नेपाली जनताले ७० वर्ष लामो संघर्ष गरेपछि २०७२ मा लेखिएको नेपालको संविधानको उमेर ८ वर्ष पुगेको छ । २००४ सालमा बनेको नेपालको वैधानिक कानुनदेखि ७२ सालको संविधानसम्म आइपुग्दा नेपालले औसत १०/१० वर्षमा संविधान पाएको छ । ७० वर्षमा मुलुकले ७ वटा संविधान पाउनु त्यसैको द्योतक हो । ७२ सालको संविधान सबैभन्दा पृथक र विशिष्ट किन पनि हो भने यो नेपाली जनताका प्रतिनिधि आफैले लेखेका हुन् । संविधान सभामार्फत संविधान जारी भएको हो । जब कि संसारका अधिकतर मुलुकमा लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान बनेका छैनन्, नेपालले थोरै मुलुकमा जस्तै लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट संविधान लेख्नु आफैमा ठूलो उपलब्धि हो ।

संविधान आफैमा सम्झौताको दस्तावेज हो, शक्ति बाँडफाँडको समझदारीपत्र हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता नेपालको संविधानका मूल विशेषता हुन् । संविधानको कार्यान्वयन स्वरुप निर्वाचनहरु हुनुलाई सुखद मान्नुपर्छ । तर ती निर्वाचनले सुखद परिणाम मुलुक र जनतालाई दिन सकेका छैनन् । जनताको अपेक्षा स्थायित्व र समृद्धि हो । तर दलहरु खालि सत्ता राजनीतिमा भुलेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास र समृद्धिको गति धिमा हुन पुगेको छ । जनतामा चरम निराशा छाएको छ । दिनदिन विदेशिनेहरुको संख्या बढ्नुको कारण त्यही निराशा हो ।

आज संविधान दिवस मनाइरहँदा प्रमुख दलहरुले संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशहरुलाई अधिकार दिन आवश्यक छ । आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न जरुरी छ । थुप्रै कानुनहरु नबन्दा संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन पूर्ण रुपमा । संघीयताको मर्म त्यसैमा अल्झेको छ । प्रदेशहरुले राम्ररी उपस्थिति देखाउन नसक्नुमा संविधान अनुसार ती संरचनालाई कानुनी अधिकार प्रदान नगरिनु हो ।

संविधानको कार्यान्वयन सफल बनाउने जिम्मेवारी दलहरुकै हो, जसले यो संविधान बनाएका थिए । तर संविधानको कार्यान्वयनतिर पटक्कै नलागी सत्ता लुँछाचुँडीमा लाग्दा जनतामा उत्पन्न निराशाको फाइदा उठाउने शक्तिहरु जुर्मराएका छन् । मुलुकमा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने भय नै पनि देखिएको छ । फेरि गणतन्त्र र लोकतन्त्र गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने गरी दलहरु सत्तामात्रै नरमाउन् भन्ने चिन्ता छाउन थालेको छ । जनतले फेरि संघर्ष गर्ने दिन नओस् । संविधानको रक्षा गरौं । आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै गतिशील ढंगले अगाडि बढाऔं । संविधानको जय होस् ।