पाेखरा ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ सराङकोट स्थित रहेको बालसुधार गृहका बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको आयोजनामा शनिबार सरोकारवाला निकायसँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रहरी तालुक कार्यालयको निर्देशन अनुरुप जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मोहन कुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाल सुधार गृहमा देखिएको समस्याका बारेमा छलफल गरेको हो ।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद ढकाल, कास्की कारागारका राजेन्द्र शर्मा र बाल सुधार गृहका इन्चार्ज अजय थापा क्षेत्री र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का प्रमुख शिव खकुरेल, कोपिला नेपालकी कार्यकारी प्रमुख बिनाकुमारी शिल्वाल, चिल्डेनका डिल्लीप्रसाद शर्मा, एडभोकेसी फोरम नेपाल कास्कीकी संयोजक कुञ्जनी परियार लगातका संघ संस्थाको उपस्थिति थिए ।

कास्कीको बालअधिकारका लागि नागरिक समाजको टोलीले केही समयअघि बालगृहको अनुगमन गरेको थियो । सोही अनुगमनबाट नागरिक समाजको टालीले शिक्षा, औषधी उपचारकै र यातायातकै समस्या रहेको निचोड निकालेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक प्रमुख शिव खकुरेलले बाल सुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी बालक राखिएको जानकारी दिए । उनले बाल गृहको अनुगमनका क्रममा शान्ति सुरक्षा र यातायात सुविधामा नभएको विषयलाई औल्याए ।

‘स्वास्थ्य उपचारका लागि बालकहरुमा अहिले प्रमुख समस्या छ । युसेफकै कारणले यहाँको व्यवस्थापन फितलो भएको हो कि भन्ने पनि छ,’ उनले भने, ‘सर्वप्रथम बालसुधार गृह युसेपबाट नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्छ ।’
उनले बालबालिकाको मुद्दामा हुने ढिला सुस्तीलाई छिट्टो पछ्र्यौट हुने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । कार्यक्रममै बोल्दै कोपिला नेपालकी बिनाकुमारी शिल्वाललले राज्यको कानुनलाई समयानुकूल परिवर्तन नहुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उनले भने, ‘बाल सुधार गृहमा १८ वर्षभन्दा माथिका पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई राज्ले कि त कारागार पठाउने व्यवस्थ मिलाउनुप¥यो हैन, भने १८ वर्षमाथिका बालकहरुलाई छुट्टै बालगृहको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद ढकालले कतिपय बालकहरुको जम्मदर्ता र नागरिकता नहुँदा समस्या पर्ने गरेको सुनाउनुभयो । उनले भने, ‘कतिपय बालकको जन्मदर्ता नहुँदा समयमा मुद्दाको पेशी तोक्न पनि गाह्रो भएको छ । तर, हामीहरुले बालबालिकाको मुद्दालाई प्रथामिकता नै दिएर हेर्छौं ।’ उहाँले बालबालिकाको मुद्दा २१ दिन भित्रै पेश गर्ने गरेको बताए ।
प्रहरी उपरीक्षक मोहन कुमार थापाको केन्द्रको निर्देशन अनुरुप बैठक भएकाले बाल सुधार गृहको अनुगमन गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘यो कानुन संशोधन गर्न हो । वा युसेपबाट राज्यले नै जिम्मेवारी लिएर हो थाहा छैन । केन्द्रको निर्देशन अनरुप हामीहरुले वाल सुधार गृहको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौैं,’ प्रमुख थापाले भने ।