पोखरा ।
मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको पाँचौं समीक्षा बैठक बुधबार भएको छ । कार्यक्रमका अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख लीलाधर पौडेलले कास्कीका कुनै पनि नागरिक मानव अधिकारको पहुँचबाट टाढा हुन नपर्ने गरी स्थानीय तहहरुले काम गरिरहेको बताए ।

उनले भौतिक तथा मानवीय विकास बिना मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति असम्भव भएकाले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका आधारभूत अधिकारलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न लागेको सुनाए । ‘दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको आधारभूत बिन्दु मानव अधिकारको कार्यान्वयनबाटै सुरु हुने हुँदा मानव अधिकार उल्लंघनका गुनासो सुन्नु नपर्ने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले ‘गर्न हुने कुरा गर्ने र गर्न नहुने काम नगरे’ मावन अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन आउने विचार राखे । यसका लागि सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीका साथ कार्ययोजनाको लक्ष्य हाँसिल गर्न लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नागरिकको मानवाअधिकार उल्लंघनमा हुने कुनै पनि घटना क्षम्य नहुने उनको भनाइ छ ।कार्ययोजनाको लक्ष्य अनुरुप समस्याको पहिचन गर्दै सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनले सुनाए । बैठकमा कास्कीका ५ पालिका, सरकारी तथा गैरसरकारी सदस्यका प्रतिनिधिहरुले कास्कीमा मानव अधिकारको अवस्था, कमिकमजोरी र सुधारका उपायका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जिल्लामा पछिल्लो मानव अधिकारको पक्षमा गरेका काम र मानवाधिकारको अवस्था, समस्या र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामबारे प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो । बैठकको संयोजन जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले गरेका थिए ।