पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण तथा प्राकृतिक सम्पदाको रुपमा रहेको पाताले छाँगो अर्थात डेभिज फल स्थानीय छोरेपाटन माविले भोगचलन गर्दै आएको छ । तत्कालीन नगर योजना समिति (पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति)ले २०३४ चैत ३१ गते छाँगोको गेट, रेलिङ र भर्‍याङको सुधार गरी रेखदेख गर्ने गरी विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता स्वदेशी वा विदेशी पर्यटकको महत्वपूर्ण गन्तव्य छाँगोको रेखदेखदेखि भोगचलन विद्यालयले गरेको छ ।

छाँगोको वरिपरि व्यवसाय प्रयोजन ३०/३५ वटा सटर छन् । विद्यालयले छाँगो अवलोकन गर्ने पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क र वरिपरिका सटरबाट भाडा उठाउँदै आएको छ । गत वर्ष महानगरले गरेको लेखा परीक्षण अनुसार ३ करोड १ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । छाँगोको सोही आम्दानीबाट विद्यालयमा रहेको निजी शिक्षक, कर्मचारीलाई तलबभत्ता र गरिब विद्यार्थीलाई पठनपाठन भइरहेको छ ।

महालेखा परीक्षक ६०औं प्रतिवेदनले छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालयले सटर भाडाको बहाल करवापत ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र पातले छाँगो प्रवेश शुल्कवापत ७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कर महानगरलाई बुझाउन बाँकी रहेको औंल्याएको थियो । सटरको भाडा उठाउने वहाल कर तथा प्रवेश शुल्कको कर नतिर्नु विद्यालय प्रशासनको कमजोरी हो ।

पोखरा महानगनरपालिकाले सेती क्यान्योन प्रालिलाई २०७८ साउन १४ गते छाँगोमा सिसाको पुल निर्माण र अन्य पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालनका लागि ४० वर्षका लागि जिम्मा दिने सम्झौता गरेको छ । त्यसको २ वर्षपछि महानगरले छाँगो भोगचलन गर्दै आएको विद्यालयसँग अर्काे सम्झौता गरी उसलाई आम्दानीको सुनिश्चिता गर्न खोजेको छ । भने महानगरले छाँगोमा सिसाको पुल लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सञ्चालन पनि गर्ने गरी निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेपछि विद्यालय प्रशासन आम्दानीको स्रोत बन्द हुने चिन्तामा देखिन्छ ।

प्राय जसो सामुदायिक विद्यालयमा प्रयाप्त शिक्षक दरबन्दीको अभाव छ । यो सबै विद्यालयको साझा समस्या हो । निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नदेखि विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनको लागि कुनै न कुनै वहानामा अभिभावकसँग सहयोग रकम लिन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा बेवारिसे अवस्थामा रहेका विद्यालय सञ्चालनको लागि पोखराको छोरेपाटन, विन्ध्यवासिनी मावि बाटुलेचौर लगायत विद्यालयको लागि अपनाइएको विधि राम्रो तथा जायज पनि छ ।

प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु विद्यालयको भन्दा पनि राज्यको हुन्छ । त्यस्ता सम्पदाको स्वामित्व स्थानीय सरकारमा जानु स्वभाविक हो । स्थानीय सरकारको निर्णय सबै विद्यालयले मान्नु पर्छ । माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा प्रयाप्त ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । सामुदायिक विद्यालय, युवा क्लब, आमा समूहको लागि सार्वजनिक सम्पदानको सदुपयोगको लागि जिम्मा दिने सवालमा ठोस नीति बनाएर व्यवस्थित गर्न ढिलाई गर्नु हुदैन ।