पोखरा ।

सिंहदरबारमा केन्द्रित राज्यशक्ति बाँडफाँड गर्न ८ वर्षअघि देशमा संघीयता आयो । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह र समतामूलक विकास गर्न प्रदेश संरचना खडा भयो । त्यो कार्यान्वयनमा आएको पनि ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, जुन लक्ष्य र अपेक्षासहित प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो अनुरुप पूरा नभएको भन्दै जनतामा असन्तुष्टि व्यापक छ ।
संविधानमा लिपिवद्ध भएका अधिकारलाई संघ सरकारले ऐन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकार उकुसमुकुस छन् । उनीहरुले पटकपटक संघ सरकारसँग अधिकार माग गरेका छन् । संघ आफैं त्यो अधिकार दिन अलमलमा देखिन्छ भने प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने ऐन नबनाइदिँदा स्थानीय तहमा व्यापक असन्तुष्टि छ । यसरी स्थानीय तह र संघबीच प्रदेश सरकार ‘पेन्डुलम’ बन्न पुगेको छ ।

प्रदेश संरचना पेन्डुलम भएको प्रदेश सांसद वेदबहादुर गुरुङ स्वीकार्छन् । ‘हिजो स्थानीय तहको नेतृत्वमा हुँदा प्रदेशतिर हेरेँ । अहिले प्रदेश सांसद भएर हेर्दा यता न उता जस्तो छ । यता स्थानीय तहलाई पनि सहयोग नगरेको जस्तो हुने, संघले पनि सहयोग नगरेको जस्तो हुँदा पेन्डुलम जस्तो भयो,’ ०७४ मा कास्कीको मादी गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएका गुरुङले सोमबार पोखरामा डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले आयोजना गरेको संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सुनाए ।

व्यवस्था परिवर्तनको विषयलाई लिएर अब घरिघरी प्रदेश संरचनालाई पेन्डुलम बनाउन नहुने उनको सुझाव छ । ‘अर्को व्यवस्थाको विकल्पको खोज्ने होइन् । तर, यो व्यवस्था मेचुअर बनाउनुपर्छ । त्यो गर्न १०÷२० वर्ष लाग्छ,’ उनले भने । आउँदो चुनावमा जनतासँग पुग्दा प्रदेश र संघीय सांसदले आवश्यक कानुन बनाउँछौं भनेर जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘बहुवर्षीय र दीर्घकालीन योजना संघले मझौला प्रदेश र साना आयोजना स्थानीय तहले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन अहिलेको स्थानीय तहको संरचनामा आवश्यक दरबन्दीहरु खडा गर्नुपर्छ ।’ उनले योजनाको डुप्लिकेसनले पनि योजना अलपत्र परेको सुनाए । योजना अलपत्र पर्नुमा मुख्य जिम्मेवार प्रदेश संरचना रहेको माछापुच्छे« गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले बताइन् । ‘तपाईंहरु कानुन बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ । अनि गुनासो हामीलाई सुनाउँछौं । प्रदेश सांसदसँग समन्वय गर्न चाहन्नुहुन्छ । तर, तपाईंहरु त माछापुच्छे«मा राखिएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोलाउँदा पनि आउनुहुँदैन ।’

