पोखरा ।
फिर्केखोलाको नापजाँच गरिवरि सकेपछि पोखरा महानगरपालिकाले कात्तिक १० गते एउटा सूचना जारी गर्‍यो र भन्यो, ‘फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरु ३५ दिनभित्र पूर्णरुपमा हटाउनुहुन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।’ नहटाए महानगरपालिका आफैँले हटाउने र सो क्रममा लाग्ने लागतसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी बाँकी सरह भुक्तानी गर्नुपर्ने पनि महानगरपालिकाले बतायो ।

त्यसरी दिइएको ३५ दिनको म्याद १४ मंसिरमा पूरा भइसकेको छ । तर महानगरपालिकाले सूचित गरेअनुसार ती संरचना हटाउन सुरु गरेन । किन त ? मेयर धनराज आचार्यले शनिबार संवाददाताहरूसँग भने, ‘आजै एक्सनमा जाने योजनामा थियौं ।’ उनकै भनाइमा महानगर एक्सनमा जान नसक्नुको कारण अदालतको अन्तरिम आदेश हो । महानगरको ३५ दिने सूचना आएपछि परेको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले कात्तिक १० गते प्रकाशित सूचनाअनुसारको कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

साउन, भदौमा गरिएको नापजाँचबाट १६० संरचना खोलाघरमै बनेको तथ्य सार्वजनिक

न्यायाधीश मीलनकुमार राईको इजलासले कात्तिक २४ गते उक्त व्यहोराको अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरको एक्सन स्थगित भएको हो । महानगरपालिकाको ३५ दिने सूचना आएपछि फिर्के तमु समाज सहित १३ जनाबाट उच्च अदालतमा कात्तिक २३ गते रिट निवेदन परेको थियो । अदालतको आदेशमा रिट निवेदकहरुले दावीका कित्ता नम्बरका जग्गाहरुमा महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी घर बसोबास भोगचलन गरी आएको भन्ने नक्सा पास तथा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाहरुबाट देखिएको उल्लेख छ । तर महानगरपालिकाले भने व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको वा नक्सा पास भएको संरचना नभई खोलाघरमा बनेका संरचना हटाउन सूचित गरेको थियो ।

महानगरपालिका भन्छ—लालपुर्जा नभएको र खोलाघरमा परेका संरचना हटाउने हो

Advertisement

निवेदकहरुले महानगरपालिकाको ३५ दिने सूचना बदरमागसहित रिट हालेका थिए । साउन ४ देखि भदौ २सम्ममा फिर्केको महानगपालिकाले गरेको नापजाँचमा १६० संरचना खोलाघरमै बनेको पत्ता लागेको थियो । लालपुर्जा भएको जमिनसहित खोलाघरसमेत मिचेर वा पूरै खोलाघरमा समेत निजी घर, सार्वजनिक भवन लगायत संरचना बनेको महानगरपालिकाको अध्ययनले देखाएको थियो । ‘हामीले हटाउने भनेका ठाउँमा कसैको लालपुर्जा छैन,’ मेयर आचार्य भन्छन्, ‘तर सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको हुँदा त्यसको सम्मानपूर्वक बसिरहेका छौं ।’

निवेदकहरुले खोलाघरमै बनाएका संरचनाको कुनै नक्सा पास नभएको मेयर आचार्य बताउँछन् । नक्सा पास भएका अर्कै संरचनाको प्रमाण अदालतमा पेस गरिएकै हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । लालपुर्जा भएको जमिन र खोलाको जमिनमा समेत संरचना धेरैले बनाएको उनी बताउँछन् । अन्तरिम आदेश आइहालेको हुँदा अदालतलाई महानगरका तर्फबाट प्रमाण पेस गर्ने र आफ्ना कुरा राख्ने अवसर नभएको मेयर आचार्यले सुनाए । ‘अदालतको अन्तिम आदेशसम्म त पर्खनै पर्‍यो,’ उनले भने, ‘पर्खिरहेका छौं ।’

अदालतको आदेशमा महानगरपालिकाको सूचना अनुसारको कार्य सम्पन्न हुँदा निवेदकहरुको आवास तथा सम्पत्तिको हक अधिकार र संविधान अनुसार सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा प्रत्यक्ष असर पुगी अपूणीय क्षति हुने पनि उल्लेख छ ।

महानगरपालिकाले भने भूमिहीन सुकुम्बासीलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको मेयर आचार्यले सुनाए । फिर्केको खोलाघर मिचेर भूमिहीन सुकुम्बासीका २८ आवास बनेको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । महानगरपालिकाले प्राविधिक वासुदेव पौडेलको संयोजकत्वमा फिर्केको खोलाघर पत्ता लगाउन अध्ययन गर्दा २०३२ सालको नापीलाई आधार बनाएको थियो । सोही अनुसार खोलाघरको सीमांकन गरी ५८८ वटा स्तम्भ गाडिएको जानकारी पौडेलले दिए । तर कतिपय ठाउँमा भने पूरै खोलाघर मिचेर घर निर्माण गरिएको हुँदा स्तम्भ गाड्न नपाएको पनि उनी सुनाउँछन् ।

अदालतको आदेश भन्छ—जग्गाधनी पुर्जा र महानगरपालिकाबाटै संरचनाको नक्सा पास भएको देखियो

पोखरा १८ सराङकोट फेदी अँधेरी कुनाबाट सुरु हुने फिर्केखोला वडा नम्बर २, ४, ५, ६, ७, ८ हुँदै १७ सम्म पुग्छ । फिर्केको गन्तव्य फेवाताल हो । महानगरपालिकाको ‘फिर्केखोलाकोे खोलाघर नापजाँच प्रतिवेदन–२०८०’ मा १ सय ६० संरचना खोलाघरमै बनेको उल्लेख छ ।

३५ वटा संरचना खोलाघरमै स्थायी प्रकृतिमा बनेको भेटिएको थियो भने ९७ अस्थायी तवरका थिए । विभिन्न सामाजिक र धार्मिक संस्थाका भवन पनि खोलाघरमै बनेका छन् । फिर्केको खोलाघर कतिपय ठाउँमा ३ दशमलव ३ र कतिपय ठाउँमा ४० मिटरसम्म फराकिलो छ । ८ किलोमिटर लामो खोलाको गहिराइ ४ मिटर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२० वर्षअघिसम्म पिउनयोग्य फिर्केको पानी अचेल दूषित छ । हिउँद याममा खोला सुक्छ । तर तल्लो भेगमा भने फोहोर पानी बगेको देखिन्छ । मेयर आचार्यका अनुसार कतिपयले बाथरुम र चर्पीसमेत खोलामा मिसाइदिएको हुँदा दूषित पानी बगेको देखिने गरेको हो । ढलसमेत थुप्रै ठाउँमा फिर्केमा मिसिएको छ । फोहोर र गेग्रानसमेत फिर्केले पुर्‍याउँदा २०६० सालयता फेवातालको ११ रोपनी जलीय क्षेत्रफल जमिनमा परिणत भएको महानगरपालिकाका कर्मचारी लोकदर्शन कोइरालाले जानकारी दिए ।