खानेपानी संस्थान खारेज गरे मौलिक हक छिनिन्छ
नेपालको संविधानले दिएको अधिकारमा पनि नेपाल सरकारले समस्या थप्दै लगेको छ । जनउत्तरदयित्व बोध आजको सरकारले गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले खानेपानी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । आम नागरिकको हितमा गरिने कार्य नै उनीहरुको सेवा हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी, स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सर्वोत्तम हित राज्यले चाहनु पर्छ । जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्नु नै देशको काम हो । देश कसरी चलिरहेको छ ?, कसले चलाइरहेको छ ?, किन यस्तो÷उस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुरा आम नागरिकले बुझेका छन् । बुझे पनि वास्ताविकतामा आधारित भएर भन्न भने नसकिएको अवस्था छ ।
राज्यले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको महत्व व्यापक ढंगबाट बुझ्नु पर्दछ । राजनीतिक दलहरुले विगतमा उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यालय वा प्रतिष्ठान गठन गरेपनि वास्तविक महत्व दिएको पाइँदैन । प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी नै मुल कानुन हो । उनीहरुको भूमिका, कार्यरत अवस्था, प्रतिष्ठानले प्रवाह गरेको सेवा र सुविधा लगायत विषयलाई नियाल्दा राज्यको दायित्व वोध नभएजस्तै हुन्छ । सरकारले हरेक तहमा उच्च रोजगारी सिर्जना गरेर सामाजिक सुरक्षाको ज्ञारेन्टी गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी वैदेशिक यात्राका लागि श्रमशक्ति मात्र उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ ।
संस्था बचाउने, संस्थालाई बलियो बनाउने, आर्थिक नीति पारदर्शी बनाउने, मितव्ययिता खर्च प्रणाली लागु गर्ने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने, दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था गर्ने, चोरी वा चुहावटलाई पत्ता लगाउने प्रविधिको विकास गर्ने, भ्रष्टाचार जन्य (लुप होल) को निरुत्साहित गर्ने, अनावश्यक आफ्ना र पराईको व्यवहार नगर्ने, मनोरञ्जनलाई मात्र केन्द्रमा नराख्ने लगायत कार्य गर्दा संस्था बलियो र भरपर्दो हुन्छ ।
खानेपानी संस्थानको अवस्था र स्थापनाः
२०२९ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका नगरक्षेत्रभित्र खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन (पानी अड्डा, पानी गोश्वारा) को स्थापना भएको थियो । यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन तत्कालीन सरकारले नेपाल खानेपानी संस्थान २०४६ फागुन १५ गते प्रधान कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा रहने गरी स्थापना गरेको हो ।
नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन भई संसदबाट स्वीकृति भएसँगै हालसम्म संचालनमा रहेको छ । आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा संस्थानले मुख्य २३ वटा सहरहरुमा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
खानेपानी संस्थानले बनेपा, भद्रपुर, बिराटनगर, राजविराज, लहान, जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, गौर, कलैया, वीरगन्ज, पोखरा, हेम्जा, बुटवल, बुटवल खानेपानी आयोजना, भैरहवा, तौलिहवा, कृष्णनगर, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, बहादुरगन्ज, गौशाला र मिनरल वाटर आयोजना मार्फत् सेवा गरिरहेको छ ।
विगतमा निजीकरणको चपेटामा परेको काठमाडौं, भरतपुर, हेटौंडा, धरानबाहेक महानगरमा पोखरा, बिराटनगर र वीरगन्ज सेवा क्षेत्र छ । यस्तै ५ वटा उपमहानगरपालिकामा जनकपुर, कलैया, बुटवल, नेपालगन्ज र धनगढी छ । खानेपानी संस्थानले २२ वटा शाखा कार्यालयमध्ये १५ वटा विभिन्न नगरपालिकाको क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरेको छ । कमजशक्तिबाट संस्थानले नगर क्षेत्रमा करिब २५ लाख सर्वसाधारण जनतालाई १ लाख ४५ हजार धारामार्फत् स्वच्छ पिउने पानी वितरण गरिरहेको छ ।
खानेपानी संस्थानमा जनशक्तिको अभाव
खानेपानी संस्थानमा अधिकृतस्तरका दरबन्दी ६९ जना छन् भने सहायकस्तरका ७ सय ६५ जनाको दरबन्दीभित्रका कर्मचारीले आम उपभोक्तालाई सेवा दिइरहको छ । दरवन्दी भन्दा कम जनशक्तिले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । स्थायी कर्मचारीको संख्या २ सय ९७ जना रहेको छ भने करारमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ३ सय १८ जना रहेको छ । ६ सय १५ जना कर्मचारीले हालको अवस्थामा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
