सूर्यदर्शन सहकारीबाट मात्रै पोखराका हजारजनाभन्दा धेरैको सवा अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेको समितिको निचोड हो यो । प्रहरीले उजुरीकर्ताको उजुरीका आधारमा गरेको अनुसन्धानले पनि त्यस्तै देखाउँछ । यो ठगीका विरुद्ध प्रहरी अनुसन्धान रिपोर्टसहित बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतमा १९ जनामाथि मुद्दा दायर पनि भएको छ । पूर्वसञ्चालकहरु जिबी राईसहितका १९ जनामध्ये कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेलबाहेक सबै फरार छन् । उनलाई मात्रै पक्रन प्रहरी सफल भएको छ । मुद्दा त परेको छ, र सञ्चालकहरु फरार छन् भने अब बचतकर्ताले बचत पो कसरी फिर्ता पाउने ? सबैभन्दा चिन्ता र चासोको विषय यो छ ।

जिबी राई तिनै व्यक्ति हुन् जसले पोखरामा मात्रै नभई देशका सम्पूर्णजसो प्रमुख सहरमा सहकारी स्थापना गरी अर्बाैंको ठगी गरेका छन् । उनको उद्देश्य नै सहकारी खोलेर सर्वसाधारणको पैसा धुत्ने नै देखिन्छ । सहकारीमा सर्वसाधारणले गरेको बचतको यसरी अपचलन गरे कि मोजमस्ती र विलाशी जीवनमात्रै बिताएनन्, अन्तअन्त लगानी गरी आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपारे । यो ठगी एक्कासि भएको होइन । वर्षाैंदेखि नै ठगी हुँदै आएको हो । घटनाको सार्वजनिकमात्रै अहिले भयो । यसको मतलब के हो राज्य संयन्त्रले सहकारीहरुको अनुगमन गतिलोसँग कहिल्यै गरेन । निमुखा र निर्धा नागरिकले खाइनखाई बचत गरेर सहकारीमा पैसा त जम्मा गरे तर सरकारले सहकारीलाई मनलाग्दी गर्न छुट दियो । सहकारीले जे गरे पनि नजरअन्दाज गर्‍यो ।

पैसाको कारोबार गर्ने बैंकहरुलाई जसरी राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्छ, सुपरिवेक्षण गर्छ, सहकारीका हकमा भने त्यस्तो अनुगमन, निगरानीको व्यवस्थै भएन । तर उस्तै परे विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीकै जत्तिको कारोबार पनि सहकारीहरुले गरे ।
सरकारले आँखा चिम्लने देखेरै नियत खराब भएकाहरुले सर्वसाधारणको बचतमा मोजमस्ती । सहकारीमा बचत गर्नेहरु धेरै ब्याजको आस गर्नेहरुमात्रै नभई वित्तीय साक्षरता नभएका सर्वसाधारण धेरै छन् । जसलाई बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र सहकारी भनेका भिन्नाभिन्नै हुन् भन्ने नै थाहा छैन, जो सहकारीलाई पनि बैंक ठान्छन्,, त्यस्ताहरु धेरै ठगिएका छन् ।

सहकारी सबै खराब होइनन् । असल नियत भएकाले विषम परिस्थितिमा पनि सहकारीलाई गतिलोसँग चलाएका छन् र सेयर सदस्यलाई नाफा पनि बाँडेका छन् । तर, जोसँग बदनियत थियो, जस्तो सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालकसँग देखियो, तिनीहरुले भने सर्वसाधारणले जीवनभर हाडछाला घोटेर जम्मा गरेको पैसा खाएर उनीहरुलाई घर न घाटकोसम्म बनाएका छन् ।

वास्तवमा यस्तो आपराधिक कार्य गर्नेलाई ठगीमात्रै मुद्दा लगाएर नपुग्नुपर्ने हो । सरकारले सहकारीमार्फत ठगी गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था पनि गर्न जरुरी छ । अहिले जसरी पोखरा र देशभरका कैयौं सहकारीमा ठगीको जुन डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ, भोलिका दिनमा त्यस्तो नहोस् भन्नाका खातिर निगरानीको कडा संयन्त्र पनि बनाउनुपर्छ । सहकारीहरुलाई पैसाको मात्रै कारोबार गर्न प्रेरित नगरी उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ । खासमा सहकारी भनेको बचत तथा ऋण भन्दा ज्यादा उत्पादनकै का गर्ने संस्था हुनुपर्ने हो ।