मुलुक यतिखेर संघीय प्रणालीमा सञ्चालन भएको छ । जस अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार मुलुकको विकासमा जुटेका छन् । सिंहदरवारको अधिकार जनताले घर आँगनमा पाउने अपेक्षा लिएर परिवर्तनको पक्षमा निरन्तर लढ्दै आएको कारण नै मुलुकमा संघीयता आएको भन्दा अतियुक्ति नहोला । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको औचित्य माथि नै प्रश्न उठिरहेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकका प्रदेश सरकारहरुले वनको नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि ऐन ल्याउने पहल गर्नु आपैmमा महत्वपूर्ण पक्ष हुँदाहुँदै पनि स्वदेशी काठमा तेहेरो कर लगाएर विदेशी काठ आयातलाई प्रोत्साहन दिँदा प्रदेश वन ऐन मुलुकको समृद्धि र हरित रोजगारमा गरिएको अपेक्षा ‘बेल पाकेर कागलाई हर्ष न विस्मात’ जस्तै बनेको छ ।

सात वटै प्रदेशले वनको नियमन र व्यवस्थापन गर्न वनेको ऐन विषय एउटै भए पनि करका दायरा भने मनपरी तरिकाले घोषणा गरेर कहिँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरेका छन् । कस्तो बिडम्वना वन ऐनले प्राकृतिक स्रोतको भरपुर उपयोग गरेर वन पैदावारमा आधारित उद्यम सञ्चालन गरेर हरित रोजगार सिर्जनासहित मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनु पर्ने अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएर प्रदेश वन ऐनले दशकौंदेखि संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई निराश बनाएको छ ।

कतिपय प्रदेशले वन पैदावारमा कर नलिए पनि हुने र कुनै प्रदेशले व्यथितिरुपमा कर लिनु पर्ने यो प्रदेश सरकारको कस्तो नियति हो बुझिसक्नु छैन । सामुदायिक वनको काठ कुहिएर र डढेर खेर जाने र जनताले विदेशी काठ, युपिभिसी, फलाम प्रयोग गर्न वाध्ये हुँदै आएको निरन्तरताको अन्त्य होइन त्यसलाई थप बढवा दिएको छ । वन पैदावार विक्रीबाट आयआर्जन गर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारहरुले थोपारेको करले निरास बनाएको छ । किन कि काठ कटानी र वाटोसम्म निकाल्दा वन समूहको लाग्ने खर्च र तीन तहका सरकारलाई कर तिर्दा वन पैदावार बिक्री वितरण गरेको आम्दानी भन्दा खर्च बढी लाग्ने भएपछि स्वेदशी काठ निकासी कम हुँदा विदेशी काठले स्वतः प्रोत्साहन पाउने देखिन्छ ।

विश्वका लागि सामुदायिक वन सिकाइको केन्द्र बन्दै गएको नेपालमा भने विदेशबाट काठ आयात गर्नु विडम्वना बनेको छ । प्रदेश सरकारहरुले न्यूनतम कर लिएर बढी वन पैदावार निकाल्न सक्ने हो भने मुलुक काठ र काठ जन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुको साथै विदेशबाट वार्षिक आयात हुने खर्बौ मूल्य बराबरको आयातलाई विस्थापित गर्दै युवा शक्तिलाई स्वदेशमै हरित रोजगारी सिर्जना गर्नसमेत बाधक बनेको छ ।

मुलुक काठ र काठ जन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुको साथै विदेशबाट वार्षिक आयात हुने खर्बौ मूल्य बराबरको आयातलाई विस्थापित गर्दै युवा शक्तिलाई स्वदेशमै हरित रोजगारी सिर्जना गर्नसमेत बाधक बनेको छ

Advertisement

वन क्षेत्रको हैसियत नविग्रने गरी उपयोग गर्ने हो भने वन पैदावार निकासी गरेर वन सकिँदैन झन् वृद्धि हुन्छ । नेपालमा काठ आयात हुने कुनै पनि देशको वनको हैसियत सदावार रहँदै आएको छ विग्रेको छैन । एउटा रुख काटदा १० वटा नयाँ बिरुवा रोप्ने नीति अवलम्वन गर्नु अपरिहार्य छ । सरकार र सरकारी मानिसबाट वनको संरक्षण हुन नसकेपछि स्थानीय उपभोक्तालाई संरक्षणको जिम्मा दिइएसँगै नांगा र उजाड डाँडाहरु यतिखेर हरियालीमा परिणत भएको तीनै तहका सरकारले भुल्न हँुदैछ ।
सामुदायिक वनको अवधारणले नै पछिल्लो समय नेपालको कूल भूभागमध्ये ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत जंगलमा परिणत भएको जसका कारण जंगली जनावरको समेत वृद्धि हुँदा गाउँबाट मानिस विस्थापित हुनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । वन पैदावार उपयोगमा विद्यमान ऐन कानुन र प्रदेश सरकारले लगाएको करले वन पैदावारको उपयोगमा ठेस लागेको छ ।