२ सय १९ जना कर्मचारीको अभावमा सेवा दिँदा नेपाल सरकारको ध्यान जान नसक्नु कमजोरी पक्ष मानिन्छ । स्थायी र करार अतिरिक्त दैनिक ज्यालादारीमा समेत संस्थानले काममा लगाइरहेको छ । करिब ८० देखि १०० को संख्यामा देशभरका शाखा कार्यालयमा उक्त प्रकृतिका कर्मचारीले सेवा गरिरहेका छन् । यसमा पनि अधिकृतस्तर तथा सहायक स्तरमा कार्यरत कर्मचारी अनिवार्य अवकाशको सूचीमा दिनप्रतिदिन थपिँदो अवस्थामा रहेको छ । खानेपानी संस्थानले छिटो भन्दा छिटो नयाँ जनशक्ति प्राप्त नगर्ने हो भने खारेजीको विकल्प छैन ।
सरकारको नीति र योजना स्पस्ट छैन
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक अनुरुप उपभोक्तालाई स्वच्छ पिउने पानी वितरण गर्ने कार्य संस्थानले गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर अनुसार खानेपानी वितरण तथा व्यवस्थापन गरिरहेको संस्थानले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम गर्न नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको क्षेत्रमा नियमित रुपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्य छ । खानेपानी संस्थानले सहरी क्षेत्रका नागरिकलाई न्यूनतम महसुल अर्थात् १० हजार लिटर पानी १ सय १० रुपैयाँमा वितरण गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुरुप आगामी ७ वर्षभित्रमा अर्थात् सन् २०३० सम्ममा प्रत्येक नेपालीको घरमा १ धारा पु¥याउने लक्ष्य अनुरुप काम गरिरहेको छ । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६ अन्तरगत नेपाल सरकार मन्त्री परिषदद्वारा अनुमोदन भै संसदबाट स्वीकृती भए अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा नियमित रुपमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । सरकारको धारा उपलब्ध गराउने नीति अनुसार संस्थानले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र स्थानीय उपभोक्ता समिति, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र विदेशी लगानीमा समेत विभिन्न आयोजना निर्माण गरी केही सम्पन्न चरणमा रहेको छ भने केही निर्माणको क्रममा छ ।
आवश्यक कर्मचारी सेवा, सर्त विनियमावलीः
सरकारको योजना सवैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । त्यसमा राजनीतिक दलको नीति, घोषणपत्र र दुरगामी प्रभाव पर्ने योजनाले समेत नयाँ आयाम थपेको हुन्छ । हालको अवस्थामा जनशक्तिको अभाव हुनु, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कठिन हुनु, सानो तहमा जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारीलाई ठूलो तहको जिम्मेवारी प्रदान गर्नु, अदक्ष जनशक्तिलाई दक्ष भन्दै जिम्मेवार तहको जिम्मेवारी दिनु, काम गर्दा प्रभावकारीताको आधारमा भन्दा पनि आर्थिक दृष्टिकोणबाट केन्द्रित हुनु, नरमपन्थीलाई पेल्नु र गरमपन्थीसँग फरक व्यवहार गर्न पुग्नु विनियमावलीको अभावमा भएका अनेकन घटनाहरु हुन् । लामो समयसम्म बढुवा हुन नपाउनु पनि कर्मचारीको हित विपरीतका घटना हुन् । सेवा प्रदायक संस्थामा उत्तराधिकारी नहुनु पनि विनियमावलीको अभावले भएको हो ।
जबसम्म खानेपानी संस्थानमा विनियमावली प्राप्त हुँदैन तवसम्म विधि, विधान, ऐन, नियम, कानुन, अनुशासन लगायत विविध पक्षको सकारात्मक काम हुँदैन । यसले गर्दा संस्थान दोहोरो चपेटामा परिरहेको छ । एकातिर कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको छ भने अर्कोतर्फ संस्थानको भविष्य नै अन्धकार बनाएर खारेजीको बाटो तर्फ उन्मुख छ । यसमा खानेपानी मन्त्रालयको चासो र नियतमा शंका उत्पन्न भएको छ । मन्त्रालयले एकातर्फ नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुरुप १ घर १ धारा भन्ने अर्कोतर्फ विनियमावली उपलब्ध नगराउने । यसले कर्मचारीको अभावमा लक्ष्य भेट्टाउन कठिन छ ।
अधिकृतस्तरका कर्मचारीको चरम अभावले खानेपानी संस्थान आफै डुब्ने खतरामा छ । हाल संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत माथिल्लो तहको कर्मचारी विगत २०७०/०७१ सालदेखि अभावमै छ । २०६८ सालदेखि कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीको अभावमा यस्तो अवस्था भएको हो । हरेक क्षेत्रमा सम्बन्धित मन्त्रायल र देशको मुख्य राजनीतिक दलले ध्यान नदिँदासम्म राज्यको मुहार परिवर्तन हुने अवस्था छैन ।
धमला नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया