पोखरा ।
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेश सरकारले आस्थाका आधारमा दुख दिने नियतले कर्मचारीको सरुवा गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ । ५, ६ र १२ साउन २०८० मा प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई ९ बुँदे मापदण्ड तयार गरी ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सरकारले नियम विपरीत सरुवा गरेकोमा असहमति जनाएको संगठन गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष अशोक खनालले जानकारी दिए ।

पोखरा २२ पुम्दीभुम्दीको कालाबाङ घरेडी होमस्टेमा बसेको छैटौं पूर्ण बैठकले कानुन विपरीत सरुवा रोक्नको लागि सशक्त खबरदारी गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘प्रचलित ऐन, कानुन, मापदण्ड र विधिसम्मत सरुवा नगरी साउन महिनाको मिति राखी भदौ असोज महिनासम्म पनि आस्थाका आधारमा दुख दिने नियतले सरुवा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दै कानुन विपरीतका यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सशक्त रुपमा खबरदारी गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।’

उनले संगठनले गण्डकी प्रदेशको निजामति सेवा ऐन र नियम विपरीत हुने गरी सरुवा नगर्न आग्रह गरेको बताए । पदस्थापना वा कामकाज गर्न खटाईएको कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयका कम्तीमा २ वर्ष काम गरेपछि मात्र सरुवा गर्न माग गर्दै संगठनले सो भन्दा कम अवधि भएका कर्मचारीलाई निजको सहमति विना सरुवा नगर्न आग्रह गरेको छ ।

कम्तीमा २ वर्ष काम गरेपछि मात्र सरुवा गर्न र सोभन्दा कम अवधि भएका कर्मचारीलाई उनीहरुको सहमतिबिना सरुवा नगर्न आग्रह

संगठन गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिका महासचिव रामचन्द्र पहारीले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदयित्व ऐन र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको सरुवाको मापदण्डको आधारमा मात्र लेखा समूहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न माग गरेको बताए । आधिकारिक तथा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई उनीहरुको सहमति विना कार्यरत जिल्ला भन्दा बाहिर सरुवा नगर्न माग गर्दै संगठनले स्थापित ऐन कानुन र मापदण्डका आधारमा न्यायोचित सरुवा गर्न माग गरेको छ ।

संगठनका महासचिव पहारीले आस्थाका आधारमा फरक फरक मापदण्ड तयार गरी विभेदपूर्ण सरुवा नगर्न माग गरे ।
उनले कार्यक्रममा पेशागत मर्यादा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पालिका स्तर संगठन सुदृढीकरण अभियान (मिसन पालिका), राष्ट्र सेवक बचत तथा ऋण सहकारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल भई निर्णय भएको बताए ।

बैठकले प्रदेश कार्यसमितिका सदस्य भुवनप्रसाद दाहाल (कास्की) कपिलबाबु अर्याल (गोरखा)को उमेर हदको कारण निजामति सेवाबाट अनिवार्य अवकास भई रिक्त पदमा कास्कीबाट कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना र गोरखाबाट इन्जिनियर सन्दीप मरहठ्ठालाई मनोनित गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज घनश्याम सापकोटा, गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिका सदस्य मधु बराल लगायतले संगठनको गतिविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका बारेमा बोलेका थिए ।