नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मानव अधिकारको सवालमा प्रतिवद्धतालाई पुरा गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएको छ । सयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालले सन १९९३को अष्ट्रियाको भियना विश्व सम्मेलनले पारित प्रस्ताव अनुसार कार्ययोजना बनाएर मानव अधिकारको सवाललाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । सोही अनुसार नेपाल पाँचौं कार्ययोजना कार्यान्वयनको क्रममा छ ।

आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ देखि नेपालले कार्ययोजना बनाएर समग्र मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र पूर्ण पालना गर्ने प्रतिवद्धता सहित काम थालेको हो । कार्ययोजनाको पाँचौ चरणमा आइपुग्दा सरकारी स्तरमा त्यसबारे छलफल हुन थालेको छ । सरकारी निकायले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन् । तीनतहको सरकार अन्तर्गत कार्ययोजना अनुसारको काम स्थानीयतहमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

कार्ययोजनाले मानव अधिकार सम्बन्धी १७ सवाल र ३ सय १४ क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अधिकारमुखी अवधारणाका आधारमा सरकारी स्तरबाट कार्यक्रम बन्न थालेको छ । कार्ययोजनाका अन्तरबस्तु अनुसार संघ तथा प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम तथा वार्षिक कार्ययोजनामा समेट्न थालिएको छ । कार्य योजनाको कार्यान्वयन, समन्वयन र अनुगमनको लागि संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयतहसम्ममा समन्वयन समिति समेत बनेका छन् । कार्ययोजनाले सबभन्दा बढी जिम्मेवार स्थानीय तहलाई बनाएको छ । मानव अधिकारको १७ सवाल मध्ये १५ सवाललाई स्थानीय तहले नेतृत्व गर्नु पर्छ । कार्ययोजना अनुसार धेरै जसो पालिकामा स्थानीय तह समन्वय समिति बनेका छैनन । कार्ययोजना अनुसार स्थानीय तह क्रियाशिल बन्न सकेका छैनन् ।

कार्ययोजना कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गर्छ । प्रदेश स्तरमा कार्ययोजनालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा जोडिएको छ । स्थानीय तहमा भने त्यस्तो व्यवस्था अझै हुन सकेको पाइदैन । प्रदेश स्तरमा बनेका समन्वय समितिमा अझैपनि मानव अधिकारको समग्र अवस्थाको बारेमा छलफल हुन सकेको छैन । नियमित बैठक बस्छ । मानव अधिकारका जल्दाबल्दा सवालमा समिक्षा भने हुदैन ।

नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले हतार हतार कानुन समेत बनाएको छ । संविधानको मौलिक हकको सफल कार्यान्वयन भएमा मानव अधिकारको मुल विषय बस्तु सुनिश्चित हुन सक्छ । कार्ययोजनाको अन्तरबस्तु पहिचान गरेर कार्यान्वयनका लागि तीनतहको सरकारको भूमिका प्रष्ट भएकोले आ आफ्नो भूमिका अनुसार काम गर्नु पर्छ । एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सरकारहरु बीच रिपोटिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्छ । मानवको संरक्षण, सम्बद्र्धन र पूर्ण रुपमा परिपालनको लागि जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु पर्छ ।