पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्ले दोहोरोपन नहुने गरेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा सिलिङ तोक्ने व्यवस्था नगर्न पनि परिषदले अनुरोध गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यका क्षेत्र, नमुना र उपलब्धिको हालसम्मको अध्ययन, अनुसन्धान र समीक्षा गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने निर्णय परिषदले गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले बुधबार परिषदको बैठक आयोजना गरेको थियो ।

प्रदेशले अहिलेसम्म जग्गाको अधिकार पाएको छैन । त्यसबारे पनि बैठकले संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले भने यसअघि नै प्रदेशलाई जग्गा प्राप्तिको अधिकार दिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसको कार्यान्वनका लागि कानुन संशोधनको माग गर्ने निर्णय बुधबारको प्रदेश समन्वय परिषद बैठकले गरेको छ ।

संघबाट प्रदेश सरकारमा, संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानमध्ये ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको अंश घटाई समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहभागिता हुनेगरी यथोचित संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन गण्डकी सरकार तयार रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ

Advertisement

बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको परियोजना बैंकमा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रविष्टीमा सहजीकरण गरी योजना पद्धतिलाई नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद् गठन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, संकलन, वितरण र उपयोगमा मार्गदर्शनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधिसहित एकीकृत सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरेकामा उल्लिखित एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा अर्को तहले हस्तक्षेप होइन, सहजीकरण गर्न बैठकमा सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पोखरामा बसेको प्रथम बैठकबाट पारित निर्णयहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न बैठकले संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

कानुनी परामर्शका लागि कानुन अधिकृत/विज्ञको व्यवस्थापनका लागि नेपाल नगरपालिका संघ (गण्डकी प्रदेश) र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ (गण्डकी प्रदेशका) सँग परामर्श गरी यसै आर्थिक वर्षमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
बैठकमा सदस्यहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सहकार्य बिना संघीयता मजबुत नहुने भन्दै संविधानको मर्मअनुसार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रदेश, स्थानीय तह र संघले सञ्चालन गर्ने योजना, बजेट, योजना बैंक, कानुनहरु निर्माण, स्थानीय तहमा देखापरेका समस्याका बारेमा बैठकको छलफल केन्द्रित भएको थियो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । उनले स्थानीय सरकारलाई शासन गर्ने इच्छा आफूलाई नभएको बताए । ‘मैले संघ सरकारसँग अधिकार मागिरहेको छु, फेरि म तपाईंहरुलाई दिनुपर्ने अधिकारमा शासन गर्ने मनस्थितिमा छैन, म त्यस्तो चाहन्न,’ उनले भने ।
बैठकमा पाँचौँ बैठकको निर्णय कार्यन्वयनको अवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको प्रयासका बारेमा छलफल भएको छ ।