पोखरा ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराले बिजी अस्पताल हाताभित्र रहेको बिजी क्यान्टिका सञ्चालकलाई जरिवाना गरेको छ । बालबालिकालाई काममा लगाएकाले क्यान्टिनलाई १० हजार जरिवाना गरिएको हो ।

क्यान्टिनमा १५ वर्षीया र १६ वर्षीया २ बालिकालाई अभिभावकको सहमति बिना कामदार राखिएको थियो । उनीहरुले पारिश्रमिकसमेत नपाएको निवेदन परेपछि कार्यालयले १० हजार रुपियाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको वरिष्ठ श्रम अधिकृत सुरेश ढकालले बताए ।

पोखरा १२ स्थित बिजी अस्पताल हाताभित्र रहेको बिजि क्यान्टिनमा २०७९ वैशाख ४ देखि २०८० भदौ ३० गतेसम्म ती बालिका कार्यरत थिए । अभिभावकको सहमतिबिना मजदुरी गराएर राखिएको र कुनै पारिश्रमिक नदिएको भन्दै इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखरामा असोज २ गते बालिकाका आफन्तले पीडित बालिकाहरुसहित निवेदन दिएका थिए ।

सोही निवेदनका आधारमा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय संयोजक शिव खकुरेलंले श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई बालिकाहरुको न्यायको लागि पहल गरिदिनका लागि निवेदन दिएको जानकारी दिए । ‘सुरुमा बालिकाहरुले आफूले काम गरेको पारिश्रमिक नपाएको सुनाउनुभयो,’ इन्सेक प्रमुख खकुरेलले भने, ‘इन्सेक मानवअधिकारका पक्षमा काम गर्ने संस्था भएकाले मैले श्रम कार्यालयमा उहाँका अभिभावकसहितको उपस्थितिमा निवेदन दिएको थिएँ ।

श्रम कार्यालयले निवेदन छानबिन गरेर क्यान्टिन सञ्चालकलाई बालश्रमसम्बन्धी ऐन २०५६ को दफा ६ बमोजिम स्वीकृत नलिई बालश्रम प्रयोग गरेको ठगर गर्दै प्रति बालिका ५ हजार गरी १० हजार रुपियाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ ।’

क्यान्टिका सञ्चालक सीता सुवेदीलाई श्रम कार्यालयमा उपस्थित गराई दुवै पक्ष राखी छलफल भएको थियो । सञ्चालक सुवेदीले आफूले बालिकाहरुलाई काम गराएको स्वीकार बालिकाहरुले उक्त समयसम्म गरेको पारिश्रमिक प्रति बालिका १ लाख २० हजार रुपियाँ बैंकमा खाता खोल्न लगाई जम्मा गरिदिएकी छन् ।