नेपाल सरकारले ‘सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको’ दाबी सहित सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । २३ कात्तिक २०८०मा मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने निर्देशिका पारित गरेको थियो । सरकारले पारित गरेको निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभिन्न १९ प्रकारका गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जुन निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा २७ कात्तिक २०८०मा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई टिकटक बन्द गर्न र नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएसँगै अन्य कुनै वैकल्पिक व्यवस्था वाहेक सामान्य अवस्थामा टिकटक नचल्ने भएको छ । सन् २०१६ मा प्रयोगमा आएको टिकटकले संसारभरि लोकप्रियताको शिखर चुमेको छ । तिहारको समय चलिरहँदा नेपालमा ज्यादै लोकप्रिय रहेको सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने पछिल्लो मुलुक नेपाल बनेको छ ।

पछिल्लो समस्यमा टिकटक मार्फत अश्लिल तथा अवाञ्छित गतिविधि भएका थिए । समाजमा र परिवारमा बसेर हेर्न नसकिने किसिमका सामग्रीहरू पोस्ट हुने गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न नियमन आवश्यक छ । त्यसको लागि कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ । अहिलेसम्म नेपालमा टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालको बन्द गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । बनेको निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्ने तथा कानुन बनाउने भन्दा पनि सरकारको हठात निर्णयलाई नियतसँग जोडेर हेरिएको छ । निर्देशिका अनुसार टिकटकमा आएका विषयबस्तुको नियमन गर्नुका सट्टा बन्द गर्ने निर्णय अभिव्यक्ति तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको टिका टिप्पणी भएका छन् ।

संविधान र कानुन अनुसार सरकारले कानुन बनाएको अवस्थामा भने निश्चित अवस्थाहरूमा सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरू नेपालमा बन्द गर्न सक्छ । नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको सेवा प्रदायक बन्द गर्ने कानुनी आधार छैन । अहिलेसम्म परम्परागत माध्यमलाई नियमन गर्ने कानुनहरू मात्रै छन् । सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन माध्यमलाई नियमन गर्न ति कानुनमाव्यवस्था छैन । त्यसका लागि विशेष ऐन आवश्यक पर्छ ।

टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुले मनोरञ्जन प्रदान गर्ने मात्र होइन विभिन्न खालका विकृति र विसंगति भिœयाएका छन् । सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै प्रयोगमा आएका सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सरकारले भर्खरै निर्देशिका ल्याएको छ । अब विशेष कानुन बनाउनु पर्छ ।

संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार चलेको सरकारले कुन कानुन अनुसार सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगायो, त्यसको कानुनी पक्ष र नियमका आधारमा प्रस्ट छैन । अहिलेसम्म टिकटक बन्द गराएका देशहरूले कानुनी आधारमा टेकेर मात्रै यस्तो निर्णय छन् । पहिले कानुन बनाएर बन्द गर्नु पर्नेमा उल्टो बाटोमा हिडेको सरकार पहिला बन्द गरी कानुन बनाउन खोज्दा सबै खालका समस्या आएको हो ।