवेदन प्रशोधन समय र दर्ता र सञ्चालनको लागि अनावश्यक जटिलताहरु लाई परिणाम दिन्छ । दर्ता प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र दक्षता प्रवद्र्धन गरी अपेक्षित कागजातहरूमा स्पष्ट दिशानिर्देशहरू प्रदान गरेर यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण छ ।

(पाण्डे पोखरा रिसर्च सेन्टरकी अनुसन्धान्ता हुन्)