नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच सशस्त्र संघर्ष अन्त्यका लागि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुग्यो । माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षका अन्त्य भएको घोषणा गर्दै विसं २०६३ मंसिर ५ गते सो सम्झौता भयो । संक्रमणकालीन न्यायको सयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित न्याय र परिपूरणबाट विमुख छन् । शान्ति सम्झौता भएको दिनमा द्वन्द्वपीडितहरु संक्रमण कालिन न्याय प्रक्रियाको ठोस समाधानको माग राख्दै दबावमुलक कार्यक्रम तथा धर्ना बस्नु पर्ने बाध्यता छ ।

सो सम्झौताको मुल मर्म मुताविक संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधान बनेको छ । शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुको समायोजन, संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन भएको छ । सयन्त्र अन्तर्गत बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगले पीडितको पक्षमा देखिने काम गर्न सकेनन् ।
१० वर्षे संघर्षका क्रममा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो । सम्झौतामा दुबै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धको समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउने विषय प्राथमिकतामा राखिए पनि त्यो विषय हालसम्म सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छ ।

सम्झौतामा दुबै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापितलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना स्वेच्छाले आ–आफ्नो पैतृक वा पूर्वबसोबासका स्थानमा फर्काउन, युद्धका कारणले नष्ट भएका पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्न तथा विस्थापितलाई स–सम्मान पुनःस्थापना एवं सामाजिकीकरण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि औपचारिक रूपमा भने त्यो काम पनि भएन ।

सम्झौता अनुरुप मानव अधिकारको गम्भिर उल्लघंन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा सलग्नहरुको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेल मिलापको वातावरण बनाउन ध्यान दिइएको छैन । संक्रमणकालिन सयन्त्रका ४ चरण अन्तर्गत सरोकारवालाले सत्य जान्न पाउनु पर्ने,गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकारका मुद्दामा अभियोजन गर्ने, पीडितलाई परिपुरण, पीडकले माफी माग्ने घटना फेरी नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता लगायतका कार्यमा कुनै प्रगति भएको देखिदैन । संक्रमणकालिन संयन्त्रको मुख्य काम पीडितहरु सन्तुष्ट हुनु पर्ने मान्यताले सार्थकता पाएको छैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका जघन्य अपराधमा संलग्न दोषी पत्ता लगाउने, तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, पीडित पक्षको तथ्य संकलन, न्याय तथा अन्य परिपूरणको व्यवस्था गरी समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने विषयमा सार्थक बनाउने कार्य हुन सकेको छैन । संक्रमणकालिन न्यायको सयन्त्र द्वन्द्व पीडितको सत्यको खोजी, मानव अधिकार र पीडितले न्याय प्राप्तिको सवालसँग जोडिएको छ । त्यसैले सयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पुरा गर्न ढिलाई गर्न हुदैन ।