गम्भीर किसिमको फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएका केही व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाए । राष्ट्रपति पौडेलबाट बाँकी कैद मिनाहा भएर रिहा भएका केही व्यक्ति पुनः उस्तै प्रकृतिको अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।

सरकारले विशेष गरी वर्षमा तीन पटक जेठ १५ मा पर्ने गणतन्त्र दिवस, असोज ३ मा पर्ने संविधान दिवस र फागुन ७ मा पर्ने प्रजातन्त्र दिवसका दिन ठूलो संख्यामा कैदीहरूको सजाय मिनाहा गर्ने गरेको छ । गएको पाँच वर्षमा साढे ६ हजार भन्दा बढी त्यस्ता कैदीहरूको सजाय माफी दिइएको छ । त्यसरी सजाय मिनाहा पाएर कैदमुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरू फेरि अपराधमा संलग्न भएको पाइएको छ ।

अपहरण उद्योगको आरोपमा गणतन्त्र दिवसमा सजाय माफी पाएका चितवनका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले प्रक्राउ गरेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा गत असोज ३ गते आममाफी पाएका एक व्यक्ति गत महिना रुकुम पश्चिमबाट प्रक्राउ परेका थिए । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्दै तत्काल थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को धारा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने विषयमा कानुनी प्रबन्ध गरिएको थियो । सोही अनुसार ३ असोज २०८०को संविधान दिवसमा मात्र गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले ६सय ७० कैदीको सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो । कैयौँ जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आम माफी दिएर सरकारले ‘स्वेच्छाचारी ढंगले’ अगाडी बढ्न खोजेको छ । यसै वर्ष गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संविधान जारी हुने बेलामा कैलालीको टीकापुरमा प्रहरी अधिकारीसहितको हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी रिहा भएपछि उत्पन्न भएको विवाद सेलाउन नपाउँदै संविधान दिवसमा दिइएको कैद मिनाहा विवादित छ ।

सरकारले जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूलाई आममाफी दिन थालेपछि संविधान तथा कानुनमा राखिएको उक्त प्रावधानमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिलेकै अभ्यासलाई हेर्ने हो भने त संविधानमा राष्ट्रप्रमुखलाई दिइएको माफी दिन पाउने व्यवस्था नै विचारणीय भयो । न्यायिक निकायलाई नै निष्क्रिय बनाउने गरी गरिने यस्ता गतिविधि भनेका कानुनी शासन, मानवाधिकार र कुनै पनि मान्यताअनुकूल होइनन् । अहिले नेपालमा आममाफी संविधान र कानुनको मनसायभन्दा फरक किसिमले अभ्यास गरिएको छ । संविधान र कानुनमा रहेको आममाफी दिने प्रावधान नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।