महिला हिंसा सम्बन्धी १६ दिने अभियान (नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १०) सम्मका कार्यक्रमहरु बिगत जस्तै यस वर्ष पनि विभिन्न तह र तप्कामा सञ्चालन भइरहेछ र भइरहने छन् । यस अभियानमा महिला मात्र नभई पुरुषहरुको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहनु सुखद पक्ष हो । हामीले यी र यस्ता कार्यक्रमहरु मनाइरहँदा यसले समाजमा व्याप्त हिंसालाई निरुत्साहित गर्ने गरी कार्यक्रमहरु गरिनुपर्नेमा कर्मकाण्डी ढंगबाट सुरु र अन्त्य हुने गरेको विगतको अनुभव हामीसँग छ । यस्ता कार्यक्रमहरु कुनै वर्ष तथा दिवसका रुपमा मात्र नभई ३६५ दिन नै मनाउन जरुरी देखिन्छ ।

हिंसाको जड के हो ? कुन ठाउँमा यसको प्रत्यक्ष असर छ र कहाँबाट यसको सुरुआत भएको छ भन्ने यकीन तथ्य नभई सतही रुपमा गरिने सभा, गोष्ठी र भाषणले यस कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन । हिंसा भोग्ने र भोगाउनेको बारेमा यथेष्ठ जानकारी भए पनि त्यसको मर्मस्थलसम्म नपुगि गरिने कार्यक्रमहरु केवल ‘टाउको दुखेको औषधी नाइटोमा लाई’ मात्र हुनेमा द्विविधा रहेन । यसमा हरेक व्यक्ति, परिवार, छिमेक, गाउँटोलसंगै राज्य नै एकाकार भएर ‘म हिंसा गर्दिन’ भन्ने प्रतिज्ञा लाई आत्मसाथ गरिनु पर्दछ । बहुसंस्कृति, बहुभाषा, बहुजातजातिले बनेको हाम्रो समाजमा कहिँ न कहिँ एक अर्काका संस्कृतिहरुको समिश्रण फेला पार्न सकिन्छ ।

हाम्रो समाजले यस्तो बहुल संस्कृतिलाई अंगाल्दै गर्दा समाजमा फैलिदै गएको विकृति विसंगतिको पाटोलाई पनि ख्याल राख्नु जरुरी देखिन्छ । वर्तमान अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने हो भने सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरु बिस्तारै स्खलित हुँदै लोप हुने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छन् भने सांस्कृतिक रुपमा समाज दिनानुदिन विकृत हुँदै गइरहेको छ । आफूले गरेको सही र अर्काले गरेको सोह्रै आना गलत ! भन्ने संस्कृतिले हिंसाको पक्षमा जनमत श्रृजना गरिरहेछ । हिंसा भित्र पनि हिंसाको शिकार हुने तितो सत्य भित्र कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो भन्न नसक्ने सामाजिक संरचनासंगैको समाज दोषी छैन भन्न सकिदैन ।

हिंसा सम्बन्धमा विभिन्न आंकडाहरुलाई हेर्दा नेपालमा महिलाहरु यौनजन्य हिंसामा मात्र २७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ, हरेक ४ जना महिलामध्ये एकजना हिंसा भोग्न बाध्य छन् । दैनिक जसो महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसाका घटनाहरु कुनै न कुनै रुपबाट बढिरहेका नै देखिन्छन् । घर,परिवार र छिमेकदेखि समाजमा घटेका घटनाहरुको बिरुप चित्रको आंकलन गर्दा पनि लाजमर्दो तथ्यहरु भेटिन्छन् । स्कुल पढ्दै गरेका बालिकामाथि शिक्षकले गर्ने यौन हिंसादेखि आफन्त तथा नजिकका नातेदारबाट भएका घटना, ७२ वर्षीय वृद्धले ७ वर्षीया बालिका माथि गरेको यौन हिंसालाई हेर्दा समाज यति धेरै विकृत र कलंकित भएको छ कि यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन, न त यसको कुनै क्षतिपूर्ति नै गर्न सकिन्छ ।

समाजमा व्याप्त हिंसालाई निरुत्साहित गर्ने गरी कार्यक्रमहरु गरिनुपर्नेमा कर्मकाण्डी ढंगबाट सुरु र अन्त्य हुने गरेको विगतको अनुभव हामीसँग छ

Advertisement

यस्ता जघन्य प्रकारका हिंसालाई पनि यदाकदा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले झन् संसय थपेको छ । वास्तवमै भन्नुपर्दा अधिकाशं हिंसाको जड त परिवार भित्रै देखिँदा यसले पीडित र समाजलाई दिने सन्देश के हो ? एकपटक हामीले भोगिरहेको समाज र हामीले कल्पना गरेको समाजलाई तुलना गरौँ, त्यहाँ भित्र हामी कहाँ छौँ र हाम्रो दायित्व के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन्छौं । तसर्थ यसको ओखती पनि हिंसाको आधारबिन्दु र जडलाई पहिचान गरी निरुत्साहित र निराकरण गर्न लक्षित हुनु श्रेयकर हुन्छ ।

