पोखरा ।
तत्कालीन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय मातहतको इनोभेसन सेन्टर र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको समन्वयमा अध्ययन अनुसन्धानका गर्न १० करोड दिन बजेट विनियोजन गर्‍यो ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकारपछि पनि गण्डकीमा दुवटा सरकार बनिसके । तर, आविष्कार केन्द्रले आहिलेसम्म २ करोड रुपैयाँ मात्र सरकारबाट लगेको छ । बाँकी ८ करोड सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार काम गरेपछि मात्र आविष्कार केन्द्र पाउँछ । तर, बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले महावीर पुन र उनको आविष्कार केन्द्रलाई अर्को अफर गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबार गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकार र सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका अवस्थाका विषयकमा पोखरामा भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आविष्कार केन्द्रलाई ८ करोड दिने अफर गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश र समग्र देशकै समस्याको विषय बनेको बादर आतकलाई रोक्न ‘बाँदर धपाउने मेसिन बनाइदिए ८ करोड होइन, आविष्कार केन्द्रलाई ८ करोड थपेर १६ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका हुन् । यद्यपि गण्डकी इनोभेसन सेन्दरले बाँदर धपाउने बन्दुक र मेसिन बनाएको छ । त्यो बनाएको मेसिन प्रभावकारी नभएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको गुनासो थियो ।

‘बाँदर र आतंकबाट जनता मुक्त हुनुप¥यो । तपाईंलाई ८ करोड होइन । ८ करोड थपेर १६ करोड दिन्छु भनेको छु,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘मन्त्रालयमा बाँदर नियन्त्रण गर्नुप¥यो भनेर अनुरोध गर्दै धेरै आउनुुहुन्छ ।’ यद्यपि मुख्यमन्त्री पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा २ करोड रुपैयाँ बाँदर नियन्त्रण गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

गाउँपालिका संघ गण्डकीका तथा रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले पनि आफूले बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्नकै लागि काम गरिरहेको सुनाए । उनले आहिले बाँदर आतंककै कारण पालिकाभित्रका गाउँहरु खाली हुन थालेको सुनाए । ‘बाँदरकै करणले खाद्यान्न अभाव भएपछि गाउँ छाडेर बसाई सर्ने बढे । अहिले बाँदर पालिकाको सबैभन्दा ठूलो समस्याका विषय बनेको छ,’ उनले भने । उनले जनतालाई जे चिजको आवश्यकता छ सोही अनुसार आफूले काम गरेको दाबी गरे ।

कार्यक्रममै बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशबासीको मागलाई सम्बोधन गर्न ५ खर्बको बजेट आवश्यक रहेको सुनाए । ‘म मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि बजेट निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । योजना आयोगका साथीहरुले ३२ अर्बभन्दा माथिको बजेट नल्याउन सुझाए । तर, मैले नै धकेलेर करिब साढे ३३ अर्बको बजेट ल्याए । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा यो बनाइदिनुपर्‍यो भनेर यति माग आयो कि अहिले सोच्छु र ५० वटा पालिका घुमेको हिसाबले भन्छु । सबै माग पूरा गर्न प्रदेशलाई ५ खर्बको बजेट आवश्यक रैछ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वका उत्कृष्ट मुलुकले भन्दा नेपालमा मावन अधिकारको अवस्था राम्रो रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘जेल बसेको मान्छेलाई सबै भन्दा मावन अधिकार भनेको के हो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यो कुरा म पनि अनुभूति गर्न सक्छु । हिजो यहीँ स्वतन्त्रताका लागि पटकपटक जेल बसेको छु । त्यति बेला मानव अधिकार कति आवश्यकता कति छ भन्ने संवेदनशीलतालाई बुझेको छु ।’

उनले सामाजिक सञ्जालले पछिल्लो समय अराजकता फैलाइरहेको बताए । ‘अहिले कति जना मान्छेले फेस्बुकमा यो व्यवस्था विरुद्धमा स्टाटस लेखे । यो व्यवस्था फेरिने हो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रश्न थियो । उनले १९÷२० जनाले आन्दोलन गर्दैमा व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताए । ‘अस्ति गण्डकीमा पनि व्यवस्था विरोधी आवाज उठे । के छ । रिपोर्ट भनेर सोधेको पहिलो दिन १९ जना दोस्रो दिन १७ जना थिए । अब यी व्यक्तिले माग्दैमा व्यवस्था परिर्वतन गर्ने ?’ उनको प्रश्न थियो । उनले यो व्यवस्थालाई उल्ट्याउने भन्दा व्यवस्थाका पक्षमा जनमत धेरै भएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था राम्रो भएको बताए । बितेको ३ दशकदेखि मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दा क्रमश अवथा सुधार भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘काठमाडौंमा संघीयता चाहिएन भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेख्न नाराजुलुस भएका छन् । यस्तो होइन । संघीयता आवश्यक छ । संघीयताकै करण मावन अधिकारको अवस्था राम्रो हुँदै गएको हो,’ अर्यालले भने ।