काठमाडौं ।
स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ को चापाकोटका मतदान केन्द्रमा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नामबाट पनि मतदान भएको आरोप लाग्यो । एमाले उम्मेदवार पद्मा अर्यालले पुन मतदानको माग गरेपछि मतदान लगत्तै पूरै क्षेत्रको मतगणना रोकियो । तर मतदान शान्तिपूर्ण भएको, सबै दलका प्रतिनिधिसमेतको रोहबरमा मुचुल्का तयार पारिएको भन्ने निर्वाचन अधिकृतको दाबीसमेत हेरी निर्वाचन आयोगले पुनमतदान गराएन । चुनाव भएको झन्डै २ सातापछि मतगणना सुरु गरियो ।

धाँधली भएको दाबी गरिएको चापाकोट नगरपालिकाका–३ को परिणामले त्यस्तै पुष्टि गर्ने नतिजा दियो । उक्त वडामा नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरुङले १४२६ मत पाए नेकपा एमालेकी पद्मा अर्यालको १०३ मत आयो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन उम्मेदवार गुरुङले जति मत पाए प्रदेश सभाका कांग्रेस उम्मेदवार महेश भट्टराईले पनि त्यति मत ल्याए । एमालेका बुद्धिमान श्रेष्ठका भागमा पद्माका जत्तिकै १०३ मात्रै मत आएको थियो । त्यो संयोग होइन, धाँधली नै भएको पुष्टि हुने तथ्य हो भन्ने एमालेको भनाइ थियो ।

एमालेले त ३ नम्बरमात्रै नभई वडा नम्बर ४ र ५ पनि पुनमतदान मागेको थियो । आयोगले उक्त माग सुनेन । नेपाली कांग्रेका उम्मेदवार गुरुङ पक्षधरले एकलौटी मत खसालेको एमालेको आरोप थियो । उक्त क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृत थिए जिल्ला सरकारी वकिल रामचन्द्र शर्मा । चापाकोटका ३ वटासहितको धाँधलीपूर्ण निर्वाचनलाई सदन गर्न उनै शर्माको योगदान रह्यो । अन्ततः २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ निर्वाचित भए ।

गुरुङले ३१ हजार ४६६ मत पाएका थिए । एमाले सचिव पद्मा अर्यालले २५ हजार ८३९ मत पाइन् । मतान्तर ५ हजार ६ सय २७ भयो । आफूलाई निष्ठावान राजनीतिकर्मी दाबी गर्ने धनराजको छविलाई त्यही चुनावले विवाद पारेको थियो । अहिले पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भएर उनले आफ्ना छवि आफै धमिल्याउने काम गरेका छन् । आफूलाई चुनाव जित्न सघाएका तिनै सरकारी वकिल रामचन्द्र शर्मालाई मन्त्री गुरुङले न्यायाधीशको नियुक्ति दिलाएर गुन तिरेका छन् । आफ्नातर्फबाट शर्मालाई ‘न्याय’ गरेका छन् ।

न्याय मन्त्री गुरुङका कर्म
— चुनावमा सघाउनेलाई गुन तिर्न न्यायाधीश नियुक्ति
— आफ्नै बोली विपरीत टीकापुर नरसंहारका अभियुक्त चौधरीलाई आममाफी दिने विधेयक
— जघन्य अपराधमा पनि राजनीतिको जामा लगाएर मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन प्रस्ताव
— त्रिविका प्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई मार्ने उद्देश्यले हमला गर्ने अपराधीको मुद्दा फिर्ता
सामाजिक सञ्जाललाई कडाइ गर्ने कानुनको तयारी

न्याय न्यायपरिषदमा कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश संयोजकत्व त्यही परिषदले नै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हो । असोज २ गते मंगलबार बसेको परिषदको बैठकले ३६ जनालाई न्यायाधीशल नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो । नियुक्तिमध्ये केही ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा भनेर ७ जनालाई नियुक्ति गरिएको छ । त्यही ७ जनाको सूचीमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय स्याङ्जामा कार्यरत जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र शर्मा पनि परेका छन् । उनको पदस्थापन कास्की जिल्ला अदालतमा तोकिएको छ । ती ७ बाहेकको खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो व्यक्तिगत र कांग्रेसको भाग पार्नकै लागि मन्त्री गुरुङले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण काकीका पालामा न्याय परिषदको बैठक टार्दै आएका थिए । अन्ततः नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि भने भागबन्डा मिलाएरै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मन्त्री गुरुङ परिषद बैठक गएका हुन् । अझ गुरुङले न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा नहुने भन्ने भाषण दिइनै रहने गरेका छन् ।

रामचन्द्र शर्मालाई ज्येष्ठताका आधारमा परिषदले नियुक्ति निर्णय गरिरहँदा उनीभन्दा वरिष्ठहरु छुटेका छन् । योग्यता र कार्यक्षमताको आधार भनेको मन्त्री गुरुङको चुनावी धाँधलीलाई वैधता प्रदान गर्नु नै देखिएको छ ।

मन्त्री भएपछि गुरुङले गरेका धेरै निर्णय र काम विवादमा छन् । मन्त्री नबन्दासम्म गुरुङ कैलाली टीकापुरमा २०७२ भदौमा भएको नरसंहारका अभियुक्तको विपक्षमा थिए । उनले लेखेको थिए— ‘टीकापुर घटनालाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर छोपिँदैन सरकार ! टीकापुर घटनाका अपराधीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय फिर्ता लिइयोस् सरकार !’ तर उनी कानुन, न्याय मन्त्री भएकै सरकारबाट उक्त घटनाका प्रमुख दोषी ठहर रेशम चौधरीलाई आममाफी भयो ।

जघन्य अपराधमा पनि राजनीतिको जामा लगाएर मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट अघि बढेको छ । मुलुकी फौजदारी संहितामा संशोधन गरी त्यस्तो अराजकता स्थापना गर्ने कानुनलाई मन्त्री गुरुङले अघि बढाएका छन् । त्यसो त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जाललाई कडाइ गर्ने कानुनको तयारी पनि उनैबाट भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि हमला गरी मार्ने प्रयास गरेका अपराधी विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने गुरुङ सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो । जेठ ३०मा मन्त्रिपरिषदले मुद्दा फिर्ताको निर्णयसमेत लियो । यद्यपि सर्वाेच्चले मुद्दा फिर्ता नलिन भन्यो ।