नेपालमा लामो समयसम्म केन्द्रीकृत तथा एकात्मक शासन व्यवस्था थियो । त्यस्तो शासन व्यवस्थाको सट्टामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वहाली भएको ८ वर्ष भयो । खासगरी काठमाडौंको सिंहदरबार केन्द्रीत स्रोत र साधनलाई विकेन्द्रीकरण गर्न संघीय शासन व्यवस्था ल्याइएको हो । संघ सरकारबाट संघीयताको मुल मर्म र भावना अनुसार राज्य शक्तिको बाँडफाड न्यायोचित तथा सन्तुलित हुन सकेको छैन । जसको कारण अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह र समतामूलक विकास गर्न खडा भएको प्रदेश संरचना ‘पेन्डुलम’ जस्तै बन्न पुगेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २३२ अनुसार तीनतहको सरकारको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था छ । राजस्व बाँडफाँड र अनुदान वितरण लगायतका वित्तीय संघीयता तथा वित्तिय अन्तर सम्बन्धको संस्थागत एवं कार्यगत प्रावधानहरु पनि सविंधानले समेटेको छ । तरपनि तीनतहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँड र साझा अधिकार, कानुन निर्माण र प्रयोग, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनमा संघ सरकारले चासो दिएको छैन ।

साझा अधिकार अन्तर्गतका विषयमा संघ सरकारबाट निर्माण हुनुपर्ने कानूनहरू निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले कानून बनाउन पाएको छैन । एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयहरू समेत सम्बन्धित संघीय कानून नहुँदा प्रदेश सरकारबाट निर्मित कानून कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको छ । यस्ता अवस्थामा संघ सरकारबाट बन्नुपर्ने कानूनहरु शीघ्र निर्माण हुनु पर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सर्शत तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा उल्टो घटेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित प्रदेशलाई स्वायत्तता हुने गरी क्षेत्रगत आयोजना वा कार्यक्रम र लक्ष्य अपेक्षित उपलब्धी जस्ता विषयहरु मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले प्रदेशले संघसंग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय मार्फत गर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय संघीय मन्त्रालयहरुले सो प्रावधानको पालना गरेका छैनन् ।

सारमा भन्ने हो भनेर राजनीतिक रुपमा संघीयता केही हदसम्म सफल भएता पनि वित्तिय तथा प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा संघ सरकारले अधिकारको प्रयोग गर्दा खास गरी साझा अधिकारको प्रयोग, कानुनी अन्तर सम्बन्धलाई ख्याल गर्नु पर्छ । नेपालको संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउदैनन् । साझा अधिकारका सूचीमा रहेका सम्बन्धित कानुन निर्माण गरेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई बाटो खोली दिन पर्छ । सविंधानले समेटेको राजस्व बाँडफाँड र अनुदान वितरण लगायतका वित्तीय संघीयता तथा वित्तिय अन्तर सम्बन्धको संस्थागत एवं कार्यगत प्रावधानहरु कार्यान्वयन हुनु पर्छ । तबमात्र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा सिंहदार घेर्ने पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ ।