लैंगिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानको १६ दिनमा देश भरीमा ६२ महिला तथा बालिका विरुद्ध हिंसाका घटना भए । लैंगिक हिंसाको अन्त्यको लागि २५ नोभेम्बर २०२३देखि १० डिसेम्बर २०२३ (मंसिर ९देखि २४ गते) सम्म लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणको लागि १० दिने १६ दिने अभियान सञ्चालन गरियो । सो अभियानको १६ दिनको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को अनलाइनमा प्रकाशित महिला र बालिका विरुद्ध भएका हिंसात्मक घटनाको आधारमा प्रतिवेदन प्रकासित गरिएको छ । जसमा बाल अधिकारका १९, हत्या ४ र महिला अधिकारका ३९ गरी ६२ महिला तथा बालिका विरुद्धका घटना भएका छन् ।

सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी देश डोमिनीकन गणतन्त्रका एकै परिवारका पेटिया, मिनार्मा र मारिया ३ दिदीबहिनीको हत्यासँग जोडिएको विश्वव्यापी साझा अभियान मनाइरहँदा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घटना रोकिएको छैन । नेपालको संविधान (२०७२)को धारा ३८ को उपधारा ३मा महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमका हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, समाजमा कानुन विपरितका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा नियन्त्रण कसुर सजाय ऐन २०६६ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसको कारण लिंगका आधारमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा र हत्याका घटनामा बृद्धि हुँदै गएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ ।

खासगरी लैंगिक हिंसा समाज भित्र लुकेको अपराध हो । कतिपय घर परिवारका सदस्य तथा आफन्तबाट समेत त्यस्ता अपराधिक क्रियाकलाप भएका विवरण सार्वजनिक भएका छन् । महिला अधिकार सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन तथा राजनीतिमा महिलाको सहभागिता क्रमशः वृद्धि हुँदै भएको छ । नेपालमा महिलाको अवस्था विगतमा भन्दा सकारात्मक भएतापनि सन्तोष गर्ने अवस्था छैन । विभिन्न खोले संरचनात्मक तथा लैंगिक हिंसाबाट महिला तथा लैंगिक अल्पसंख्यक पीडित हुँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न तीनै तहका सरकारको जागरूकता आवश्यकता देखिएको छ ।
महिला अधिकारको रक्षाका लागि लागु गरिएका कानुनहरूको कार्यान्यवनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

समाजमा लिंगकै आधारमा महिला माथी हुने हिंसाको कारण पहिचान गर्नु पर्छ । त्यसपछि त्यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालाले सामुहिक तथा संस्थागत रुपमा काम गर्नु पर्छ । लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि ठोस नीति तथा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ । सबै क्षेत्रमा महिलाहरुको सम्मानजनक उपस्थिति र सहभागिता सुनिश्चित भएमात्रै महिलामाथि हुने हिंसाको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । लैंगिक हिंसा व्यक्ति वा परिवारको मात्रै समस्या नभएर राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक संरचना र देशले अवलम्बन गर्ने सबै खाले नीतिहरुसँग गाँसिएकोले सोही खालको प्रभावकारी रणनीति आवश्यक पर्छ ।