राजनीतिका धेरै ज्ञाताहरु भन्छन्ः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था हो । तर गणतन्त्र आएको २ दशक हुनै लाग्दा पनि नेपालमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । आयात बढ्दो छ, चौतर्फी निराशा छ, प्लस टु सकेको पुस्ताले देशमा बस्ने सपना देख्न छाडेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी जस्ता प्रणालीलाई संस्थागत गरेको छ । यी प्रावधानलाई संविधानका विशिष्ट उपलब्धिका रुपमा लिइन्छ ।

अहिले यो व्यवस्था उल्ट्याउन प्रयासरत वा मन नपराउने शक्तिहरुले मात्र नभई स्वयं यसका पक्षधरले समेत जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु संकटमा पर्न थालेको बताउन थालेका छन् । जे जसको कारणले भए पनि व्यवस्था खतरामा छ भन्ने भाष्य अहिले निर्माण भइरहेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय व्यवस्थाको अभ्यास बलियो नहुँदै यस्तो भाष्य निर्माण हुनु दुर्भाग्य हो । यो व्यवस्थाका हिमायतीहरुले समेत त्यस किसिमको भाष्य बनाउन प्रश्रय दिइरहनुले विरोधीलाई उल्टै प्रोत्साहित गरेको छ ।

मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुले आफ्नो असफलता लुकाउने हेतुले जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्र संविधानका उपलब्धि खतरामा परेको भाष्य बनाएका हुन् कि भन्ने आशंक गर्न थालिएको छ । यसो हो भने देश र जनताको लागि यस्तो कार्य प्रत्युत्पादक बन्नेछ । यसले राजनीतिप्रतिको जनताको आस्थालाई धूलिसात बनाउन सक्छ । संविधान जारी भएको केही वर्ष नबित्दै समावेशी समानुपातिक प्रणालीको अभ्यासलाई विकृत, भ्रष्ट बनाएको छ ।

यसमा त्यसका विरोधीले नभई स्वयं यसका पक्षधर राजनीतिक दलहरुको नै मुख्य भूमिका देखिन्छ । परस्पर विरोधी अवधारणा भएको अवस्थामा शासकहरुले आचरण र शासकीय अभ्यासले त्यसलाई स्पष्ट पार्दै, क्रमशः शासकीय संस्कार र संरचनालाई बलियो बनाउँदै लगेको अनुभूति हुन सकेको छैन । अहिले प्रदेशहरुलाई पञ्चायती विकास क्षेत्रको अवधारणाकै सेरोफेरोमा बुझ्ने र त्यस्तै बनाउने काम भइरहेको देखिन्छ ।

देशका बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको समर्थन पनि पाउने र विदेशीको साथ पनि लिने उद्देश्यले गर्दा कतै नभएको परिभाषा संविधानमा पर्न आएको छ । अहिले नेतृत्वको कमजोरी, भ्रष्ट आचरण र भ्रष्टाचारको दोष अहिले व्यवस्थामाथि देखाउन थालिएको छ । विद्यमान व्यवस्थाका विरोधीहरुले त्यसो गर्नु खासै अनौठो विषय पनि होइन । विगतमा रहकेो यस खालको रोगलाई चिरेर अघि बढ्ने सामथ्र्य र आत्मसमीक्षा गरेरअघि बढ्ने हिम्मत दलहरुले राख्न सकेनन् । प्रमुख ठूला दलहरु समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् ।

राजनीति फोहोरी खेल बनेपछि यस्ता गतिविधि नौला रहेनन् । देशको नयाँ संविधानले गणतन्त्र, संघीयतालगायत कुनै पनि कुरालाई असंशोधनीय मानेको छैन । देशको आवश्यकता र जनताको अभिमतले संविधानलाई आवश्यक पर्दा संशोधन ग र्न सकिन्छ । एक जना मेडिकल व्यवसायीले भन्दै तरंगित हुने, एउटा एपमा रोक लगाउँदै बबन्डर हुने मनस्थितिबाट हामीमाथि उठ्नैपर्छ ।