प्रत्येक वर्ष वन क्षेत्रमा डढेलो लगाउने प्रचलन समेत बढेको पछिल्लो तथ्यांकमा उल्लेख छ । कृषि उत्पादनलाई जंगली जनावरबाट वचाउन, घाँस र खेतवारीलाई मलिलो बनाउन तथा बटुवाले जथाभावी फालेको आगोको कारण वन डढेलो लाग्ने मुख्य कारण हुन् । वनमा डढेलो लगाउनेका विरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था भएपनि कसैले पनि उजुरी नगर्नु सरकारप्रति उपभोक्ताको असन्तुष्टि हो । मुलुकका सातवटै प्रदेशले वन नियमन एवं व्यवस्थापन गर्न वनेको ऐन ल्याइसकेका छन् भने विनियम बनाउने तयारीमा छन् । सबै प्रदेश सरकारले ल्याएको वन ऐनमा अधिकाँश आधारहरु उत्तम रहे पनि वन पैदावारमा तेहेरो करको विरुद्धमा उपभोक्ताहरु आन्दोलित बनेका छन् ।

प्रदेश सरकारको कर वाहेक संघीय वन ऐनले स्थानीय सरकारलाई १० प्रतिशत र संघ सरकारकालाई १३ प्रतिशत भ्याट तथा १ दशमलव ५ प्रतिशत वन प्रवद्र्धन कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले लगाएको कर थप हुने छ । कतिपय प्रदेशको वन ऐनमा आन्तरिक र बाह्य बिक्रीमा कुनै पनि कर लगाइएको नभए पनि कति पयमा सम्पूर्ण वन पैदावारबाट आएको आम्दानी कर र वन पैदावार उत्पादनमा खर्च हुने देखिन्छ । प्रदेश सरकारहरुले जथाभावी लगाएको करको विरुद्धमा यतिखेर उपभोक्ताहरु चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् । वागमती र लुम्बिनीसँगै अन्य प्रदेशमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले चरणवद्धरुपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सामुदायिक वनको काठमा कर थोपर्दा विदेशी काठ आयातमा कमिसन खोरहरुको ठुलै चलखेल हुने आशंका पैदा भएको छ । त्यस्ता क्रियाकलापलाई बढवा दिन प्रदेश वन ऐनले सहयोग गरेको सिधै देखिन्छ । नेपालमा घटेका काण्डै काण्डमध्ये काठ पनि एक काण्ड हो ।

अरु प्रदेशमा के छ ?
कोशी प्रदेश सरकारले वन ऐनमा बाह्य निकासी र आन्तरिक खपतमा कुनै पनि कर लगाएको छैन, विनियममा भने साल र खयरमा प्रति क्युफिट सात रुपैयाँ र कुकाठको हकमा प्रति क्युफिट ३ रुपैयाँ कर लगाएको छ । मधेश प्रदेश वन ऐनमा बाह्य बिक्रीमा २५ प्रतिशत र आन्तरिक खपतमा कर छैन । वागमती प्रदेश बाह्य बिक्रीमा २० प्रतिशत अन्तरिकमा ० दशमलव २५ प्रतिशत छ । गण्डकी प्रदेश वन ऐनमा वाह्य बिक्रीमा प्रदेश सञ्चिति कोषमा २० प्रतिशत, आन्तरिकमा १० प्रतिशत र स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत करसहितको वन ऐनमा व्यवस्था छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ३० प्रतिशत बाह्य बिक्री र आन्तरिकमा २५ प्रतिशत छ । कर्णाली प्रदेश वन ऐन मस्यौदा पेस भएको छ जसमा सामुदायिक वनमा उत्पादित वन पैदावारमा बाह्य बिक्रीमा १५ प्रतशित र आन्तरिकमा १ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशकाले आर्थिक निवनियममार्फत आन्तरिकमा १५ र बाह्यमा ४० प्रतिशत कर लगाउने आधार पेस गरेको छ ।

सामुदायिक वनमा हालसम्म लगाउँदै आएको वन पैदावार शुल्क र नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै तहका वन पैदावार शुल्क हटाउन र सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर बिक्री गरेको काठ र दाउरावाट प्राप्त गरेको रकमको केही प्रतिशत रकममात्र वन पैदावार शुल्कको रुपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरि उक्त रकम तीनै तहका सरकार अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन ०७४ बमोजिम आपसमा बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार रुपमा माग सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको रहँदै आएको छ ।

नेपाल पछिल्लो समय सामुदायिक वनको देशका रुपमा परिचित भएको छ । जसमा २२ हजार ४४५ वन समूह अन्तर्गत २२ लाख ३७ हजार ६७० हेक्टर सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको छ भने यी समूहहरुमा २९ लाख सात हजार ८७१ घरधुरी आवद्ध भई वनको दिगो व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्राकृतिक स्रोतलाई परिचालन गरी विभिन्न वन उद्यम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । त्यस्ता उद्यमलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गरे स्थापित गर्नुको सट्टा आपूmखुसी कर थोपारेर बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुको साथै नयाँ वन उद्यम सञ्चालन गर्ने बाटो बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले न्यून कर लगाएर बढीभन्दा बढी वन पैदावार उपयोग गर्ने खालका काठ कम्पोजिट प्लान्ट, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुको साथै पर्यापर्यटनलाई महत्व दिनुपर्ने र वन पैदावार निकासीलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने हो भने त्यसबाट बढी कर संकलन हुनुको साथै हरित रोजगार सिर्जना हुने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
बास्तोला केन्द्रीय सदस्य सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालमा आवद्ध छन् ।