नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोखरा वितरण केन्द्रले कात्तिकको दोस्रो सातादेखि धमाधम बिजुलीका लाइनहरु काटिरहेको छ । महसुल बुझाउन बाँकी राखेका उपभोक्ता चाहे ती सरकारी कार्यालय किन नहुन्, अड्डा अदालतदेखि मन्त्रालयसम्मका लाइन प्राधिकरणले काटेको छ । घरायसी उपभोक्ता पनि यसमा परेका छन् । महसुल बक्यौता रहेको ६० दिन पूरा भए पनि पैसा नबुझाउनेको लाइन काट्ने प्राधिकरणको नीति नियम छ । तर त्यसभन्दा ज्यादा समयदेखि पैसा नबुझाएकाहरुको लाइन लाइन अहिले प्राधिकरणले काटिरहेको छ ।

विद्युत प्राधिकरण उत्पादन र वितरण दुवै आफै गर्ने संस्था हो । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको पनि किनेर यसैले उपभोक्ताकहाँ पुर्‍याउँछ । उत्पादकलाई उसले पैसा बुझाउँछ । तर उपभोक्ताकहाँबाट उठ्न सकेन भने प्राधिकरण घाटामा जान्छ । प्राधिकरणले भनेजस्तो नाफा कमाउन नसक्नु र भनेजस्तो स्तरीय सेवा दिन नसक्नुमा यसभित्रका बेथितिहरु कारण छन् । त्यसमध्ये बिजुलीको महसुल उठ्न नसक्नु प्रमुख हो ।

२०७३ को तिहारअघिसम्म नेपालमा दैनिक १८ घन्टासम्म पनि बिजुली जान्थ्यो । भार वितरणमा सन्तुलन कायम हुन नसक्दा र ठूला उपभोक्ताले बेलामा महसुल नतिर्दा लोडसेडिङको त्यो समस्या भएको पत्तो लगाएर बिजुलीको नियमित आवागमन कायम त भयो तर त्यसले अझै निरन्तरता पाएको छैन । अझै पनि बिजुली आउने जाने भइरहन्छ । उपभोक्ताले अझै लोडसेडिङ भइरहेको भनिरहेका छन् । प्राधिकरणको भाषामा त्यो लोडसेडिङ होइन तर भुक्तभोगी उपभोक्तालाई त बिजुली गएपछि लोडसेडिङ भइहाल्यो । जे भए पनि बिजुलीको निरन्तरता भएन भने घरायसी जनजीवनदेखि उद्योग, धन्दा र व्यवसायमा असर पर्छ नै ।

अहिले २७ सय मेगावाट बिजुली देशभित्र उत्पादन भइरहेको छ । त्यो मागभन्दा धेरै पनि हो । तर पनि भनेजस्तो सेवा भने उपभोक्ताले पाइरहेका छैनन् । वितरण प्रणालीमा थुप्रै बेथिति र समस्या छन् । ट्रान्सफर्मरहरु पुराना छन् । लाइन पुराना छन् । खम्बाहरु पुराना छन् । हावाहुरी चल्नासाथ वा कतै माग बढी हुनासाथ लाइन जान्छ । प्राधिकरणले वितरण प्रणाली नसुधारेसम्म बिजुली आउनेजाने समस्या भइ नै रहन्छ । त्यसका लागि प्राधिरणले वितरण प्रणालीमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उठाउनुपर्ने महसुल उठाउन सकेन भने प्राधिकरणले लगानी पनि गर्न सक्दैन । तसर्थ महसुल उठाउने अभियानलाई तीब्रता दिनु नै पर्ने थियो । यस्ता अभियानचाहिँ एकपटक चलाएर हुँदैन । नियमित रुपमै विद्युत महसुल उठ्ने प्रणाली नै बसाल्न सक्नुपर्छ । उपभोक्तालाई बेलामा महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने चेतना र शिक्षा यस्ता खाले अभियानले अवश्य पनि दिन्छन् ।