३५ कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकियो

समाधान संवाददाता २०८० कार्तिक १३ गते १०:४१

पोखरा ।
पोखरा महानगरका विभिन्न क्षेत्रमा खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी खेती हुन्छ । स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्न समस्या नभए पनि बाहिरबाट आउने उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा किसानहरु विस्थापित हुँदै गएका थिए । त्यसलाई रोक्न पोखरा महानगरले ३५ कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकेको छ ।


यदि किसानले आफ्ना उत्पादन समर्थन मूल्यभन्दा कममा बेच्नुपरेमा महानगरले बाँकी रकम किसानलाई दिन्छ । गएको आर्थिक वर्ष समर्थन मूल्यभन्दा कममा कृषि उपज बेच्ने किसानलाई अनुदान दिन ५० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये २७ लाखमात्र खर्च भएको छ । यसपालि भने महानगरले यसका लागि ६० लाख बजेट छुट्याएको छ ।


यसपालि धेरै किसानलाई समर्थन मूल्यबारे जानकारी भएको र समर्थन मूल्यसमेत समायोजना गरिएकाले धेरै किसान लाभान्वित हुने महानगरका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरिया बताउँछन् । पोखरेली जेठोबुढो धानको समर्थन मूल्य ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकिएको छ । मकैको प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ, गहुँ ६०, कोदो ९०, फापर १३०, कागुनो १२०, तोरी १८४, काउली २२, बन्दा १६, रायो साग १५, गोलभेँडा ३७, सिमी ५५, घिरौला २० र काँक्रोका प्रतिकिलो २२ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकिएको छ ।

Advertisement


यस्तै गरी, करेला, आलु, अदुवा, खुर्सानी, लसुन, प्याज, माछा, मह, च्याउ, भिन्डी, भान्टा, ब्रोकाउली, मुला, गाँजर, फर्सी, लौक, क्याप्सिकम किसानले पनि समर्थन मूल्यभन्दा कममा उत्पादन बेच्नुपरेमा महानगरले बाँकी रकम दिनेछ । महानगरको कृषि महाशाखाले अहिले कृषि एम्बुलेन्स चलाएको छ । यो कृषि एम्बुलेन्सले ग्रामीण भेगबाट तरकारी, फलफूल जम्म गरी संकलन केन्द्रमा ल्याउँछ ।


अहिलेसम्म ढुवानी सेवा किसानले सित्तैमा पाएका छन् । अहिले पोखरा महानगरले १८ ठाउँमा तरकारी संकलन केन्द्र र पाँच ठाउँमा बिक्री केन्द्र चलाएको छ । ‘बाहिरबाट सस्तोमा आउने तरकारी र कृषि उपजका कारण यहाँका किसान विस्थापित र पीडित नहुन् भनी यो अवधारणा ल्याएका हौं,’ महाशाखा प्रमुख कडरिया भन्छन् ।

Advertisement


समर्थन मूल्यभन्दा कममा बेच्ने किसानलाई दिने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न महानगरले अनलाइन प्रणाली विकास गरेको छ । कृषि तथा पशु विकास महाशाखालेको कृषि उत्पादन तथा वर्गीकरण प्रणालीको पोर्टलमा गएर किसान र बिक्रेता दुवै सूचीकरण हुनुपर्ने प्रावधान छ ।


न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका बालीको दाबी गर्नका लागि कृषकले आफूले लगाएको बालीको नाम, जात र क्षेत्रफल अग्रिम रुपमा दर्ता गर्नुपर्छ । समयमै सूचीकृत नभएका किसानले यो सुविधा पाउने छैनन् । किसानलाई उत्पादनकै आधारमा सघाउन महानगर तयार रहेको प्रमुख धनराज आचार्य बताउँछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया