स्याङ्जा २ बाट निर्वाचित धनराज गुरुङ राजनीतिमा नैतिकता र निष्ठा अनि आदर्शको कुरा गर्ने नेता हुन् । ३ दसक लामो राजनीति गर्दा पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा होमिन उनले मौका पाउनुलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको थियो । नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र र बाहिरको राजनीतिमा उनले जहिल्यै पनि नैतिकताको पैरवी गरेको हुँदा उनीसँग नेपाली जनता आशावादी थिए । उनले पार्टीभित्रको राजनीतिमा पनि जित हासिल गरेर उपसभापतिको जिम्मेवारी पाउँदा कांग्रेसमा सुधारको पहल गर्ने अपेक्षा थियो । झन् आमनिर्वाचन जितेर सांसद बनेपछि संसदमा उनको उपस्थितिप्रति पनि आशा थियो ।

त्यसमाथि उनी कानुन तथा न्याय मन्त्री नै बने । तर जसै मन्त्री भए पहिला आफूले गर्दै आएको राजनीतिक निष्ठालाई उनले तुरुन्तै तिलाञ्जली दिए । सत्ता बाहिर हुँदा कुनै पनि अपराधलाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर टीकापुर नरसंहारका मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भन्थे । उनी सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषदले नै उक्त नरसंहारका दोषी रेमश चौधरीलाई माफी दियो । जेलबाट छुटायो । त्यो पनि जिल्ला, उच्च र सर्वाेच्चले यकीनका साथ दोषी ठहर गर्दा गर्दै ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि हमला गर्नेलाई माफी दिएर जेलबाट छुटाउने कर्मसमेत भयो । कानुन पनि जुन मन्त्रालयबाट उत्पत्ति भए पनि कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट समेत अघि बढ्नुपर्छ । अहिले सरकारले जस्तोसुकै गम्भीर र जघन्य अपराध गरे पनि राजनीतिक आवरण दिएर छुट र उन्मुक्ति दिन सकिने गरी मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ संशोधन गर्दैछ । त्यसलाई सदर गरी अघि बढाउन कानुन तथा न्यायमन्त्री धरराज गुरुङ उद्यत हुनुबाट उनी न्याय होइन अन्याय मन्त्री सावित हुँदै गएका छन् ।

लोकतन्त्रको कट्टर पक्षपाती हुनुको नाताले उनी कानुनी राजको पक्षमा हुनुपर्ने हो । तर जसले अपराध गर्छ त्यसलाई छुटै छुट दिने गरी व्यवहार गर्नुले उनको देखावटी चरित्रमात्रै नैतिकता र आदर्शको खास चरित्रचाहिँ अन्याय र अराजकताको पक्षमा हो भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ । यो संविधान दिवसका दिन मन्त्रिपरिषदले हत्याका अभियुक्त कांग्रेस कार्यकर्तालाई नेपालगन्ज जेलबाट मुक्ति दिलाएबाट सरकार र मन्त्री धनराज कस्तो व्यवस्थाका पक्षधर हुन् भन्ने छर्लंगै नै भएको छ ।

स्याङ्जाको निर्वाचनमा धाँधली गर्ने र त्यसैलाई सदर गरिदिने निर्वाचन अधिकृत रामचन्द्र शर्मालाई न्यायाधीशको नियुक्ति दिलाएर धनराज गुरुङले नैतिकतालाई आँधीखोलामा बगाइदिएका छन् । न्याय परिषद सदस्यको हैसियतमा रहेका मन्त्री यसअघिका प्रधानन्यायाधीशका पालामा परिषदको बैठकमै जान अटेर गरिरहे । आफूले चाहेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने सर्तमा मात्रै यसपालि बैठकमा गएर आफूलाई गुन गर्नेलाई पुरस्कृत गरे । अर्थात चोरलाई चौतारी र साधुलाई शूलीको नीतिलाई स्थापित गर्दै जाने प्रवृत्तिले मन्त्री धनराज गुरुङको राजनीतिक छवि त धुलिसात भएको छ नै मुलुकलाई घोर अराजकतातिर धकेलेको छ । कानुनी राजको धज्जी उडाएको छ । लोकतन्त्रको मर्ममा बञ्चरो प्रहार गरेको छ ।