मुलुकको विद्यमान गरिबी, अशिक्षा, वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सञ्जाल (साइबर) को अनियन्त्रित तथा अव्यस्थित प्रयोग आदिका कारण घटेका हिंसाजन्य घटनाहरुमा समाज र समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो उपस्थिति कहाँ रह्यो ? राज्य कहाँनेर चुक्यो ? ९ वर्षीया बालिकादेखि ७० वर्षीया वृद्धासम्मले गरेका आत्महत्याका कहाली लाग्दा घटनाका बारेमा हाम्रो कार्यक्रमहरु कति कामयावी बने भन्ने कुराले हाम्रो उपस्थितिलाई धिक्कारिरहेको भान हुन्छ । यस्ता घटनाहरु घट्नु पछाडी के–के तत्वहरु जिम्मेवार छन् भन्ने विषयमा हामी एकिन हुन नसक्नु तथा घटना घट्नुको कारण र तथ्यहरु आज पनि निरुत्तरित हुनुले हामी शून्यमा नै छौ भन्न धक लाग्दैन । अझ घटना घटिसकेपछि आरोप प्रत्यारोपका बिच आग्रह पूर्वाग्रह राखी गरिने कानुनी कारबाही केवल देखावटी मात्र हुन जान्छ ।

घटनाले तत्काल परिवारका सदस्यहरुलाई पार्ने असर र पीडाको मूल्यांकन समेत गर्न नसकिएको अवस्थामा न्याय खोज्दै अदालत धाउने पीडितको व्यथा त झन् परको कुरा भयो । न्याय निरुपण गर्नेहरुको भन्दा कानुन खेलाउनेहरुको हातमा निर्णय शक्ति पुग्दा पीडकको सहज उनमुक्ति भई पीडित थप पीडा भोग्न बाध्य भएको अवस्था छ । यसले अपराध घटाउनुको सट्टा बढ्न प्रेरित गरिरहेको यथार्थतालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन होला । तसर्थ विद्यमान कानुनमा समेत परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ । यी माथिका कटुसत्य तथ्यहरुलाई आजैका दिनदेखि मनन गरी कार्य गर्न सकेनौं भने हाम्रा भाषण, गोष्ठी, उदघाटनहरु केवल देखावटी हुन जान्छन् । यसबाट पिडकले उन्मुक्ति र पीडितले पुनः पीडा व्यहोरिरहँदा हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरु केवल ‘गोहीको आँसु’ मा सीमित हुनेछन् ।

हिंसाका घटनाहरु विगतमा पनि नभएको होइनन् । विगतमा अशिक्षा, गरिबी, अन्धविश्वास, सामाजिक विभेदका साथै समाजका सम्भ्रान्त बर्गको बोलबालाबाट चल्ने परम्पराले घटनाहरुको ढाकछोप हुने प्रवृत्ति थियो र घटनाहरु उजुरीका रुपमा नआई अनरिपोर्टेड हुने गर्दथ्यो तर आज खुला समाज, नागरिकमा आएको चेतना लगायत हरेक किसिमका पहुँचका कारण उजुरी बढेको पाइन्छ । विविध अल्झनहरु पार गर्दै न्याय प्राप्तिका निमित्त आशा लिई हिँडेका पीडितहरुले के कस्तो न्याय प्राप्त गरे र गर्नेछन प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

माथिका दुबै तथ्यांकहरु हेर्दा समस्याहरु विकराल रुपमा फैलिरहेको देखिन्छ । यस्ता समस्याहरुको निरुत्साहन र नियन्त्रण गर्न राज्यका साथसाथै नागरिक समाज लगायत हिंसा न्यूनीकरणसँग सरोकार राख्ने सबै संघसस्थाहरु क्रियाशील हुन जरुरी छ । व्यक्ति, समाज, गाउँटोलदेखि विद्यालय, क्याम्पस सबै ठाउँमा सचेतना फैलाउन आवश्यक देखिन्छ ।

समाजमा रहने व्यक्तिहरुको आचरण व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । यसका निमित्त राज्यले आवश्यक नीति तथा योजना बनाई गाउँगाउँबाट हिंसा अन्त्यको बिगुल फुक्न ढिला नगरौँ । यसले नै सभ्य र विकसित समाजको पहिचान दिन सक्छ ।

प्रहरी उपरीक्षक खनाल नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय पोखरामा कार्यरत छन् ।