संघीय सरकारले प्रतिनिधि सभाका पेश गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग व्युँताउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहहरु भने संस्थागत रुपमा विधेयकमा भएको त्यस्तो प्रावधानको विपक्षमा छन् ।

विधेयकमा २०७५ देखि नाम परिवर्तन गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई नामकरण गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापना गर्ने प्रस्ताव छ । ५ वर्षअघि शिक्षा विभागको पनि नाम परिवर्तन गरेर शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र राखिएको थियो । विधेयकमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभाग रह्ने व्यवस्था छ । विधेयकको त्यस्तो व्यवस्थाप्रति स्थानीय तहले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागको खारेजीदेखि विधेयकमा भएका केही गम्भीर त्रुटिहरु संशोधन गर्नु पर्ने लविङमा छन् ।

गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले संस्थागत रुपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलका प्रमुख सचेतकहरू तथा सांसदहरूलाई भेटेर त्यस्तो व्यवस्था संघीयता तथा संविधान विपरित भएको दाबी सहित विधेयक संशोधनको लागि दबाब दिएका छन् । विधेयकमा १७ वटा दफामा संशोधन गर्नुपर्ने र ५ वटा विषय हटाउनुपर्ने स्थानीय तहको माग छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको अधिकार तीन तहको सरकारको साझा सूचिमा रहेको छ । नेपालको संविधान अनुसार विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ । सोही अनुसार साविकको शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको रुपमा मात्र राखियो । पहिले शिक्षाको सो इकाईलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा राख्ने काम समेत भयो । अहिले विधेयक मार्फत शिक्षा कार्यालयलाई व्युँताउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीयता पक्षधरहरूले जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् । जिल्लागत रूपमा विद्यालय शिक्षाको गतिविधि सञ्चालन गर्न शिक्षा कार्यालय तथा केन्द्रमा शिक्षा विभाग आवश्यक भएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । सबै स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा तथा महाशाखा स्थापना भएका छन् । विद्यालय शिक्षाको आवश्यक पाठ्यक्रम निर्माण निर्माण शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि परीक्षा काम भएका छन् ।

विधेयक अनुसार शिक्षा कार्यालय राख्ने विषय स्थानीय तहले स्वीकार गरेका छैनन् । अहिले शिक्षा कार्यालयको काम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले थप संरचना आवश्यक छैन भन्दै आएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा कार्यालय राख्ने की नराख्ने वाद विवादले सरकारी निकाय बीच मन मुटाव बढाउने देखिन्छ । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारीमा दोहोरो पन हुन जान्छ । त्यसैले कार्यालय स्थापना र क्षेत्राधिकारको सवालमा प्रष्ट व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।