जाजरकोटमा शुकबार राति गएको भूकम्पबाट अहिलेसम्म डेढ सय भन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने घाइतेको संख्या पनि ठूलो छ । क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी रहेको र गम्भीर अवस्थाका बिरामीसमेत भएकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्छ । नेपालको पश्चिमी भेगमा ठूलो भूकम्पको जोखिम रहेको भूकम्पविद्हरूले चेतावनी दिँदै आएका थिए । बारम्बार त्यस्तो चेतावनी दिइएको भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र तीनै तहका सरकारहरुले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।

लापरवाहीको ठूलो मूल्य अहिले चुकाउनु परेको छ । जाजरकोटको बारेकोट १ रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट जाजरकोटमा र रुकुम पश्चिममा ठूलो क्षति भएको छ । त्यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र बसोबासको अवस्थाले क्षतिको पूर्ण विवरण आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले जानकारी पाएको भन्दा ठूलो संख्यालाई लक्षित गरी उद्धार र आकस्मिक सहायताको तयारी गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शनिबारै राहत सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीसहित त्यहाँ पुगेका छन् । जुन सकारात्मक पक्ष हो ।

सरकाले प्राकृतिक विपत्तिपछि खान नपाएर कोही नमरुन् र फोहोर पानीका कारण बिरामी नपरुन् भनेर ध्यान दिनुपर्छ । घाइतेको उपचारको सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्छ । भौगोलिक विकटता रहेको यो क्षेत्रमा उद्धार र राहतका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति र सुरक्षाकर्मीहरुलाई परिचालन गर्नु अत्यावश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र उद्धारमा जुट्ने जनशक्ति परिचालनका लागि चुस्त व्यवस्थापन जरुरी छ । यसरी खटिने जनशक्तिकै व्यवस्थापन राम्रो नभए उद्धार र राहत प्रक्रिया फितलो हुन सक्छ । उद्धार र आकस्मिक सहयोगमा प्रशासनिक झन्झट हुन नदिन राजनीतिक नेतृत्व सजग हुनुपर्छ भने पुनःनिर्माण एवं पुनःस्थापनाका चरणमा भेदभाव हुन हुन रोक्नुपर्छ । मानवीय सहायताका काममा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । निषेधको कार्यशैली बदल्नुपर्छ ।

पहिलेका ससाना परकम्प र विशेषगरी बझाङ भूकम्पबाट चर्किएका यो क्षेत्रका धेरै घर ठूलो धक्काले भत्केका छन् । रातको समयमा भूकम्प आएकाले धेरै जनाको ज्यान गएको छ । सरकारले बेलैमा घरहरूको परीक्षण गरी जोखिमप्रति सावधान गराएको भए सम्भवतः यति धेरैको ज्यान जाने थिएन । गोरखा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको अवसर हामीले उपयोग गर्न सकेनौं । निजी घरहरू पक्की बनाउँदा पनि राज्यलाई फाइदै हुन्छ । सबै आवासीय घरको जाँच गरेर घरहरू जोखिममुक्त बनाउन सहयोग गर्ने अभियान प्रदेश सरकारहरूले नै चलाउनु उचित हुन्छ ।

पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा उदारतापूर्वक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । विपत्तिमा लापरवाही गर्नु मानवीय अपराध पनि हो । यसलाई रोक्नु जरुरी छ । आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको देशमा अकस्मात आएको यो विपत्तिले अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्ने निश्चित छ । तथापि बेला बेलामा आउने यस्ता विपत्तिको सामना गर्दै बलिया पूर्वाधार, सचेत नागरिक र समृद्ध देश बनाउने यात्रामा लाग्नुको विकल्प छैन ।