सार्वजनिक निकायहरुको पारदर्शी तथा उत्तरदायी क्रियाकलाप लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । ती निकायले सम्पादन गरेका हरेक काममा नागरिकको पहुँच पुग्नु पर्छ । त्यसको लागि नेपालको संविधान तथा ऐन कानुनले नागरिकका सूचना पाउनु अधिकारलाई सुनिश्चित समेत गरेको छ ।

२०६४ सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार ती निकायले सम्पादन गरेका कामलाई सूचना प्रवाह गर्नको लागि सूचना अधिकारी तोक्नु पर्छ । सम्बन्धित सूचनालाई सूचिकृत गरी प्रत्येक तीन महिनामा प्रकाशन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर नेपालका कतिपय अदालतले कानुन बमोजिम तोकिनु पर्ने सूचना अधिकारी नतोकेको तथा हरेक तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नपर्ने सूचना सार्वजनिक नभएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोग बोल्न परेको छ ।

ती अदालतलाई आयोगले हरेक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना देशभरका अदालतलाई प्रकाशन गर्न र सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ । सबै व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत सबै अदालतलाई सूचनाको हकसम्नधी ऐनअनुसार उक्त निर्देशन दिएको हो । आयोगले सूचना अधिकारी तोक्न वा स्वतः प्रकाशन हुन बाँकी रहेका सूचना सार्वजनिक गर्न, अदालतहरुमा सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम र सम्पर्क नम्बर तथा इमेल सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायले गर्ने सेवा प्रवाहमा जनताको जती बढी पहँुच स्थापित हुन्छ त्यतिनै सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ । खुल्ला समाज तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित हुनुका साथै राज्यका निकायले सम्पादन गरेका काम जनताले जस्ताको तस्तै थाहा पाउनु पर्छ । सार्वजनिक सरोकारको महत्वपूर्ण विषयहरु नागरिकले थाहा पाउनु पर्छ । सरकारका निकायले सम्पादन गर्ने सबै काम जनताको नासो हो । ति सबै सवाल जनताले जस्ताको तस्तै थाहा पाउनु पर्छ । सार्वजनिक निकायले गरेका सेवा प्रवाह लगायतका सबै गतिविधिमा जनताको जती बढी पहँुच स्थापित हुन्छ, त्यतिनै सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सहयोग पुग्छ ।

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बनेको १६ वर्ष पुगेको छ । यो अवधीसम्म पनि केही अदालत तथा राज्यका निकायहरु अझैपनि परम्परागत ढंगले चल्नु, सूचना अधिकारी नराख्नु तथा कार्यालयले सम्पादन गरेका काम नियमित सार्वजनिक नगर्नु लोकतन्त्रको उपहास हो । जसले आम नागरिकलाई सरल र सहज रुपले सूचना प्रवाह गर्नु भन्दा लुकाउने प्रवृत्तिलाई मलजल गरेको छ । त्यसैले ती अदालतहरु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार आम जनताको सूचना पाउन हकको सम्मान गर्न ढिलाई गर्नु हुदैन । सूचना अधिकारी तोकेर सार्वजनिक महत्वको सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नु पर्छ । सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउन, आफ्नो काम कारवाही खुल्ला तथा पारदर्शी रुपमा गर्ने सार्वजनिक निकायको दायित्वबाट बिमुख हुन हुदैन ।