पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सभामा शनिबार दुई विधेयक टेबल भएका छन् । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले गण्डकी प्रदेश सभामा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेशमा बीउ बीजन सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टेबल गरेका हुन् । आम सञ्चार विधेयक भदौ २४ गते र बिजबिजन विधेयक भदौ १५ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

आमसञ्चार क्षेत्र नियमनका लागि स्थापना हुने प्रेस रजिस्ट्रारलाई अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार बनाउने प्रावधानहरु विधेयकमा छ । प्रदेश सरकारको ११ औँ तहका कर्मचारी अर्थात् प्रदेश सचिवसरह प्रेस रजिस्ट्रार प्रस्ताव छ । विधेयकको दफा ६ मा प्रेस रजिस्टारको व्यवस्था छ । यसअघि वागमती प्रदेशमा आमसञ्चार कानुन ल्याएर सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरिसकेको छ । तर संघीय सञ्चार ऐनसमेत नआएको भन्ने लगायत बहानामा गण्डकीसहितका प्रदेशहरुमा आमसञ्चार ऐन आउन सकेको थिएन ।

गण्डकीको विधेयकमा पनि सञ्चार माध्यमहरु अभिलेखीकरण, अनुगमन, वर्गीकरण, विज्ञापनको नियमन लगायत प्रावधान राखिएको छ । प्रेस रजिस्ट्रारलाई सुरुआती कारबाही र किनाराको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । निषेधित प्रकृतिका विज्ञापन गरे कसूरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।
बीउ बीजन सम्बन्धमा दर्ता बिधेयक कृषि उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर हुने, प्रशोधन तथा परीक्षण गरी गुणस्तरीय वृद्धि गर्ने विधेयकमा छ । शनिबार नै बसेको प्रदेश सभा बैठकमा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले गण्डकी प्रदेश भित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । समतिको सभापति चयन नभएकाले जेष्ठ सदस्य अर्यालले प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सभाको अर्को बैठक असोज ४ गते बस्ने तालिका छ ।