सम्पादकीयः अमानवीय आन्दोलन

अहिले देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा छन् । इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा बन्द गरी सुरक्षाको माग गर्दै डाक्टरहरु सडकमा उत्रिँदा बिरामी भने मर्कामा परेका छन् । स्वास्थ्य सेवा छाडी डाक्टरहरु आन्दोलन उत्रिने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय त हो नै, स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द गरी चिकित्सकहरु सडकमा आउनु पनि उचित हुँदै होइन । बिरामीको ज्यान गएपछि भएको तनावबाट सिर्जित अवस्थाका कारण फेरि उपचार नपाएर अर्काे बिरामीको अकालमै ज्यान जाने परिस्थिति बन्नु हुँदैन ।
सोमबार मणिपाल अस्पतालमा उपचाररत एक महिलाको मृत्यु भएपछि उपचारमा संलग्न डाक्टरमाथि कुटपिट भयो भने अस्पतालमा तोडफोड पनि भयो । यो गैरकानुनी र अराजक गतिविधि हो । अराजक र गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यले यो घटनाको छानबिन गरिरहेकै छ । सुरक्षा निकायले छानबिन गरिरहेकै बेला सेवा बन्द गरी डाक्टर र डाक्टर आवद्ध संघ, संगठन सडकमा आउँदा ठूलो लगानी र श्रम गरेका चिकित्सकहरु पनि आम पेशाकर्मीजस्तै भएको देखिएका छन् ।
डाक्टरमाथि बेला बेलामा आक्रमण प्रयास भइरहेका छन् । जुन निन्दनीय छन् र रोक्नैपर्ने अराजक गतिविधि हुन् । तर, मणिपालको घटनामा डाक्टरहरुसमेत बिरामीका आफन्तसँग मुठभेडमा उत्रिएको देखियो । सुरक्षाकर्मीले नै डाक्टरलाई कुटेर आएँ भनेको भिडियो सार्वजनिक भयो । अस्पतालमा होस् कि अन्यत्र, जुनसुकै यस्ता घटनामा राजनीतिक संलग्नता देखिन्छ । यहाँ पनि राजनीति आवरण देखियो, जुन अनपेक्षित थियो । अहिले डाक्टरको आन्दोलनले धेरै बिरामीले उपचार पाएका छैनन् । कतिपय बिरामीको औषधिको तालिका छुट्यो भने कतिपयको रोग पहिचान हुन सकेन । कतिपयको फलो अप रोकिँदा उपचार नै प्रभावित बन्यो । राज्यलाई सम्झौता गर्न बाध्य बनाउने नाममा सेवा नै ठप्पा पारिनु जायज होइन ।
समाजले चिकित्सकमाथि विश्वासमात्रै गर्दैन, उच्च सम्मान पनि गर्ने गरेको छ । तर, बिरामीको उपचार पाउने हक हनन गर्दा चिकित्सकप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ । जसले बिरामी–चिकित्सक सम्बन्ध झन् बिगार्छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, एम्बुलेन्स, औषधि निर्माण तथा बिक्रीवितरण हडताल निषेधित क्षेत्र हुन् ।
समाजका मर्यादित पेशाकर्मीले गर्न नसुहाउने काम हो स्वास्थ्य संस्था बन्द । सरकारले कुटपिट गरिएका चिकित्सकलाई न्याय दिलाउनुपर्छ, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । छानबिन जारी रहेकै अवस्था दोषी यकीन गर्न सकिँदैन । चिकित्सकबाटै लापरवाही भएका घटना पनि आईरहन्छन् । कमसेकम छानबिन हुने वातावरण बनाऔँ । सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय उपचार पाउने, स्वाथ्य संस्था निर्वाध सञ्चालन हुने र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व सरकारको हो । दायित्व निर्वाह गरी यथाशीघ्र डाक्टरहरु काममा फर्किने वातावरण बनाउनैपर्छ ।









वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा स्ववियु खेलकुद सप्ताह हुने
सहज सेवा प्रवाहबाट संघीयता सबल हुन्छः मुख्यमन्त्री पाण्डे
भद्रकाली माविलाई सत्य युवा क्लबको सहयोग
गोल्डेन ट्र्यांगल बाइक टूर टोली पोखरामा, टेवानले गर्यो स्वागत
निकासबिना पोखरामा साढे ३ करोडको पक्की पुल, राज्यस्रोतको दोहन
राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको जग्गा प्रकरण : ८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
एमाले गण्डकी अध्यक्ष शर्माका १२ वर्षीय छोराको निधन
पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा भौतिकशास्त्रका विद्यार्थीलाई अनुसन्धान र लेखनसम्बन्धी प्रशिक्षण
तपाईको प्रतिक्रिया