फेवाताल माझको तालबाराही मन्दिर भत्काइयो तर उठाइएको छैन । ७२ सालको भूकम्पले चर्काएको मन्दिर पुनर्निर्माण जरुरी थियो । मन्दिर व्यवस्थापन समितिले भत्कायो र बनाउने योजना पनि बनायो । तर समितिले के बुझेन भने मठमन्दिर भनेको कुनै खास समितिको मात्रै अधिकार क्षेत्रको विषय होइन । कुनै खास व्यक्ति झन्डै ३ दसकदेखि एक्लै अध्यक्ष बनेर मन्दिर सञ्चालन गर्ने पनि होइन । तालबाराहीका हकमा त्यही भइरहेको छ । मन्दिरका लागि बनेका यस्ता समितिको खास वैधानिक हैसियत पनि नहुनुपर्ने हो ।

त्यही मन्दिर सञ्चालन गर्ने भनेर अरु कसैले पनि त्यस्तै समिति बनाए भने के गर्ने ? कानुनी रुपमा नै हैसियत हुने वैधानिक व्यवस्था गर्ने काम राज्यको हो । संस्कृति मन्त्रालयले यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ । एउटा निर्देशिकाका भरमा मन्दिर सञ्चालन र भेटी संकलन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि विशेष कानुन अभाव छ । पशुपति विकास कोष छ पशुपतिनाथ मन्दिरका लागि र लुम्बिनी विकास कोष छ, लुम्बिनीका लागि जहाँ सरकारी नियमानुसारको नियुक्ति हुन्छ । अरु मठमन्दिर भने रामभरोसे तरिकाले चलेका छन् । जसरी तालबाराही मन्दिर चलिरहेको छ ।

थितिकै अभावको परिणाम नै तालबाराही मन्दिरमा देखियो । समितिले मन्दिर भत्काएर आफ्नै सुरले बनाउन खोज्नु नै गल्ती भयो । मन्दिर एक त सार्वजनिक सम्पत्ति हो, त्यसमाथि तालबाराही जस्ता पुराना मन्दिर पुरातात्विक महत्वका हुन् । त्यस्ता सम्पदा हेर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल पुरातात्विक विभागलाई मात्रै हो । पुरानो कला, संस्कृति र वास्तुकला मेट्न नदिने गरी पुराना संरचनाको पुनर्निर्माणमा उसले काम गरिरहेको हुन्छ ।

आफूखुसी आधुनिक तवरको काम गर्न पाइन्न । त्यसले नेपालको मौलिक वास्तुकला र संस्कृतिको विनाश गर्छ । पहिचान मेट्छ । पुरातात्विक विभागसँग समन्वय गरी सोही अनुसार काम भएका भए तालबाराही मन्दिर पनि यही मंसिरभित्र पुनर्निर्माण सकिन्थ्यो । तर विभाले रोक्यो । रोक्नुको उद्देश्य नै पुरानो वास्तुकला र संस्कृति अनि मौलिकतालाई पुनर्जीवन दिन सकियोस् । भौतिक संरचना नयाँ होस्, तर झल्को पुरानै हुनुपर्‍यो भन्ने हो । वास्तवमा त्यो नै सही र उचित बाटो हो । अब पनि समितिले विभागसँगकै निर्देशानुसार नै मन्दिर पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । मन्दिर अलपत्र पारेर भक्तजनहरुलाई निराश बनाउनु हुँदैन ।