स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुले तीन तहमा सरकार बनेर दोस्रो आम निर्वाचन भइसके पनि वित्तीय संघीयता नआएको गुनासो गरेका छन् । उनहरुले कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत संघमै रहने र कर्मचारीहरु पनि ठूलो मात्रामा संघ मातहत नै हुँदा परिवर्तनको आभास नगएको गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौ योजना तर्जुमासम्बन्धी पोखरामा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनीहरुले यस्तो विचार राखेका हुन् । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले अझै पनि पहुँचकै आधारमा बजेट पर्ने गरेको उदाहरण पेश गर्दै पालिकाबाट गएका योजनाहरु वेवास्तामा परेको दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘संघीयता बलियो बनाउने हो भने स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाऔँ । वर्गका आधारमा रोजगारीमा आरक्षण दिऔँ ।’

स्थानीय तहका आम्दानीका स्रोत निकै सीमित रहेको र ती स्रोत परिचालनमा समेत अनेक व्यवधान भोग्नुपरेको पालिकाका प्रमुख र कर्मचारीहरुको अनुभव छ । ‘अनुदानको तरिका फेर्नुपर्छ । समानिकरण बढाउन जरुरी छ, सशर्त घटाउनुपर्छ,’ भीमाद नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन मरासिनीको सुझाव छ ।

बजेट र कर्मचारी थोरै दिने, आम्दानीका स्रोतमा संघकै खटनपटन हुँदा पालिकाहरुले काम गर्न नपाएको गुनासो

जनप्रतिनिधिहरुले सबैभन्दा कममा टेन्डर हाल्नेहरुलाई काम दिने प्रावधानले अनेक विकृति निम्त्याएको अनुभव सुनाए । राइनास नगरपालिका प्रमुख प्रकाशराज पौडेलले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरी टेन्डर दिने व्यवस्थाका लागि योजना बनाउन आग्रह गरे । एक पालिका, एक नर्सरी अभियान आगामी योजनामा समावेश गर्न उनको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले स्थानीय गाउँमा बसेर दिनरात गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्ने क्रम बढेको भन्दै चिन्ता जाहेर भएको छ । भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जाराले जनप्रतिनिधिले देशलाई कंगाल बनाए, ऋणको भारमात्र थपे भन्ने भाष्य बन्नु दुखद् भएको उल्लेख गरे । बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापाले सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र ती जनशक्तिको व्यवस्थापनको योजना नयाँ योजनामा समेट्न आग्रह गरिन् ।

आयोगले मंगलबार गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिकाका प्रतिनिधिसँग आगामी योजनाबारे अन्तक्र्रिया गरेको हो । आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले सबै प्रदेश र पालिकाका प्रतिनिधिहरुको सुझाव समेटेर नयाँ योजनालाई प्रभावकारी बनाउने वाचा गरे । उनले अहिलेको मुख्य प्राथमिकता पुँजी निर्माण भएको सुनाउँदै सबैको साझा लक्ष्य सामाजिक रुपान्तरणतर्फ अग्रसर हुने गरी नयाँ योजना बन्ने उल्लेख गरे ।

सोमबार गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री एवम् सांसदहरुसँग छलफल भएको थियो । सो छलफलका सहभागीहरुले सरकारी कर्मचारीलाई पनि नो वर्क, नो पेको अवधारणामा ल्याउन र योजनाहरुको उचित वर्गीकरण गरी दोहोरोपना हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।