पोखरा ।
मानव बेच बिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लगायत ऐन नियमावली तथा कानुनलाई संघीय संरचना अनुसारको बनाउन सरोकारवालाले माग गरेका छन् । उनीहरुले मानव बेचविखन तथा रोकथाम अभियानमा ३ तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आग्रहसमेत गरेका छन् ।

महिला तथा बाल बालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटविन)का कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङले मानव बेचबिखन बिरुद्ध नयाँ नीति कानुन निर्माण आवश्यक भएको बताइन् । लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश समाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेका मानव बेचविखन न्यूनीकरणका आवश्यक मुद्दा तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यशालामा उनले मानव बेचबिखन तथा रोकथामका निम्ति बनेका सबै कानुनलाई संघीय संरचना अनुसार संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

‘संघीय संरचना अन्तर्गत बनेका ३ तहमा मानव बेच बेचनबाट पीडित तथा प्रभावित मैत्री कानुन तथा सयन्त्र निर्र्माण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘मानव बेच बिखन विरुद्धको नयाँ राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्नु पर्छ । आन्तरिक बेच बिखनको पहिचान र सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।’ उनले नेपालको सन्दर्भमा मानव बेच बिखनसँग जोडिएको मानव तस्करीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

कार्यकारी निर्देशक गुरुङले मानव बेचबिखन विरुद्धको स्थिति प्रतिवेदन तथा अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवाज उठाइन् । उनले मनोरञ्जन तथा अनौपचारिक क्षेत्रका महिला र किशोरी माथि हुने श्रम तथा यौन शोषण अन्त्यका लागि सम्बन्धित ऐन तथा संयन्त्र निर्माण गरी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आग्रह गरिन् ।

शक्ति समूह काठमाडौं तथा एटविनको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी प्रादेशिक ऐन तथा नीति तर्जुमा गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले मानव बेचबिखन तथा लैगिंक हिंसामा परेकाहरुका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र तथा पुनस्र्थापना कोषको व्यवस्था गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यक्रम गरेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा शक्ति समूहका अध्यक्ष चरिमाया तामाङले नेपालमा तीन दशकदेखि मानव बेचबिखन तथा रोमथामको अभियान थालेको जानकारी दिइन् । नेपाल सुरु सुरुमा नीतिगत व्यवस्था तथा उत्कृष्ट ऐन ल्याउने देश बने पनि पछिल्लो समयमा परिस्थिति कोल्टे फेरेको उनको तर्क छ । पछिल्लो समयमा किशोरी तथा महिलालाई बेच बिखनका लागि सीमा पारी लैजान नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले मानव बेचबिखनको स्वरुप र प्रकृति बदलिएको जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका उपप्रमुख सरिता माल, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवणकुमार विक, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी, शक्ति समूह काठमाडाैंका कार्यकारी निर्देशक बालकुमारी दर्लामी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत मोहन काफ्ले, गैसस महासंघ नेपाल गण्डकीका कार्यवहाक अध्यक्ष पदमराज पहारी, मन्त्रालयका शाखा अधिकृत देवी शर्मा, होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण बराल, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले मानव बेच बिखन रोक्नका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिका बारेका बोलेका थिए ।