फिर्केखोला मिचेर बनेका संरचनामा पोखरा महानगरपालिकाले डोजर लगाउन आँट्छु भन्दै सूचना के निकालेको थियो, अदालतमा त्यसविरुद्ध रिट परिहाल्यो । उच्च अदालत पोखराले २४ कात्तिकमा सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि हिजोआज सुरु हुक्ने डोजरको एक्सन रोकिएको छ । खोलाघर के कति हो र कतिले मिचेर संरचना बनाएका छन् भन्ने यकीन महानगरपालिकाले गरिसकेको छ । खोलामाथि नै र खोलाको खोलाघर मिचेर बनेका संरचनाको नक्सापास महानगरपालिकाले गरेको छैन । तर अदालतमा परेको रिटसँग पेस कागजातहरुमा नक्सापास भएको र जग्गाधनी पुर्जा भएको प्रमाण पनि पेस भएका छन् भन्ने बुझिन्छ ।

महानगरपालिको भनाइमा चाहिँ खोलाघरमाथि नै बनेका संरचनाको नक्सापास छैन तर रिट निवेदनसँग सँगैको जमिनको पुर्जा र पुर्जा भएको जमिनमा बनेका संरचनाको नक्सापास पेस गरिएको छ । फिल्डको वास्तविकता अर्कै छ । अनि कतिपयका संरचना आधा खोलाघरमाथि र कति निजी वा पुर्जा भएको जमिनमा बनेका छन् ।

व्यक्तिको निजी सम्पति र आवासको अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार हो । त्यसैलाई आधार मानेर र पेस भएका प्रमाणका आधारमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिँदै महानगरपालिकालाई डोजर नचलाइहाल्न भनेको छ । रिट पेस भएको भोलिपल्टै अन्तरिम आदेश आएको हुँदा महानगरपालिकाले आफ्ना कुरा राख्न पाएको छैन । यो मुद्दाको सुनुवाइमा पक्कै पनि महानगरपालिकाले त्यो अवसर पाउने छ ।

३२ सालको नापीनक्सा अनुसार महानगरपालिकाले फिर्केको खोलाघर छुट्याएको भनेको छ । त्यही खोलाघरमाथि कतिपय भूमिहीन सुकुम्बासीका आवस पनि बनेका छन् । कति त ठूला निजी प्रतिष्ठान र सामुदायिक र संस्थागत भवन बनेका छन् । त्यस्ता संरचना १६० वटा भएको यकीन छ । महानगरपालिकाले यथेष्ठ प्रमाण पेस गरिसकेपछि अदालतले पनि पक्कै दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउने छ । अहिलेलाई डोजरको एक्सन स्थगित गरी महानगरपालिकाले अदालतको सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हो र विधिको शासन भनेकै न्यायिक निरुपणको जिम्मेवारी स्वतन्त न्यायपालिकासँग हुनु हो । त्यसको सम्मान गरी अदालतको अन्तिम आदेशको प्रतीक्षा नै कानुनी बाटो हो, जुन बाटोमा अहिले महानगरपालिका छ ।

फिर्के खोलाको खोलाघरमै पर्ने गरी २८ भूमिहीन सुकुम्वासीको परिवारको जमिन पनि परेको छ, जोसँग निस्सा पनि छ । तिनलाई व्यवस्थित गर्नुचाहिँ महानगरपालिकाको कर्तव्य हो । खोला मिचेर बनेका संरचना र नक्सा पास नभएकाहरुको हकमा भोलिका दिनमा अदालतले दिने अन्तिम फैसलाअनुसारै जानुपर्छ । बरु सम्मानित अदालतले यस्ता सार्वजनिक चासोका मुद्दाहरुको छिटो निरुपण गरिदिनु मनासिब होला । भनिन्छ नि ढिलो न्याय दिनु, न्याय नदिनु सरह हो । अचेल भने नेपालका अदालतमा छिटोछरितो नै मुद्दाको छिनोफानो हुन थालेको छ । उच्चले यसमा पनि सोही गर्नेछ भनेर विश्वास गरौं ।