फरक स्वरुपमा भए पनि स्थानीय सरकार पहिल्यै थिए, संघ सरकार पनि पुरानै संरचनामा चलेको हो । राज्यको पुनर्संरचनापछि तीन तहका सरकार बन्दा पछि थपिएको प्रदेश संरचना भने अहिले अप्ठेरोमा छ । स्थानीय तहहरुले प्रदेशलाई टेरेका छैनन्, संघले संविधानमै लेखिएका अधिकार पनि दिन कन्जुस्याइ गरिरहेको छ । कम बजेट, थोरै कर्मचारी, सीमित अधिकार र नयाँ संरचनाले दिशबोध नभइसकेका प्रदेश सरकारहरु अहिले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नभन्दा अधिकार माग्नैमा लागेको देखिन्छ । हालै सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको समेत उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि प्रहरी समायोजन अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका छन्, तर कहिले भन्ने खुलाएका छैनन् । तर मुख्यमन्त्री र प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको पहिलोपटक भने होइन । मुलुक संघीयतामा गएको झण्डै दशक हुन लाग्दा अहिलेसम्म प्रदेशसँग आफ्नै प्रहरी छैन । निजामति सेवा ऐन छैन ।

प्रहरी र कर्मचारी नभएको सरकार पूर्ण हुने कुरै भएन । किनकि कर संकलन, कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनले नै प्रदेश सरकारको अनुभूति नागरिकमा हुने हो । स्थानीय सरकार प्रभावकारी देखिनुमा पनि यिनै तीन कुरा जरुरी छ । संविधानको अनुसूची ८ बमोजिम अधिकार उपयोग गरी स्थानीय सरकारले कर संकलन, आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति र प्रहरी भर्ती गरिरहेको छ । राजधानी उपत्यका रहेको काठमाडौं, ललितपुरको ललितपुर लगायत ठूला महानगरहरुको प्रहरी प्रभावकारी पनि देखिएका छन् । स्वतन्त्र मेयर जितेका बालेन्द्र शाहको ठूलो शक्ति अहिले महानगर प्रहरी नै देखिएका छन् । आफ्नै प्रहरी उपयोग गरेर मेयर बालेनले आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । अटेर गर्ने व्यवसायी होओस् अथवा अरु महानगर प्रहरीबाटै उनले कडाइ गर्ने गरेका छन् ।

पोखरा महागनरले पनि नगर प्रहरी भर्ती गरेको छ । नगरका विभिन्न काममा नगर प्रहरीहरु खटाइँदै आएको छ । स्थानीय सरकारले पनि कर्मचारी नियुक्तिदेखि आवश्यकता अनुसार प्रहरी भर्ती गरिरहेका छन् । तर प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकार जति पनि अधिकार देखिँदैन । अहिलेसम्म प्रदेश आफैले कर्मचारी नियुक्त गर्न सकेका छैनन् भने प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन ।

मधेश प्रदेस सरकारले अघिल्लो कार्यकालमै संघीय सरकारले आवश्यक साथ नदिए आफ्नै प्रहरी भर्तीको चेतावनी दिएको थियो । तर पार्टी नेतृत्वको दबावमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीले त्यसो गर्न सकेनन् । जग्गाको भोगाधिकार, प्रहरी समायोजन, स्थानीय तहको सहयोग नहुँदा प्रदेश सरकारहरु प्रभावकारी देखिन सकेका छैनन् । संघीयताको सुन्दरता प्रदेशलाई कामयावी बनाउने दायित्व पनि दलहरुकै हो ।