अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीनको राजकीय भ्रमणमा छन् । अमेरिकामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभालाई सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री उतैबाट चीन गएका हुन् । साताव्यापी चीन भ्रमणको पहिलो दिन उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेट गरेका छन् भने १९ औं एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाएर चिनियाँ समकक्षीसँग भेट, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको अवलोकन लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुँदै छन् । यसबीचमा चीन–नेपाल लगानी सम्मेलन पनि आयोजना गरिएको छ । जसबाट लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्दै नेपालमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल र चीनबीच विभिन्न १२ समझदारीसमेत भएका छन् । नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वका मुलुक भारत र चीन हुन् । यी मुलुकको भ्रमण र समझदारीको धेरै चर्चा हुनु अस्वभाविक हुँदै होइन । भारत र चीनको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण भिन्न भिन्न छन् ।

सीमा नै खुला रहेको भारतसँगको सम्बन्ध बहुआयामिक छ । सँगसँगै चीन पनि अहिले फरक बाटोबाट हिड्न लागेको आभास हुन्छ । चिनियाँ राजदूतको पछिल्लो भारतलक्षित अभिव्यक्ति र कतिपय चिनियाँ बुद्धिजीवीका विश्लेषण अनुसार चीन नेपालको मामिलामा थप चनाखो बन्दै गरेको देखिन्छ । नेपालबाट चीनले मुख्यगरी एक चीन नीतिमा व्यवहारिक ऐक्यवद्धता चाहेको छ । चीन मुख्यतः नेपालबाट आफ्नो सुरक्षा अवस्थामा खतरा नआओस् भन्ने चाहन्छ । त्यसमा नेपाल निरन्तर संवेदनशील पनि देखिएको छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको पश्चिमाको वर्चश्वका कारण चीन केही सशंकित हुनु अस्वभाविक होइन । एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन, अमेरिकी र युरोपको चासो र नेपालको जलस्रोतमा भारतीय लगानीकर्ताको वर्चश्वले चीन सशंकित देखिन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले एमसिसीको यथार्थ चीनलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय सैन्य रणनीतिको अंग नबन्ने कुराले एकातिर हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्छ भने अर्कोतिर छिमेकीलाई अनावश्यक आशंकाबाट मुक्त गर्न सक्छ । शंकै छैन, चीन अहिलेको उदाउँदो शक्ति राष्ट्र हो । छिमेकीको यत्रो आर्थिक उपलब्धि र जनसंख्याबाट फाइदा लिन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । चिनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अघि बढाए पनि यसले गति लिन सकेको छैन ।

बिआरआई परियोजनामा नेपालले ऋण होइन, अनुदानमै जोड दिनुपर्छ । रेलमार्ग, हिमालयन ट्रान्जिट, थप सीमा नाका खुला गर्ने विषयमा पनि सार्थक संवाद हुनुपर्छ । गोरखाको रुइला र मुस्ताङको कोरला नाका खोल्ने विषयमा पनि निर्णय हुने नागरिकको अपेक्षा छ । सँगसँगै चिनिया लगानीमा नै बनेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट उडानका लागि केही निर्णय हुने प्रधानमन्त्रीले बारम्बार बताउँदै आएका थिए । गण्डकी प्रदेशका लागि कोरला र रुइला नाका खुला हुने र चीनबाट नियमित उडान भए आर्थिक समृद्धिका लागि कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ ।