गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ११ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च अर्थात पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । दिनको संकेत विहानीले गर्छ भनेजस्तै सरकारले गर्ने खर्चको संकेत सुखद छैन । यसबाट अहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्छ कि आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म सरकारले पुँजीगत खर्च पूरापूर गर्न सक्ने छैन । सतप्रतिशत खर्च त कहिँको सरकारले पनि गर्न सक्दैन नै । कम्तीमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्ने हो भने सन्तोष मान्न सकिन्थ्यो । तर त्यस्तो छनक नहुनु भनेको दुखद हो । सरकारले के काम गरिरहेको छ भन्ने तथ्यको एउटा बलियो प्रमाण नै विकास खर्च हो । जसमा ऊ सरासर कमजोर सावित देखिँदैछ । बरु दृढ इच्छाशक्ति राख्ने र सही मनसाय राखेर लाग्ने हो भने खर्च गर्न सक्छ होला । बेलैमा ऊ लाग्नुपर्छ कि सरकारको खर्च बढोस्, विकास होस् ।

प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्ष ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट ल्याएको थियो । तर साउनयताको अवधिमा उसले गरेको खर्च भनेको केवल ३ अर्ब ६५ करोड ९५ लाख २३ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ हो । बजेटमा यो भनेको १०.९४ प्रतिशत हो । सरकारले चालुतर्फ १ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ७९ करोड ३३ लाख १ सय ५४ रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले विकास खर्च गर्नु भनेको विकास निर्माण हुनुमात्रै होइन । त्यसका बहुआयाम हुन्छन् । सरकारले नै खर्च गरेन भने बजार चलायमान हुँदैन । व्यापार व्यवसाय उकासिन्न । जस्तो अहिले जुन मन्दी छ, त्यसलाई सही दिशामा लैजान पनि सरकारले विकास खर्च गर्न जरुरी छ । निर्माण वा खर्च भनेको रोजगारीसँग पनि जोडिन्छ र घुम्दैफिर्दै सरकारलाई आउने राजस्वसँग पनि जोडिन्छ । तर प्रक्रियागत ढिलासुस्ती लगायत कारण सरकार जहिल्यै पुँजीगत खर्चमा कमजोर सावित हुँदै आएको छ ।

संघ सरकार पनि सधैं असफल हुँदै आएकोमा प्रदेशहरुमा पनि उही रोग छ । संघीयता आइसकेपछि कम्तीमा प्रदेश सरकारहरुले आफूलाई अब्बल बनाउन सकेको भए जनतामा यो व्यवस्थाप्रतिको विश्वास अझै बढ्थ्यो । सरकार आर्थिक मात्रै होइन राजनीतिक हिसाबले पनि सही सावित हुन्थ्यो । यिनै कुराको मनन गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास खर्च बढाओस् ।