गाउँपालिकाको अधिकांश भाग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा भित्र पर्दा पनि समस्या भएको उनको गुनासो थियो । त्यसले पालिकाको करोडौं राजस्व गुमेको सुनाइन् । ‘माछापुच्छे« गाउँपालिकाले अहिले ५ वटा घाट ठेक्का लगाएको छ, त्यसबाट २ करोड राजस्व उठ्छ । तर, संरक्षण क्षेत्रभित्र १२ वटा घाट छन्, जुन उपभोग गर्न सकिएको छैन । जसबाट करोडौं राजस्व गुमेको छ ।’ उनले यसरी खेर गएका राजस्व उठाउन प्रदेश सभाले ऐन बनाउन नसकेको गुनासो गरिन् । प्रदेश तहमा आवश्यक नरहेको पशु ज्ञान केन्द्रलाई स्थानीय तहमा विस्तार गर्नुपर्ने उनले सुनाइन् । दोहोरो संरचना खारेज भए कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुने उनको भनाइ थियो । यद्यपि प्रदेश सरकारले आफैले बनाएको कानुन पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको रुपा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख चिरञ्जीवी बरालले बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले बनाएको वन ऐन संघ सरकारसँग बाझिँदा कार्यान्वयनमा नभएको सुनाए । ‘संघीय सरकारले बनाउन नसकेपछि प्रदेश निजामती ऐन बन्यो । तर, त्यो ऐनमा उल्लेख भएको कर्मचारीको सेवा सुविधा बाहेक अरु कार्यान्वयन भएको छैन । त्यो बाहेक अरु केही प्रयोग भएको छैन । जुन कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं भने किन निर्माण गर्ने ?’ राजनीतिले गर्दा कर्मचारीतन्त्र पूरै अस्तव्यस्त भएको उनले सुनाए ।

पोखरा ३ की वडा सचिव चन्द्रावती वाग्लेले वडास्तरमा २÷३ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट नपर्दा समस्या भएको सुनाइन् । उनले पालिकास्तरमा हुने न्यायिक समितिको जिम्मेवारी नै प्रभावकारी नभएको बताइन् । यस्तै, प्रदेश सांसद सुधीरकुमार पौडेलले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन संघले नबनाइदिँदा समस्या भएको सुनाए । उनले सरकारसँग छिट्टो निजामती ऐन, प्रहरी ऐन लगायतका संविधानले प्रदत्त गरेका ऐन बनाइदिन माग गरे । योजना बैंक निर्माण नहुँदा समस्या भएको उनको अनुभव छ । ‘सिस्टमलाई तलबाटमाथि पार्नुपर्ने छ । बजेट स्थानीय तहबाट निर्माण भएर संघीय सरकारले बनाउनुपर्छ । तर, ठिक उल्टो छ,’ उनले भने ।

पूर्व प्रदेश सांसद धनञ्जय दवाडीले संघले हस्तक्षेप गर्दा जनतामा निराशा बढेको सुनाए । तीनवटै सरकारले प्लास्टिकको टनेल अनुदान दिँदा पनि डुप्लिकेसन मात्र पर्ने गरेको उनले बताए । यसको अन्त्य गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा अध्येता जगदीश पराजुली, सांसद देवका पहारी र पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य सीता सुन्दास लगायतले बोलेका थिए । सुन्दासले स्थानीय तह तीन वटै सरकारको जग भएकाले आवश्यक पर्ने अधिकार दिनुपर्ने सुनाइन् । उनले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकारमुखी बनाउनुपर्ने सुनाइन् ।

नागरिक अगुवा इन्द्रकला मानन्धरले सरकार कुहिराको काग जस्तो भएको बताइन् । प्रदेश सरकारले आफूले के गर्ने भन्ने नै आफैलाई थाहा नभएको सुनाइन् । डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालका अनुसन्धाता शेखर पराजुलीले प्रदेश र स्थानीय तहबीच हेल्प डेक्ससमेत स्थापना हुन नसकेका बताए । जसले गर्दा वित्तीय अन्तसम्बन्ध टुटेको उनले ब्रिफिङ थियो । ‘संविधानले स्थानीय तहको बजेट ७ चरणमा निर्माण हुनुपर्छ भन्ने छ । तर, यी प्रक्रिया पालना भएको छैन,’ उनले भने । बजेट निर्माण मागको आधारमा नभई आपूर्तिको आधारमा हुने गरेको उनले सुनाए । ‘बजेट निर्माणमा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारका एक प्रतिनिधि राखेर निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयनमा आएन,’ उनले भने ।

यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको उनको विश्लेषण छ । सबैभन्दा बढी कृषिमा दोहोरो अनुदान परिरहेको उनले सुनाए ‘प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहले सिफारिस दिएका योजनामात्र हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो नभइ खल्तीका योजना हाल्दा समस्या भयो,’ उनले भने ।